सिंहदरबारभित्रै र त्यो पनि प्रधानमन्त्री–मन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीका कार्यालयमै कर्मचारी अलमस्त हुन्छन् भने सिंहदरबारबाहिरका कार्यालयका हालत के होला ? दसैं सकिएको साता दिन बित्दा पनि सिंहदरबारभित्र कर्मचारीका कुर्सी खाली रहन्छन् भने दुर्गममा त तिहार सकिएपछि मात्र पुग्ने होलान्। किनभने, त्यहाँ त छड्के जाँचको सम्भावना नै रहँदैन। एकैपटक हाजिर मिलाए भयो। सिंहदरबारभित्र प्रधानमन्त्री–मन्त्रीकै आँखा छल्नेले बाहिर त तिनलाई छेकबार नै भएन। त्यसो त, दसैं लाग्नु एक साताअगावै सरकारी कार्यालय शून्यतामा परेका थिए। कतैबाट निगरानी नभएको मात्र हो।
कम्तीमा दसैंपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सक्रियता प्रदर्शन गरी मन्त्रालयमा खाली कुर्सी हेर्न पुग्यो, त्यसलाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ। मुलुकलाई विधिको बाटोमा हिँडाउनुपर्ने कर्मचारी स्वयं बिदासमेत स्वीकृत नगरी बस्नुले सरकारी संयन्त्रमा अराजकता छाएको प्रस्ट हुन्छ। त्यसमा पनि सतर्कता केन्द्रले सिंहदरबारभित्रका सबै सरकारी कार्यालयको छड्के गरेको होइन। केन्द्र केवल नौवटा मन्त्रालय मात्र प्रवेश गर्यो, तिनै निकायमा अनुपस्थित र समय पालना नगर्ने १२५ कर्मचारी छड्केमा परे। यसमा प्रथम श्रेणीका दुई सहसचिव परे। यस्ता दृश्य बढ्नुमा यो ‘जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने मानसिकताको उपज हो।
एकातिर दुईतिहाइका शक्तिशाली सरकारले ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’ को नारा लिएको छ। यिनै अनुशासनहीन अल्छीपनका कर्मचारी पालेर समृद्धिको कामना गर्नु ‘मृगतृष्णा’ सावित हुनेछ। समृद्धिका निम्ति काम गर्ने औजार भनेका तिनै कर्मचारी हुन्। ‘सरकारको काम कहिले जाला घाम’ का अनुयायी भरिएकोे थलोका कर्मचारीले समृद्ध नेपालको चाहनालाई कागजमै मात्र लिपिबद्ध राख्नेछन्, धरातलमा होइन। विकासे योजना समयमै नसकिनुको मूलभूत कारण कर्मचारीकै लापरबाही र लाचारीपना हो। नागरिकका कर परेका योजना समयमै सक्नुपर्छ भन्ने सामान्य मान्यता कर्मचारीका मगजमा अझै घुस्न सकेको छैन।
यो पृष्ठभूमिमा शक्तिशाली सरकारले पहिला त कर्मचारीका लापरबाही चरित्र र शैली परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ। अनुशासनहीन र काम नगर्ने कर्मचारीलाई तह लगाउने हिम्मत गर्नुपर्छ। त्यसनिम्ति सबभन्दा पहिला त कर्मचारी युनियनका नाममा खुलेका संस्थाहरूलाई बन्द गर्नुपर्छ। कर्मचारी राज्यका काममा होइन कि राजनीतिक दलको भूमिका विस्तारमा मोहित छन्। त्यसमा अझ बढी सत्तारूढ दलनिकट सम्बन्ध राख्ने कर्मचारी पर्छन्। तिनले मन्त्रीकै आड र संरक्षण प्राप्त गरेपछि कसले तह लगाउने ? सतर्कता केन्द्रले कारबाही गर्न पठायो भने पनि सचिवहरूले दह्रो खुट्टा टेक्न सक्ने छैनन्। किनभने सचिवको भन्दा शक्ति युनियन आबद्ध तल्लो तहका कर्मचारीले खेलाउँछन्। संविधानसमेत संशोधन गर्न सक्ने हैसियतको सरकारले एउटा कानुन बनाउँदै कर्मचारीलाई राजनीति गर्नबाट वञ्चित गर्न सक्नुपर्छ। यो सरकारले त्यति गर्ने हिम्मत गर्यो भने ‘समृद्ध नेपाल’ को यात्रामा अघि बढ्छ भन्ने कल्पना गर्न सकिन्छ।
काननुतः सरकारी कार्यालयभित्रका अराजकतामा अंकुश लगाउने कानुनी अधिकार सतर्कता केन्द्रलाई प्राप्त छ। नियमतः सरकारी कार्यालयबाट आमनागरिकलाई पुर्याउनुपर्ने सेवासुविधा नियमितरूपमा पर्वाह भएका छन् या छैनन् भनी हेर्ने दायित्व सतर्कता केन्द्रको हो। नागरिकलाई सेवा दिँदा ढिलासुस्ती भएको छ या छैन भन्ने विषयमा नियमित निगरानी राख्नुपर्ने अधिकार पाएको छ। केन्द्र प्रधानमन्त्रीकै प्रत्यक्ष मातहत रहन्छ। अर्थात्, यो निकायलाई प्रधानमन्त्रीले सीधै चलाउन पाउँछन्। तर केन्द्रले बेलाबखत मात्र ‘सतर्कता’ भूमिका निर्वाह गर्छ। अर्थात्, पहिला त केन्द्रभित्रै ‘छड्के’ गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसो त, केन्द्रमा पनि सरकारी कर्मचारी नै कार्यरत हुन्छन्, तिनको शैली पनि अरू कर्मचारीकै जस्तो छ।
छड्के जाँच वा अनुगमनका प्रभावकारी उपायहरू नियमित रूपमा अवलम्बन गरेको भए सरकारी निकायमा ‘अटेरी राज’ ले डेरा जमाउन सम्भव थिएन। कर्मचारीतन्त्रमा जरा गाडेको ‘अटेरी राज’ अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीले केन्द्रलाई दरिलो र सक्रिय तुल्याउनुपर्छ। सतर्कता केन्द्र सिंहदरबारभित्र मात्र अल्झने होइन, मुलुकभरकै सरकारी कार्यालयमा ‘छड्के’ जाँचमा हिँड्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
