काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलबभत्ता रोक्न दिएको आदेशप्रति प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आपत्ति जनाएका छन्।
शुक्रबार फेसबुक स्टाटस लेख्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सुविधा नलिई काम गर भन्ने कुरा उचित नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। उनले निर्णय लिँदा सर्वोच्चका न्यायाधीशले उपलब्ध मासिक सुविधा पारिश्रमिक नभएको कुरामा ध्यान नदिएको आरोप लगाएका छन्।
‘संविधानले तीनै तहका लागि कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधानै नलिई काम गर भन्ने कुरा उचित होइन (विशेषगरी कार्यपालिकाको हकमा)’, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भनेका छन्, ‘गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यका लागि हाल उपलब्ध गराइएको मासिक सुविधा पारिश्रमिक होइन भन्नेकुरा त न्युनतम् परिश्रमिक भन्दा आधा कम भएबाटै स्पष्ट छ। सर्वोच्चका सम्माननीय र श्रीमानहरुले यो विषयमा ध्यान दिनु भएको चै देखिएन।’
उनले प्रदेश १ र अन्य प्रदेशले दिएको सुविधामा खासै अन्तर नभएको बताएका छन्। उनले एकमुष्ट दिँदा बेठिक र अलगअलग शीर्षकमा दिँदा ठीक भन्ने कुरा संगतीपूर्ण नभएको दाबी गरेका छन्। उनले कार्यकारी नेतृत्वलाई मासिक सुविधा नदिने कुरा व्यवहारिक नभएको तर्क गरेका छन्।
‘जहासम्म प्रदेश १ को हकमा उपलब्ध सुविधा उचित मान्नुको अर्थ शीर्षक अनुसार सुविधा देऊ भनेको पनि देखिन्छ। यद्यपी प्रदेश १ र अन्य प्रदेशले दिएको सुविधामा खासै अन्तर छैन, प्राविधिक ढाँचामा बाहेक। त्यही सुविधा एकमुष्ट दिँदा बेठिक हुने र अलग अलग शीर्षकमा दिँदा ठिक हुने भन्ने कुरा पनि संगतीपूर्ण हुदैन’, पोखरेलले लेखेका छन्, ‘अनि कार्यकारी नेतृत्वलाई मासिक सुविधा नदिने कुरा त व्यवहारिक हिसावले उचित पनि होइन। संविधानले स्थानीय कार्यपालिकाको हकमा मासिक सेवा सुविधा दिने वा नदिने दुवै कुरा भनेको छैन। जुन विषयमा संविधानले नगर्नु भनेको छैन त्यसलाई रोक लगाएको बुझ्नु हुँदैन। हालसम्मको कानुनशास्त्रको परम्परा पनि त्यस्तै छ।’
उनले कमजोर आधारमा टेकेर फैसला भएको दाबी गरेका छन्। सँगै मुख्यमन्त्री पोखरेलले भर्खरै अभ्यासमा आएको संवैधानिक अदालतको फैसला परिपक्व नभएको समेत उल्लेख गरेका छन्।
‘आजको फैसला सभाका सदस्यका सन्दर्भमा संविधानमा उल्लेख गरिएको व्यवस्थामा टेकेर गरिएको देखिन्छ। जुन कमजोर आधार हो’, उनले लेखेका छन्, ‘यस हिसाबले भर्खरै अभ्यासमा आएको संवैधानिक अदालतको फैसला अलिक परिपक्व भइदिएको भए राम्रो हुन्थो। यद्यपी फैसलाको सविस्तार व्याख्या आउन बाँकी नै छ। चर्चामा आए झै व्याख्या नभइदिए हुन्थ्यो।’ 
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
