छैन गाउँ, गाउँजस्तो

छैन गाउँ, गाउँजस्तो

एसएलसी परीक्षा दिएपछि मात्र गाउँ छोडेको हुनाले गाउँको प्राकृतिक वातावरण, गाउँले जीवन, गाउँले संस्कृतिका धेरै कुराहरू मेरो मानसपटलमा ताजै छन्। लगभग बीस वर्षपछि जन्मठाउँकै सेरोफेरोका गाउँहरूमा गई विगत झन्डै तीन वर्षदेखि जागिरे जीवन बिताइरहेको हुनाले गाउँको पहिलेको अवस्थासँग अहिलेको अवस्था तुलना गर्न सजिलो भएको छ।

गाउँको कुरा गर्नेबित्तिकै यससँग जोडिने धेरै कुरा छन्, जो मानिसको मनमा आउँछन्। आममानिसले गाउँलाई सहरको तुलनामा राम्रै विशेषण लगाई वा उपमा दिई सम्झन्छ। पहिले गाउँले जिन्दगी बिताएर हाल सहर वा विदेशमा बसेको मानिसलाई त गाउँका कुराले नोस्टाल्जिक (गृहविरही) बनाइहाल्छ।

समयक्रममा सबै व्यक्ति, वस्तु र स्थानको परिवर्तन हुन्छ। विकास गर्ने उद्देश्यले होस् वा आधुनिक बन्ने चाहनाले, गाउँहरू पनि परिवर्तन भइरहेका छन्। तर परिवर्तन र विकास फरक अवधारणा हुन्। गाउँमा भएका सबैखाले परिवर्तनले गाउँलाई विकसित बनाएका छैनन्। सदियौंदेखिको गर्व गर्नलायक पहिचान र प्राकृतिक स्वरूपको संरचनालाई बिटुलो नपारी थप उन्नत गाउँ बनाउनु नै गाउँको विकास हो। तर अपेक्षा र अनुमान गरेभन्दा धेरै फरक र विरोधाभासयुक्त कुरा र व्यवहार देखिन्छन्, नियालेर गाउँतिर हेरियो भने। विकसित र आधुनिक हुने ध्याउन्नमा आफूसँग भएका विकृत सांस्कृतिक अवशेष हटाउँदै भएका राम्रा कुराको प्रवद्र्धन गर्ने मामलामा गाउँहरू अल्मलिएका छन्।

पँखेटा लागेर उडेपछि गाउँमा कोही फर्कंदो रहेनछ, चाहे त्यो बढी पैसा कमाएको व्यक्ति होस् वा धेरै पढेर कहलिएको विद्वान्। अहिले गाउँमा मूल रूपमा तीन थरी मानिस बाँकी देखिन्छन्— गरिबी वा पेसा व्यवसायका कारण गाउँ छोड्न नसकेर बसेका, राजनीति गर्न बसेका र शक्तिको आडमा हालिमुहाली÷दोहन गर्न बसेका।

सञ्चारमाध्यममा वा सार्वजनिक स्थलमा हल्ला गरिएजस्तो गाउँमा केटाकेटी र बूढापाका मात्र छैनन्, युवा पनि छन्। तर ती युवामा आफ्नो गाउँ बनाउने चेतना, क्षमता र जाँगर केही देखिन्न। तिनीहरू आफ्नै जीविकाका लागि कुनै उद्यम गरेर बसेका पनि छैनन्। न तिनलाई घरछेउको खेतबारी बाँझो भएकोमा चिन्ता छ। तिनीहरूलाई जागरुक, इमानदार र उद्यमशील बन्न झक्झक्याउने र सहयोग गर्ने कोही अगुवा पनि भेटिँदैन गाउँमा।

गाउँको आशे प्रवृत्ति बढेर गएको छ। अझ पछिल्लो समयमा आफ्नै ढोकाछेउ सिंहदरबार भेटेपछि घुक्र्याउन सजिलो भएको छ, गाउँलेलाई। विगतमा बाटो, पाटी, सत्तल, धारा, कुवा, विद्यालय आफैं बनाउन मरिहत्ते गर्ने गाउँको त्यो एकीकृत पुँजी अब एकादेशको कथा भएको छ। करोडौं रुपैयाँ आफ्नै घर छेउको शासकसँग आइपुगेको छ भने आफूले परि श्रम र लगानी किन गर्ने ? सायद अचेल गाउँलेहरू यस्तै सोची बस्छन्। त्यस कारण आफ्नो जातिविशेषको चाडपर्व मनाउन केही हजार रुपैयाँको खर्चका लागि पालिका कार्यालयमा धाउन पनि उनीहरूले असजिलो मानेको देखिएन।

