काठमाडौं : कूटनीतिक नियोग थपघट गर्न कार्यदल बनाएर अध्ययन भइरहेका बेला सरकारले चीनमा नियोग थप्ने भएको छ। सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार चेन्दुमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना हुनेछ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणमा महावाणिज्य दूतावास खोल्ने निर्णय घुसाउनु अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीको स्वार्थले काम गरेको परराष्ट्र अधिकारीको बुझाइ छ। सन् २०१६ यताका उच्चस्तरीय भ्रमणमा मन्त्रालयले त्यहाँ महावाणिज्य दूतावास खोल्ने विषय नेपाल–चीन संयुक्त वक्तव्यमा घुसाउँदै आएको थियो।
चीनको व्यापारिक सहर क्वाङ्चाओ (गोन्जाओ) मा महावाणिज्य दूतावास खोल्ने समयमा पनि चेन्दुमा खोल्न नेपालले पहल गरेको थियो। गोन्जाओमा अढाई वर्षअघि महावाणिज्य दूतावास खुलेको थियो। अन्य मुुलुकले तिब्बतलाई नियाल्न स्थान नपाएपछि ल्हासाबाट नजिक पर्ने भूभाग चेन्दुमा महावाणिज्य दूतावास खोलेका छन्। ल्हासामा अमेरिका र युरोपेली केही मुलुकका महावाणिज्य दूतावास छन्।
परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वलाई फरक विश्लेषण गर्दै त्यहाँ धेरै मुलुकको वाणिज्य दूतावास रहेकाले नेपाल छुट्न नहुने तर्क गरेका थिए। खोल्नुपर्ने कारणमा भनिएको छ, ‘विदेशीको महावाणिज्य दूतावास अति नै धेरै रहेकाले त्यहाँ खोल्न वाञ्छनीय हुन्छ। चीन सरकारले नेपाललगायत मुलुक हेर्न सिचुवान प्रान्तलाई छानेको र सहकार्य पनि बढ्दै गएकाले त्यहाँ आवश्यक देखिन्छ।’
अन्य मुलुकले भने तिब्बतमा महावाणिज्य दूतावास राख्न नपाएपछि चेन्दु तय गरेको विषय लुकाइएको छ। तिब्बतमा नेपालको मात्र महावाणिज्य दूतावास छ। त्यहाँबाट चेन्दु टाढा छैन।
एउटा नियोग खोल्न ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्छ। वार्षिक नियमित खर्च (तलब, भत्ता, घरभाडा, मसलन्द, अन्य सेवासुविधा र विभिन्न कार्यक्रम) गरी ३ करोडभन्दा बढी खर्च हुने गर्छ।
गोन्जाओस्थित महावाणिज्य दूतावास उपयोगविहीन हुँदा सरकारले लामो समय महावाणिज्यदूत नपठाई कार्यवाहकबाट चलाएको थियो। बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका नियोग उपप्रमुख सुशील लम्सालले सरकारी निर्णयको बचाउ गर्दै भने, ‘चेन्दुसँग हाम्रो सहकार्य बढ्दै गरेकाले त्यहाँ आवश्यक देखिएर नै खोल्ने निर्णय लिएको हुनुपर्छ।’
यहाँ वाणिज्य दूतावास खोल्न लामो समयदेखि छलफल भएको उनले टेलिफोनमा अन्नपूर्णलाई बताए। ‘ल्हासामा महावाणिज्यदूतको भूमिका निर्वाह गरिसकेका चीनका लागि राजदूत लीलामणि पौड्याल त्यो विषयमा जानकार रहँदारहँदै किन निर्णय भयो’, परराष्ट्रका अर्का अधिकारीले गुनासो गरे। राजदूत हुनुअघि अनौपचारिक कुराकानीमा पौडेल चेन्दुमा महावाणिज्य दूतावास आवश्यक नभएको तर्क गर्थे। उनको भनाइ हुन्थ्यो, ‘ल्हासामा एक जना अधिकृत थप गरी त्यहाँबाट चेन्दु हेर्दा हुन्छ।’
ती अधिकारीका अनुसार आवश्यकताभन्दा पनि अन्य मुलुकको महावाणिज्य दूतावासको संख्या देखाएर र द्विपक्षीय सम्झौता÷सहमतिको बुँदा बढी देखाउन यस्तो निर्णय गराएका हुन्। ‘त्यसका लागि राष्ट्रपति सी भ्रमणको अवसर छोप्नुका कारण पनि निर्णयबाट पछि नहटुन् भनेरै हो’, उनले भने।
सरकारले एक वर्षअघि न्युयोर्कका महावाणिज्यदूतलाई फिर्ता गरेको छ। भारतका पनि बिहार र मुम्बईमा महावाणिज्य दूतावास खोल्न प्रस्ताव आएको लामो समय भएको छ। त्यसबारे सरकारले निर्णय गरेको छैन। चीनमा भने हरेक सहरमा महावाणिज्य दूतावास खोल्दै जाने नीति सरकारले लिएको देखिन्छ।
चीनलाई मुलुकभन्दा महादेशका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। छिमेकमा दोहोरो मापदण्ड र कर्मचारीको स्वार्थमा काम हुन थालेपछि गरिने अध्ययनको अर्थ के भन्ने प्रश्न उठेको छ।
केही व्यापारी र बिचौलियाको प्रभावमा निर्णय हुने गरेको अधिकारी बताउँछन्। पहिले चीनले सिचुवानलाई केन्द्र (हब) बनाए पनि त्यसलाई तिब्बततर्फ सार्दै गएको छ। अन्ततः तिब्बतकै महŒव धेरै रहने अवस्था छ। सी भ्रमणलगत्तै राष्ट्रपतिसँगै परराष्ट्रमन्त्री र परराष्ट्रसचिव म्यान्मार गएकाले त्यो विषयमा ठोस छलफल हुन नपाएको परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए।
३० मुलुकमा नेपालका दूतावास, तीन स्थानमा राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग र ६ स्थानमा महावाणिज्य दूतावास छन्। ६ महावाणिज्य दूतावासमध्ये तीनवटा चीनमै छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
