काठमाडौं : बूढीगण्डकी (१२ सय मेगावाट, जलाशययुक्त) स्वदेशी लगानीबाट बनाउने भन्दै सरकारले जनतासित पेट्रोलियममा कर उठायो। उठ्यो ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी। आयोजना भने अझै बन्ने/नबन्ने अत्तोपत्तो छैन। सरकारले बूढीगण्डकीका नाममा कर पनि उठाउन छाडेको छैन।
आयल निगमका अनुसार घोषणा भएदेखि ३५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ उठिसकेको छ। पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७२/७३ देखि ‘स्वच्छ ऊर्जा विकासका लागि बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना’का नाममा पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा भन्सारबिन्दुमै जनही प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले उठाउन सुरु गरेको हो। चालू आवको साउन र भदौसम्ममा १ अर्ब ४२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ उठिसकेको छ।
यस्तो कर नउठाएको भए पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर तीनदेखि चार रुपैयाँ सस्तो हुने निगमले जनाएको छ। ‘बूढीगण्डकीका नाममा कर नउठाइएको भए उपभोक्ताले अहिलेको मूल्यभन्दा अझै तीन-चार रुपैयाँ सस्तोमा उपभोग गर्न पाउँथे’, निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले भने।
तीन वर्षअघि परामर्शदाताले दिएको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)अनुसार बूढीगण्डकीको लागत २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ पथ्र्याे। पेट्रोलियममा कर लगाएरै बूढीगण्डकी बनाउने हो भने २६ वर्ष लाग्छ। त्यति हुँदा पनि आयोजना निर्माण अवधिको ब्याज र वार्षिक हुने मूल्यवृद्धिको हिसाब यसमा आउँदैन।
बूढीगण्डकीका नाममा कर उठाउन नछाडेको सरकारले यो आयोजना कसरी बनाउने भन्ने सोचसम्म तयार गरेको देखिँदैन। तत्कालीन माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले राजीनामा दिइसकेपछि निवर्तमान भइसकेका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बूढीगण्डकी चीनको विवादास्पद कम्पनी गेजुवालाई ‘बिनाप्रतिस्पर्धा’ ‘ईपीसी-एफ’ मोडेलमा बनाउने भन्दै उक्त कम्पनीसित आपैmं सम्झौता गरेका थिए। ठेकेदार आपैmंले डिजाइन, निर्माण र वित्तीय बन्दोबस्ती (ऋण भिडाउने) गरिने मोडेल नै ‘ईपीसी-एफ’ हो।
दाहालपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले अघिल्लो सरकारले बूढीगण्डकीसम्बन्धी गरेको सम्झौता रद्द गरे। योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षमा अर्थसचिव, गभर्नर, ऊर्जासचिव र प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक सम्मिलित समिति गठन गरी ‘स्वदेशी आयोजनामा लगानी गर्न सकिने/नसकिने’ विषयमा अध्ययन भयो। समितिले सकिने भनी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो।
आफू पुनः प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले गेजुवालाई नै दिने प्रक्रिया अगाडि बढाए। उही ‘ईपीसी-एफ’ मोडेलमा गेजुवालाई दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा अर्थले यससम्बन्धी नीति र कार्यविधि नभएकाले विद्युत् ऐनको दफा ३५ प्रयोग गरी दिन नसकिने राय दिएपछि आयोजना यता न उताको भएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, कानुन मन्त्रालयले पनि यससम्बन्धी नीति नभएकाले दिन नमिल्ने राय पटक-पटक दिएका थिए।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिलीपकुमार सडौलाले बूढीगण्डकीका बारेमा कुनै निर्णय भइनसकेको बताए। ‘यसमा कुनै पनि प्रकारको खाका तयार भएको छैन’, सहसचिव सडौलाले बिहीबार अन्नपूर्णसित भने, ‘छलफलसमेत भएको छैन।’
२ सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना हेर्ने कानुनी अधिकार प्राप्त गरेको लगानी बोर्डसमेत बूढीगण्डकीका मामिलामा बेखबर छ। बोर्डले बूढीगण्डकीबारे छलफलसमेत नगरेको जनाएको छ। ‘बूढीगण्डकीका विषयमा हामीलाई कुनै जानकारी छैन’, बोर्डका सहसचिव बलराम रिज्यालले भने, ‘सार्वजनिक-निजी-साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत निर्माण गर्ने खाका तयार भएको भए हामीसँग पनि छलफल हुन सक्थ्यो।’
आयोजना निर्माण र लगानीको टुंगो नलागे पनि बूढीगण्डकी विकास समितिले भने मुआब्जा वितरण र जग्गा अधिग्रहण धमाधम गर्दै आएको छ। यो आयोजना निर्माण भए ५८ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ। यसमध्ये सरकारले ५६ हजार रोपनी अधिग्रहण गरी करिब २६ अर्ब रुपैयाँ वितरण गरिसकेको छ।
स्वदेशीबाटै सम्भव
दुई वर्षअघि तत्कालीन व्यवस्थापिका-संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले स्वदेशी लगानीबाट निर्माण गर्न सकिने खाका तयार गरेको थियो। समितिका तत्कालीन सभापति गगन थापाले नागरिक लगानी कोषबाट ७५ अर्ब, टेलिकमबाट ५० अर्ब, संस्थागत लगानीकर्ताबाट २५ अर्ब, नेपाल सरकारको स्वपुँजी ६० अर्ब, सर्वसाधारणबाट सेयर जारी गरी १० अर्ब, वाणिज्य बैंकहरूबाट १० अर्ब, सार्वजनिक संस्थानबाट १५ अर्ब, अर्थ मन्त्रालय तथा अन्यबाट ५ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरी आयोजना निर्माण गर्न सकिने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए।
निगमले बूढीगण्डकीका लागि इन्धनबाट उठाइएको करबराबरको रकम आफ्नो नाममा सेयरमा परिणत गर्नुपर्ने प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ। अर्थले अस्वीकार गरेको हो। निगमका नायब प्रबन्ध निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार निगमले २०७४ सालमा निगमले आफ्नो तालुक मन्त्रालयमार्पmत यस्तो प्रस्ताव गरेको थियो। ‘तर, अर्थले उठाइएको कर आफ्नो भएको भन्दै निगमको नाममा परिणत गर्न अस्वीकार ग¥यो’, उलने भने, ‘अर्थले उक्त रकमबराबर सेयरमा परिणत गरी सेयर नमाग्नू भनेर मौखिक जवाफ हामीलाई फर्काएको छ।’
हालसम्म उठेको कर
आर्थिक वर्ष रकम
२०७६/७७ १ अर्ब ४२ करोड
२०७५/७६ ११ अर्ब ९५ करोड
२०७४/७५ ११ अर्ब ३५ करोड
२०७३/७४ ९ अर्ब ४२ करोड
२०७२/७३ १ अर्ब १६ करोड
(चालू आवको भदौ १५ सम्म मात्र)
स्रोत : आयल निगम
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
