गत महिना धादिङको मलेखुबाट करिब एक घण्टा गाडी यात्रामा पुगिने महादेवबेसी जाँदा बाटोभरि दायाँबायाँ कतै धान पसाउनै लागेका फाटिला खेत देखिए भने कतै झार फुलिरहेको देखियो। साँधै जोडिएको खेतबारीमा पौरखीले धान, कोदो फलाउन लाग्दा अर्को पाटोका खेतबारी दुबो र सिलामे झारले ढाकेको थियो। अर्को दिनभरि मलेखुदेखि धादिङबेसी हुँदै नलाङ, मादीसम्मको यात्रामा देखिएका अधिकांश खेतबारीमा अन्न फल्ने सिजनमा झार फुलिरहेको थियो। तर स्वास्थ्य चौकीमा कुपोषित भएर आएका बालबालिकाको संख्या उल्लेख्य थियो।
विशेषगरी नौबिसे, मलेखुआसपासका चेपाङ बस्तीहरूमा खेतबारीभरि झार उम्रेको देखिन्छ भने घरघरमा कुनै न कुनै प्रकारको कुपोषण भेटिन्छ। धादिङमा मात्र हैन गत दुई महिनामा नेपालको ताप्लेजुङ, पाँचथर, सिन्धुपाल्चोकदेखि रोल्पा, प्युठानलगायतका जिल्लाका गाउँमा पुग्दा खेतीयोग्य धेरै जमिन बाँझो भएको देखियो। कुपोषण न्यूनीकरणकै कार्यक्रम सिलसिलामा गरिएको उक्त यात्रामा जति झार उम्रेका खेतबारी देखिए त्यति नै भोकमरी र कुपोषणले गाँजेका मानिस भेटिए। अर्थात् खेतबारीभरि झार तर घरघरमा कुपोषण देखियो।
सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा कुल खेतीयोग्य भूमि करिब ३१ लाख ९५ हजार छ र कुल जनसंख्याको ६५ प्रतिशत जनता कृषि पेसामा आश्रित छन्। तर पछिल्लो समय बसाइँसराइ र अन्य विभिन्न कारणले पहाडी जिल्लाका खेतीयोग्य जमिन बाँझै छन्। तराईका मलिला फाँट भूखण्डीकरण र कंक्रिटको जंगलमा परिणत हुँदैछन्। परिणामस्वरूप कृषि प्रधान मुलुक भएर पनि खर्बौंको खाद्यवस्तु आयात भइरहेको छ, भोकमरी झेल्नु परिरहेको छ, कुपोषणले पिरोलिरहेको छ। संसारभरमा कुपोषणको दर कहाँ बढी होलाभन्दा हामी झट्ट अफ्रिकी मुलुक सम्झन्छ। तर कुपोषण मापन गर्ने विश्वव्यापी सूचकहरूलाई आधार मान्ने हो भने अफ्रिकाभन्दा दक्षिण एसियाली मुलुकहरू बढी कुपोषणको सिकार भइरहेका छन्।
पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा ख्याउटेपनाको अवस्था पश्चिमी अफ्रिकी क्षेत्रमा ८.५ प्रतिशत छ भने दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा औसत १५.४ प्रतिशत र नेपालमा करिब १० प्रतिशत छ। नेपालमा ५ वर्षमुनिका बच्चामा पुड्कोपना ३६ प्रतिशत र कम तौल २७ प्रतिशत छ। यसको अर्थ अझै पनि हाम्रा करिब एकतिहाइ बालबालिका प्रोटिन र शक्तिको कमीका कारण हुने कुपोषणबाट ग्रसित छन्। यो त भयो देखिने भोकमरी। हामीकहाँ नदेखिने भोकमरी अर्थात् सूक्ष्म पोषक तत्वको कमीका कारण हुने कुपोषणको अवस्था झन् भयावह छ।
किसानलाई छुट्याइएको अनुदान सहयोग वास्तविक किसानले मात्र पाउने, कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि आधुनिकीकरण गरी लागतमा समेत कमी ल्याउने र वितरण प्रणालीलाई पनि वैज्ञानिक बनाउँदै बिचौलियारहित बनाउन सक्नुपर्छ।
