‘हत्या उद्योग’ मा नेकपा सांसद पार्वत गुरुङलाई पक्राउ पुर्जी

‘हत्या उद्योग’ मा नेकपा सांसद पार्वत गुरुङलाई पक्राउ पुर्जी

काठमाडौं/ चरिकोट : नेकपा सांसद पार्वत गुरुङलाई ‘ज्यानमार्ने उद्योग’ मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको तथ्य बाहिरिएको छ। मुद्दा दर्ता भएको एक वर्षपछि पक्राउ पुर्जी (वारेन्ट) जारी भएको रहस्य खुलेको हो। गुरुङलाई पक्राउ पुर्जीको म्यादसमेत बुझाइएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंको पक्राउ पुर्जी दोलखा जिल्ला अदालतमा पठाएपछि गुरुङलाई थमाइएको हो।

वीरध्वज खड्काको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी भएको उक्त मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले गुरुङसहित सात जनाविरुद्ध ज्यानमार्ने उद्योगअन्तर्गत मुद्दा चलाएको छ। अभियोग पत्रमा गुरुङ फरार रहेको भन्दै पक्राउ पुर्जी जारी गर्न मागसहित सरकारी वकिलले ०७५ सालमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार आनन्द श्रेष्ठले पार्वत गुरुङ नामका व्यक्तिलाई अदालतबाट ०७५ सालमै पक्राउ पुर्जी जारी भएको बताउँदै सांसद नै रहे/नरहेको विषयमा आफूले यकिन गर्न नसक्ने जानकारी दिए। ‘यो एक वर्ष पुरानो मुद्दा रहेछ। त्यतिबेलै पुर्जी जारी भएजस्तो लाग्छ। फाइल नहेरी सबै भन्न सकिने अवस्था छैन,’ स्रेस्तेदार श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने, ‘फरार देखाएर ज्यानमार्ने उद्योगमा अभियोगपत्र दर्ता भएको रहेछ। पार्वत गुरुङ भन्ने व्यक्तिका नाममा पुर्जी जारी भएको देखिन्छ। मुद्दा दर्ता भएपछि सुनुवाइकै क्रममा प्रक्रियाअनुसार पक्राउ पुर्जी जारी हुन्छ।’

श्रेष्ठले अभियोगपत्रमा गुरुङको वतन र बाबुको नाम उल्लेख हुने भएकाले हेरेपछि यकिन हुने उनले बताए। उक्त मुद्दाका प्रतिवादीलाई आरोप पुष्टि भए मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८३ (२) मा ज्यानमार्ने उद्योगमा १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।

पक्राउ पुर्जीमा दोलखा जिल्ला गौरीशंकर नगरपालिका–५ उल्लेख छ। उक्त मुद्दामा गुरुङसहित मीनबहादुर तामाङ, कारसाङ भनिने कर्ण तामाङ, जीवन तामाङ, उर्मिला धामी, सागर तामाङ र सविन तामाङलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंको मुद्दा दर्ता शाखाका अधिकृत टीकासिंह खत्रीले संहिताको व्यवस्थाअनुसार तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुन सक्ने ‘केस’ मा फरारको हकमा ३५ दिने पक्राउ पुर्जी जारी हुने बताए। ‘यो अभियुक्तलाई हाजिर गराउन रीतबमोजिम जारी भएको पक्राउ पुर्जी नै हो,’ खत्रीले भने।

स्थानीय तहको निर्वाचन क्रममा गौरीशंकर गाउँपालिका–२, जुँगुका कुलबहादुर तामाङको हत्याको केससँग जोडेर राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न जाहेरी हालिएको गुरुङले बताए। ०७४ वैशाख २६ गते राति तत्कालीन नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेका कार्यकर्ताबीच झडप हुँदा ३३ वर्षीय तामाङको मृत्यु भएको थियो। प्रहरी स्रोतका अनुसार जाहेरवाला पूर्वमाओवादी कार्यकर्ता हुन्। सांसद गुरुङले आफूलाई पक्राउ पुर्जी नभई अदालतमा हाजिर हुन म्याद जारी भएको बताए।

उनले अदालतको सम्मानका लागि हाजिर हुने जानकारी दिए। ‘मेराविरुद्ध त्यतिबेला तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ताबाट राजनीतिक प्रतिशोध राखेर जाहेरी दिने काम गरियो। सत्ता र शक्तिको आडमा जाहेरी हाल्ने काम भएको हो,’ गुरुङले अन्नपूर्णसँग भने, ‘म त्यतिबेला दाङमा थिएँ। यो कुरा मैले तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीलाई पनि फोनबाट भनेको हुँ। राजनीतिक प्रोपोगान्डा गराइएको छ। म निर्दोष छु। अदालतमा गएर प्रतिवाद गर्छु।’

उनले प्रहरी प्रभाग गौशालामा जाहेरी नलिएपछि सांसदको परिचय लुकाएर अर्को ठाउँमा जाहेरी हालिएको पनि बताए। सांसदलाई पक्राउ गर्नुपरेमा व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयमा जानकारी गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। प्रहरीले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र गुरुङलाई पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थित गराउने वा अभियुक्त आफंै अदालतमा समर्पण गर्ने कानुनी विकल्प छ। त्यसपछि मात्र थुनामै राखेर मुद्दाको कारबाही अघि बढाउने वा धरौटी र साधारण तारेखमा राख्ने भन्ने विषयमा अदालतमा बहस हुनेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.