जलविद्युत् विकास कसरी र कुन मोडेलमा गर्दा राष्ट्रको अधिकतम हित हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण पक्ष जहिले पनि ओझेल र उपेक्षामा पर्दै आएको छ। जनताबाट उठाइएको कर (राजस्व) ले साधारण खर्चसमेत नधान्ने हाम्रोजस्तो तन्नम अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि विदेशी लगानी अनपेक्षित होइन। तर विदेशी लगानीलाई कुन ढाँचा वा प्रारूपमा ल्याउन सकिन्छ, ल्याउँदा देश र लगानीकर्ता दुवैलाई कसरी फाइदा पुग्छ भन्ने मुद्दामा बहस हुने गरेको छैन।
नीति तर्जुमा र परिमार्जन गर्न सक्ने हैसियत भएकाहरूले यो विषयलाई स्वार्थपरक ढंगले मात्र कर्म गरे। फलतः दीर्घकालसम्म राज्यले बिजुलीजस्तो यहीं उत्पादन हुन सक्ने विषय पनि आयात गर्नु परिरहेको छ। मुलुकको प्रणालीमा जलाशययुक्त आयोजनाको सख्त जरुरत छ। नेपालका खोलानाला, गल्छी, दह्रा पहाडमा जम्मा गर्न सकिने पानी नै डिजेल÷पेट्रोल हो। अझ भन्नुपर्दा कच्चा पदार्थ नलाग्ने उत्पादन भनेकै हाम्रो सन्दर्भमा जलविद्युत् हो। अन्य भएका उद्योगले कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्छ। आयातीत कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वस्तु प्रतिस्पर्धी हुँदैन, बजार पाउँदैन।
यो सन्दर्भमा तमोर जलाशययुक्त आयोजनामा विदेशी लगानीका लागि प्रयास गरिएको छ। यसमा चिनियाँ कम्पनी इच्छुक देखिएको छ। इच्छुक हुनु आफैंमा सकारात्मक हो तर पूर्ण भने होइन। हिजो संसारकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् उत्पादन गर्ने थ्री गर्जेजले समेत पश्चिम सेती (७५० मेगावाट) बनाउन चाहेन। नेपालको ऊर्जा बजारप्रति आश्वस्त हुन सकेन। भारतसित गाँठो फुकिसकेको छैन भन्ने सन्दर्भमा। यहाँको बिजुली न बंगलादेश जान्छ, न त भारतमै भन्ने अहिले पनि लगानीकर्ताको मानसिकता र त्यसअनुसारको प्रवृत्ति छ। यसले हिजो पश्चिम सेती १६ वर्ष अस्ट्रेलियन कम्पनीले ‘होल्ड’ गर्यो। किन ‘होल्ड’ भयो भनेर हामीले कहिले पनि सोचेनौं, केवल भन्दियौं— सकेन। किन सकेन भनेर पनि गम्भीर भएनौं। अब यतातिर गम्भीर हुने समय प्रबल रूपमा देखा परिसकेको छ। किनकि हाम्रो विद्युत् आयात र परनिर्भरता दिन प्रतिदिन बढ्दो छ।
राज्यले अभैm पनि विदेशी लगानीसम्बन्धी नीति प्रस्ट पार्न सकेको छैन। नीति एकातिर तर ऐन र नियम अर्कातिर। त्यसमाथि नियमावली र कार्यविधि उस्तै मनलागी। यो परिवेशमा अपेक्षित विदेशी लगानी आउन सकेको छैन। निश्चय पनि लगानीकर्ता बिनाप्रतिफल, जोखिम मोलेर नेपालमा लगानी गर्न आउँदैन। लगानी भित्र्याउँदा नेपालको अधिकतम हित पनि मर्नु भएन, लगानीकर्ताका व्यावसायिक अपेक्षा पनि पूरा हुनुपर्छ। यी दुई समानान्तर अपेक्षाबीच नीति तर्जुमा हुने र त्यसअनुसार कार्यान्वयन गर्ने हो भने मात्रै लगानी आउँछ। नत्र लाइसेन्स लियो, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देखायो, आयोजना ओगट्ने बस्यो। तसर्थ जलाशययुक्त आयोजनामा लगानीकर्ता र राष्ट्रिय स्वार्थ दुवैको हित रक्षा हुने गरी पुनः एकपटक नीतिगत रूपमै गृहकार्य गर्न जरुरी देखिएको छ।
निश्चय पनि खिम्ती र भोटेकोसी शैलीको डलर पीपीए राज्यले धान्न सक्दैन। डलर नदिए लगानीकर्ता आउँदैन। यस्तो विरोधाभासपूर्ण स्थितिमा राज्यले दुवै पक्षको हित हुने गरी नीतिगत रेखा तान्नुपर्छ। त्यो भनेको लगानीकर्ता पनि आकर्षित होस्, उसको बिजुली खरिद गरेबापत राज्यलाई भार होइन त्यसबाट अर्थतन्त्रमा योगदान पुगोस्। यस्तो खालको नीतिगत व्यवस्था पुनः तर्जुमा गर्नु अबका दिनमा किन पनि आवश्यकता छ भने हामीलाई कयौं वर्षसम्म जलाशययुक्त विद्युत्को आवश्यकता परिरहन्छ। यस्तो अत्यावश्यक र आयात विस्थापित गर्न सक्ने विषयमा हामी गम्भीर छैनौं। चीन, दक्षिण कोरिया, जापानजस्ता देश विकसित हुनुमा लगानी र प्रविधि आयात गरेर मात्र होइन, हस्तान्तरण भएर हो। यो पाटोमा गम्भीर हुनु जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