नेपालका पाँच वर्षमुनिका करिब ५३ प्रतिशत बालबालिकाको रगतमा आइरनको मात्रा कमी छ। यसको अर्थ दुईमध्ये एक बच्चामा रक्तअल्पता छ जसको प्रभाव उसको समग्र शारीरिक तथा मानसिक विकासमा परिरहेको हुन्छ। त्यस्तै प्रजनन उमेरका ४१ प्रतिशत महिला रक्तअल्पता र १७ प्रतिशत प्रोटिन र शक्तिको कमीका कारण हुने कुपोषणबाट ग्रसित छन्। करिब ४३ प्रतिशत किशोरी रक्तअल्पताबाट पीडित छन्।
भोलि यो मुलुकको बागडोर सम्हाल्ने करिब आधा बालबालिका र किशोरी कुनै न कुनै खालको कुपोषणको सिकार भइरहेका छन्। अर्कोतिर अधिक तौल र मोटोपना र यसका कारण निम्तिइरहेका मधुमेह, क्यान्सर, उच्च रक्तचाप, मुटुरोगजस्ता प्राणघातक स्वास्थ्य समस्या भोगिरहेको जनसंख्या पनि ठूलो र बढ्दो छ। झन्डै आधा जनसख्ंया न्यूनतम खाद्य विविधीकरण नगरी खान्छन् जसको परिणामस्वरूप भिटामिन, खनिजजस्ता सूक्ष्म पोषक तत्वको कमीका कारण हुने कुपोषण बढिरहेको छ।
खाद्य सुरक्षा भनेको खान पाउनु मात्र पनि हैन। सामान्यतः हरेक व्यक्तिलाई सधैंभरि (वर्षभरि) स्वस्थ र उत्पादनशील जीवनयापनका लागि आवश्यक स्वच्छ, पोषणयुक्त र पर्याप्त खानामा भौतिक तथा आर्थिक पहुँच भएको अवस्थालाई खाद्य सुरक्षाको अवस्था मानिन्छ। हामीले खाइरहेको खाना कत्तिको स्वच्छ, पोषणयुक्त र पर्याप्त छ भन्नेले नै हाम्रो स्वास्थ्य निर्धारण गर्छ। स्वच्छ, पोषणयुक्त खानेकुराको पर्याप्त उपलब्धता र उपभोग नै स्वस्थ जीवनको आधार हो। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष ४५ अर्ब ४१ करोडको दाल तथा गेडागुडी, २९ अर्बको चामल, ४ करोडको कोदो, ३ करोडको फापर, ५३ करोडको केरा र ५७ करोडको सुन्तला आयात भएको छ।
खाने तेलका लागि करिब २७ अर्ब, स्याउका लागि ५ अर्ब ६३ करोड र लसुन, प्याजका लागि करिब ६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ प्रतिवर्ष बाहिरिइरहेको छ। यो त औपचारिक सरकारी तथ्यांक हो। हाम्रो आयात निर्यात प्रणाली र बजारीकरणमा तथ्यांकको संकलन र अध्यावधिक गर्ने तरिका हेर्दा योभन्दा धेरै ठूलो धनराशि अर्को मुलुकमा गइरहेको छ। दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तुका लागि करिब दुई खर्ब नेपाली रुपैयाँ बाहिरिइरहँदा निर्यातको लाज भने करिब ५ अर्बको अलैंची, ३ अर्बको चिया, ५ अर्बको जुस, १ करोडको गेडागुडी आदिले ढाकेको छ। अर्बौंको तरकारी आयात गर्दा जेनतेन करोडको तरकारी निर्यात गर्ने हाम्रो कृषि बजारले राज्यको व्यापार घाटाको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ। नेपाल त्यही मुलुक हो जहाँबाट तीसको दशकमा धानचामल निर्यात हुन्थ्यो।
