काठमाडौं : सरकारी बार्षिक बजेट प्राप्त गर्ने संवैधानिक आयोग नीति निर्माणदेखि झिनामसिना काममा दाताको परियोजनामै निर्भर भइरहेका छन्। स्वतन्त्र र स्वायत आयोगले दाताकै पैसाबाट क्षमता विकासको तालिम गोष्ठीदेखि रणनीतिक योजना र आवश्यक पर्ने नीतिहरू समेत निर्माण गरिरहेका छन्।
मानव अधिकार आयोगले दाताको परियोजना मार्फत् आपनो रणनीतिक योजना बनाएको छ। आयोगका सचिव वेद भट्टराईले भने, ‘सरकारले दिने बजेट प्रर्याप्त नहुँदा र आयोगले दाताको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु परेको हो।’तर सरकारले विगतमा बजेट सिलिङ अनुसार नदिने गरेपनि तीन बर्षयता बजेट दिइरहेको छ।
आयोगले सरकारबाट प्राप्त गर्ने बजेट मध्य तलव र भ्रमणमै खर्च गरेको पाइएको छ।
आर्थिक बर्ष ०७१-७२ मा आठ करोड ५२ लाख बजेट मध्ये सात करोड ४४ लाख ५६ हजार बजेट खर्च गर्यो। त्यस मध्ये तलवमै २ करोड ३८ लाख खर्च गर्यो। सोही बर्ष भ्रमणमा दुई लाख ४२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
आव ०७२-७३ मा १२ करोड २१ लाख ६० हजार बजेट मध्ये ८ करोड ७० लाख, ८० हजार खर्च गर्यो। त्यस मध्य तलवमा चार करोड, २५ लाख, २१ हजार खर्च गरेको छ। सोही बर्ष भ्रमणमा पाँच लाख ९६ हजार खर्च भएको छ। त्यस्तै आर्थिक बर्ष ०७३-०७४ मा २० करोड २१ लाख १६ बजेट मध्ये १७ करोड १२ लाख ७६ हजार खर्च गरेको छ। त्यस मध्ये तलवमा ७ करोड ४६ लाख १७ हजार र भ्रमणमा २४ लाख ८१ हजार खर्च भएको छ। आव २०७४-०७५ मा २२ करोड ६६ लाख ५६ हजार मध्य १८ करोड ६१ लाख २४ हजार खर्च भयो। त्यस मध्ये तलवमा ७ करोड ५३ लाख ६८ हजार खर्च गर्यो। त्यस्तै भ्रमणमा २८ लाख ३२ हजार रुपैयाँ खर्च गर्यो।
मानव अधिकार आयोगले विगतदेखि दाताको परियोजना सञ्चालन गरेको हो। आयोगले सन् २००२ देखि युएनडीपी परियोजना सञ्चालन गरेको हो। यो परियोजनाले हाल कर्मचारीको क्षमता विकास जनप्रतिनिधिलाई मानव अधिकार तालिम दिने काम गरेको छ। त्यस्तै युरोपेलियुयिन मानव अधिकार रक्षक र युनिर्भसल पिरियोडिक प्लान को लागि ३ करोड खर्च गर्दैछ।०५३ साल सम्म आयोगले यस्ता सहयोग र कार्यक्रम लिन स्वायतः थियो। ०६८ यता आयोगले नयाँ ऐनले दाताको सहयोग लिदाँ वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नै व्यवस्था गर्यो। आयोगलाई युएनडिपीले दिएको गाडी नै चार वटा छन्। ०७२ साल बैशाखको भूकम्पछि आयोगको पुल्चोक स्थित अस्थायी कार्यालय समेत दातृ निकायको सहयोगबाटै बनेको छ।अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगका पूर्व अध्यक्ष सूर्यनाथ उपाध्याय दाताबाट नीति र योजना बनाउनु सिधै उनीहरूको सर्त मान्नु पर्ने अवस्था रहने बताउँछन्। ‘दाताको पैसाबाट सरकारी निकायको नीति योजना, क्षमता विकास जस्ता कार्यक्रम गर्नु उचित होइन। उनीहरूको स्वार्थमा संस्था पर्दै जान्छ। संस्थाले आफ्नो भूमिका सही रुपमा निर्वाह गर्न गाह्रो हुन्छ’ ‘ मानव अधिकार आयोगले गाडी र टहरोका लागि पनि दाताको सहयोग लिनु त लज्जाको विषय हो’ उपाध्ययले भने।‘संस्था निर्माण वा मानव अधिकार, मावनीय सहायता जस्ता विषयमा डोनरले कहाँ पैसा खर्च गर्ने भनेर खोजिरहेका हुन्छन्। संवैधानिक आयोगहरूमा त उनीहरूले काम गर्न सजिलो हुन्छ। त्यससो भएर उनीहरू परियोजना छाड्न चाहँदैनन्। ’पूर्व महालेखा परीक्षक भानुप्रसाद आचार्यले भने।दाताहरूले मानव अधिकारको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकताले पनि मानव अधिकार आयोग जस्ता संवैधानिक आयोगमा काम गर्न सहज हुने र कार्यक्रमलाई निरन्तर रुपमा अगाडि लैजाने गरेको आयोगका पूर्व अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्ययले बताए। ‘आयोगलाई सरकारी बजेटको सीमामा रहेर खर्च गर्न कानुनी रुपमा सहज हुँदैन। दाताको रकमबाट आवश्यक खर्च गर्न सजिलो हुन्छ।’ ‘आयोगले दाताको कार्यक्रमबाट पन्छिन नसकेको हो।’ पूर्व अध्यक्ष उपाध्ययले भने।
