काठमाडौं : चीनले प्रस्तावित मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनास्थल अन्यत्र सार्नुपर्ने सर्त राखेको छ। विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि अहिले तोकिएको मकवानपुरको चित्लाङ अपायक भएको भन्दै अन्यत्र सार्न चीनले सर्त राखेको छ।
‘चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ फर्कने दिन जारी भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा स्थानको टुंगो लागेपछि मात्र विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ,’ विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण समिति गठन आदेशका अध्यक्ष प्राडा. राजेन्द्रध्वज जोशीले भने, ‘यसको अर्थ विश्वविद्यालय अहिले खोल्न लागेको ठाउँबाट अन्यत्रै सारौं भन्ने हो।’ यस विषयमा चिनियाँ पक्षसँग छलफल गरेर वास्तविकता बुझ्ने पनि उनले बताए। ‘चिनियाँ सहयोगमै विश्वविद्यालय खोल्ने भए चित्लाङबाट अन्यत्रै सार्नुपर्छ,’ जोशीले भने, ‘नसार्ने हो भने चिनियाँ सहयोग छाडेर आफैं खोल्ने प्रक्रियामा अघि बढ्नुपर्छ।’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले विश्वविद्यालयको लगानी सम्बन्धमा छलफल भए पनि निर्णय नभएको बताए। चिनियाँ राष्ट्रपतिसँगै आएको टोलीले चित्लाङ पुगेर स्थलगत अवलोकन गरेको थियो। अवलोकन क्रममा ठाउँबारे उसले कुनै टिप्पणी गरेको थिएन। चित्लाङमा करिब ७ सय रोपनी जग्गामा प्रक्रियासमेत अघि बढिसकेको यो विश्वविद्यालयको स्थापना चीनको सर्तपछि अन्योल उत्पन्न भएको छ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणमा विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी सहयोग सम्झौता हुने चर्चा चले पनि स्थान टुंगो नलागेकाले सहमति हुन सकेन। यो विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले पनि ३ वर्ष अध्ययन गरेपछि सरकारले सहयोग नगरेको आरोप लगाउँदै हात झिकेको थियो। उसले छाडेपछि विश्वविद्यालय मकवानपुरको चित्लाङमा खोल्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न विश्वविद्यालय खोल्न लागिएको हो।
चित्लाङकै स्वच्छन्द माध्यमिक विद्यालय र त्यसको वरिपरि रहेको वन तथा पर्तीसमेत गरी ७ सय ४० रोपनी जग्गामा विश्वविद्यालय खोल्न लागिएको जोशीले बताए। उनका अनुसार स्कुलको १ सय ८० रोपनी जग्गा यसअघि खोल्न लागिएको एनएनआईटी (नेपाल नेसनल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलजी) लाई दिइसकिएको छ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पनि मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय खोल्ने घोषणा गरेको थियो। मन्त्रालयका अनुसार भण्डारीको नाम भए पनि यसमा कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने गरी स्थापना गरिनेछ। देशभरि अहिले ११ विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन्।
३ वर्षअघि यहाँ एडीबीको लगानीमा एनएनआईटी स्थापना गर्न लागिएको थियो। एडीबीको पूर्ण सहयोग रहनेगरी त्यतिखेर ७ अर्ब रुपैयाँको लागतमा एनएनआईटी स्थापना प्रक्रिया अघि बढेको थियो। तर एनएनआईटीमा सरकारी प्रतिनिधि बस्न नपाउने सर्त एडीबीले राखेको थियो। उता त्यसमा संघीय वा प्रदेश सरकारको कुनै प्रतिनिधि हुनैपर्ने सरकारी अडानले स्थापनाको योजना नै अलपत्र परेको थियो। एडीबीले खुला प्रतिस्पर्धाबाट जनशक्ति भर्ती गर्नुपर्ने र काम चित्तबुझ्दो नभए हटाउन सक्ने अधिकारसमेत व्यवस्थापनलाई हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
यसबाहेक पनि अन्य कतिपय विषयमा समेत सरकार र एडीबीबीच सहमति नभएपछि एडीबीले त्यसबाट हात झिकेको थियो। आफूले भनेअनुसार स्थापना नहुनेजस्तो देखेपछि एडीबीले लगानी गर्न नमानेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिले बताए। विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता भइसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