कृषिमा व्यावसायिकताको कुरा आउँदा इजरायलबाट सिक्नुपर्छ भन्ने गरिन्छ। हुन पनि हो नेपालभन्दा भन्डै सात गुणा सानो इजरायल जसको ६० प्रतिशत क्षेत्रफल मरुभूमि छ, पानी आक्कलझुक्कल मात्र पर्छ, कुल जनसंख्यामध्ये १.७ प्रतिशत अर्थात् ७२ हजार जनता कृषि पेसामा आबद्ध छन् र पनि पर्याप्त परिमाणमा तरकारी र फलफूल उत्पादन गरी २१ मुलुकमा निर्यात गरेर वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्दै आएको छ। नेपालमा कुल जनसंख्याको ६५ प्रतिशत (करिब १ करोड ९० लाख) जनताले कृषि पेसा अपनाएर कुल खेतीयोग्य भूमि करिब ३१ लाख ९५ हजार एक सय ७३ हेक्टरमा खेती गर्दा समेत खर्बौं रुपैयाँको खाद्य वस्तु आयात गरेर एकाध अरब हाराहारीको निर्यातमा चित्त बुझाउनु परेको अवस्था छ।
निर्वाहमुखी कृषि कर्म गर्ने निम्न आर्थिकस्तरका किसानलाई आयमुखी र व्यावसायिकतातर्फ आकर्षित गर्न सरकारले गरेको खर्बैांको लगानीको प्रतिफल निराशाजनक छ। सरकारले दिने अनुदान र सहायता वास्तविक किसानभन्दा बिचौलिया र टाठाबाठाका खल्तीमा गइरहेको दृष्टान्त छताछुल्ल छन्। सरकारले नै गठन गरेको अध्ययन समितिले पनि यस्ता अनुदान र लगानी दुरुपयोग भइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। व्यावसायिक कृषि गर्न सुरुआत गरेका कृषकहरूसमेत पलाएन भइरहेको वर्तमान अवस्थालाई सूक्ष्म विश्लेषण गरी तत्काल सुधारका काम नगर्ने हो भने व्यापार घाटा बढी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा मात्रमा असर पर्दैन कुपोषण र भोकमरी वृद्धि भई मुलुकलाई सम्हाल्नै नसक्ने जनस्वास्थ्य संकटकालमा पुर्याउन सक्छ।
एकातिर खेती योग्य जमिन बाँझो छ अर्कोतिर काठमाडौंको बजारमा ४० रुपैयाँ पर्ने तरकारी काठमाडौंबाट एक घण्टाभन्दा कम समयमै पुग्न सकिने काभ्रे, धादिङका किसानबाट दुई रुपैयाँमा पनि बेच्न नसकेर बारीमै कुहाउनु परेको छ जसले किसानलाई निराश र पलायन बनाउँदैछ। किसानलाई छुट्याइएको अनुदान सहयोग वास्तविक किसानले मात्र पाउने, कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि आधुनिकीकरण गरी लागतमा समेत कमी ल्याउने र वितरण प्रणालीलाई पनि वैज्ञानिक बनाउँदै बिचौलियारहित बनाउन सक्नुपर्छ।
कृषि उत्पादन कसरी बढाउने भन्ने बारेमा सेमिनारहरू तारे होटेलमा हैन किसानको माझमा, किसानको खेतबारीमा गर्नुपर्छ। अनुदान र सहयोग बिचौलिया र पहुँचवालले हैन वास्तविक किसानले पाउने सुनिश्चित गर्नुपर्छ। दिइने अनुदान र सहुलियत भ्रष्टाचार र झन्झटरहित तथा पारदर्शी बनाउनुपर्छ। कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण नियन्त्रण र कृषिमा यान्त्रीकरण, उन्नत जातका पशुपालन, मल बीउ विषादीमा सहुलियत र अनुदानजस्ता काम कागजमा मात्र हैन वास्तविक किसानसामु लागू गर्नुपर्छ। कृषि उत्पादनको स्वच्छता र पोषणका दृष्टिले बढी पोषिला खानेकुराको उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ। अनि मात्र कृषिजन्य वस्तुको आयातका कारण हुने व्यापार घाटा कम भई खाद्य सुरक्षा मजबुत हुन्छ र कुपोषणको दर कम हुन्छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने सरकारको सपनाको आधारशीला पनि यही हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