दातृ निकाय र यस्ता परियोजना घटाउँदै लैजानु पर्नेमा अध्यक्ष अनुपराज शर्मा बताउँछन्। ‘यस्ता कार्यक्रम मार्फत् डोनरले एजेण्डा सेटिङ गर्दछन्। उनीहरूको एजेण्डामा हामीले काम गर्ने होइन। हाम्रा आवश्यकता उनीहरूको सहयोगबाट पूरा गर्ने हो’ अध्यक्ष शर्माले भने।
युएनको परियोजनाबाट आयोगले कर्मचारीको क्षमता विकासका साथै पदाधिकारीलाई अन्तराष्ट्रिय भ्रमण तथा फोरममा सहभागीताका लागि खर्च उपलब्ध गराउने गरेको छ।
०७२ को संविधानबाट संवैधानिक आयोग बनेको महिला आयोग पदाधिकारीविहीन छ। तर उसको गतिविधि केवल परियोजना केन्द्रित छ। महिला हिंसा वा सामाजिक कुरितीबाट पीडित भएका वा महिला अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको वा बञ्चित गरेको विषयमा उजुरी लिने र आवश्यक अनुसन्धान पछि कानुनी कारर्वाही सिफारिस गर्नु महिला आयोगको मुख्य संवैधानिक कार्य हो। यो दायित्व पनि आयोगले परियोजना मार्फत् पूरा गरिरहेको छ।
विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम महिला हिंसा र घरेलु हिंसाको क्षेत्रमा केन्द्रित छ। पीडितबाट उजुरी लिने, आ श्रय दिने, र कानुनी उपचारको व्यवस्था गर्ने सम्मका काम परियोजनाले गरिरहेको संयोजक पविता थापाले बताइन्। सन् २०१६ देखि २०१९ सम्मका लागि सञ्चालित यो परियोजनाले १३ करोड खर्च गर्दैछ। विगतमा पदाधिकारी हुँदा पनि यस्ता परियोजना सञ्चालित थिए। महिला सुरक्षा, यौनजन्य हिंसाको लागि जिआइजेट, युएन ओमन लगायतका संस्थाको सहयोगमा परियोजना सञ्चालन गरेको थियो।
महिला आयोगका सचिव दिपेन्द्र काफ्लेले सरकारले दिएको बजेट मध्य आधा बढी कर्मचारी प्रशासनमै खर्च हुने हुँदा महिला हक हितको कार्यक्रममा दाताको सहयोग आवश्यक परेको बताउँछन्। ‘दाताको परियोजना सञ्चालन गरेपनि उनीहरूको सर्त मान्नु परेको छैन। परियोजना नै नभएको भए आयोगको गतिविधि शुन्य हुन्थ्यो’ उनले भने। पदाधिकारीविहीन र बजेट अभावको कारण देखाउँदै आयोगले सचिवालयको प्रशासनिक कार्य बाहेक अरु केही गर्न सकेको छैन। आयोगमा पदाधिकारी विहीन भएपछि तलव कटौती भएको सचिव काफलेले बताए। उनका अनुसार गत बर्षदेखि सरकारले आयोगको बजेटमध्य एक करोड कटौती भएको छ। सरकारले साढे चार करोड रुपैयाँ बजेट दिएपनि सबै प्रशासनिक कार्यमा खर्च हुने गरेको छ। महिलाको कल्याणको लागि भएकाले दाताले सहयोग बन्द गरेपनि यस्ता कार्यक्रम सुचारू गर्र्नेे आवश्यकता रहेको सचिव काफलेले बताए।संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग पनि दुई बर्ष अगाडि निर्वाचनको लागि भन्दै युरोपेली युनियन, युके एड र युएन डिपी को परियोजना सञ्चालन गर्यो। आर्थिक बर्ष ०७३ देखि ०७५ सम्मको तीन बर्षे रणनीतिक योजनाको लागि ४२ करोड ५० लाख जुटाउने योजना बनाएको थियो। तीन चरणको निर्वाचनका लागि आयोगले राम्रै प्राविधिक सहयोग लिएको थियो। युएनडीपीको कार्यक्रम पनि सन् २००८ देखि सञ्चालन भइरहेको छ। आयोगका सहसचिव शंकरप्रसाद खरेलका अनुसार उक्त कार्यक्रमबाट कर्मचारीको क्षमता वृद्धिका तालिम सञ्चालन भइरहको छ।
छैन पारर्दशीता
यस्ता दाताका परियोजनाका कार्यक्रमको पारर्दशीता छैन। यस्ता कार्यक्रमबाट कर्मचारीको तलवमै धेरै खर्च भइरहेको छ। तर परिणाम देखिएको छैन। कार्यक्रमबाट कर्मचारीले पनि प्रशस्त लाभ उठाउने मौका पाइरहेका छन्। महिला आयोगले परियोजना अन्तर्गत कर्मचारीको तलव खर्चमै ३ करोड सकेको छ। मानव अधिकार आयोगले परियोजनाको आधा बढी रकम पनि कर्मचारीको लागि नै खर्च गर्दछ।महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार डोनरबाट आउने रकमको अडिट नै नगराउने हुँदा के कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने बाहिर आउन नसकेको हो। आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ को दफा १४ (२) अनुसार प्राविधिक सहायता सम्वन्धी विवरणमा समावेश गर्नुपर्नेमा ती नगरेको हुन्।
प्राविधिक वा अन्य नाममा आउने सहायता केन्द्रीय लेखापरीक्षण नआउने र अडिट नै नगराउने गरेको पाइएको र पटक– पटक त्यसो नगर्न भनिएपनि अटेरी गरिरहेको महालेखाका सहायक प्रवक्ता नेत्रप्रसाद आचार्यले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