सहरबाट गाउँले लिने चिजबिज धेरै छन्। जस्तै— खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, लत्ताकपडा, औषधि, मोटरसाइकल, सिलबन्दी बोतलको नशालु र हल्का पेय पदार्थ, धुरीको छातासँग जोडिएको टेलिभिजन र टेलिभिजनमार्फत धेरै थोक। यी चिजबिजको अनिवार्यता सँगसँगै परिमाण पनि क्रमशः बढिरहेको छ। तर गाउँसँग सहरलाई दिने खासै केही छैन। छ त केवल रेमिटेन्सबापत प्राप्त भएको पैसो। त्यसकारण डालोभरि गाउँलेका लागि उपयोगी र विलासी सामान लिएर गाउँतिर विस्तारै उक्लेका ट्रक र ट्र्याक्टरहरू फर्कंदा रित्तै धुलो उडाउँदै, बत्तिँदै झर्छन्। यस्तो लाग्छ कि मानौं, सहर पुगेर सामान लिई पुनः तुरुन्त गाउँतिर फर्कन तिनलाई हतार छ।

छानो र आँगनमा झार पलाएका, भित्ताको लिउन उप्किएर झरेका, गाह्रो चर्किएर, भत्किएर खण्डहर बनेका घरहरू गाउँभरि जताततै छन्। ती दृश्यले गाउँहरू रित्ता भइरहेछन् भन्ने प्रमाण दिन्छन्। ‘घरछेउसम्म बाटो पुर्‍याउन बजेटका लागि पालिका कार्यालयमा धाउनुपर्छ किनभने बाटो भए बसाइँ हिँड्दा ट्र्याक्टरमा सामान लोड गर्न सजिलो हुन्छ।’ यो व्यंग्यात्मक भनाइ गाउँलेहरूबीच खुब चल्तीमा छ।

गाउँलेले गाईभैंसी पाल्नै छोडेछन्। त्यसकारण तिर्खा र धीत दुवै मर्ने गरी मोही खान पाइन्न। बाटो विस्तारले वस्तु आहाल बस्ने, चरिसकेपछि पानी खाने र गोठालाले पौडी खेल्ने पोखरी पनि भेटिएनन्। डोजरद्वारा पुरिएछन्। डाँडामा रहेका पोखरी पुरिएपछि सोही पोखरीको पानीका कारण रसाउन सक्ने केही तलका ढुंगेधारा र कुवाका मुहानहरू पनि सुकेछन्। त्यसैले स्वादिलो पानी खान पाइन्न। टाढा खोलाबाट पाइपमार्फत ल्याउनुपर्ने पानी स्वस्थ र दिगो छैन। कि बाढीले खोलामा पानी धमिलो पार्छ, कि गाडी गुड्दा पाइप बिग्रन्छन्। उकाली ओराली गर्दा र गर्मीमा हिँड्दा सुस्ताउन छहारी दिने बाटो छेउका बरपीपल पनि छैनन्। उही डोजरले लडाइदिएछ। छहारी नभएपछि सियाल ताप्दै बिँडी खाइरहेका र बाघचाल खेलिरहेका बूढापाका पनि आजकाल भेटिन्नन्। डाँडाहरूमा जथाभावी चलेको डोजरले झारेको माटोका कारण गाउँका पाखाहरू हरिया हैन, खैरा देखिन्छन्। प्रकृतिमाथिको यस्तो खेलवाड देख्ने धेरैको मन रुन्छ।

गाउँमा पानीभन्दा सुलभ र स्वादिला भइसकेछन्, नशालु र हल्का पेय पदार्थ। सायद गाउँको खोलामा त्यति पानी बग्दैन, जति प्लास्टिकका बोतलको स्प्राइट र ड्यु बग्छ। गाउँमा यस्ता पेय पदार्थले तिर्खा मेट्ने र अतिथि सत्कार गर्ने चलन नै चलिसकेछ। बिहे, व्रतबन्धको भोजमा मात्र हैन, मलामी र खेतबारीमा काम गर्ने खेतालालाई समेत ड्युको बोतल अनिवार्यझैं भइसकेछ। धेरैजसो घरमा पाहुनाले पानी मागे ‘पानी किन र, ड्यु नै खानु न’ भन्ने स्वाभाविक जवाफ पाइन्छ। गाउँमा ‘ड्यु संस्कृति’ सम्पन्नताको सूचक पनि भइसकेछ।

नयाँ शासन व्यवस्थामा विभिन्न शीर्षकमा विगतको भन्दा ठूलो थैलोमा गाउँमा रकम आउन थाल्यो। तर उक्त रकमको विवेकपूर्ण ढंगले खर्च गर्ने क्षमता र इमानदारी भएको अगुवा अधिकांश गाउँले पाउन सकेको देखिएन। दूरदृष्टि नभएको र अनुत्तरदायी प्रतिनिधि भएपछि रकम दुरुपयोगको जोखिम बढी हुन्छ। सहर वा सुगममा शासकलाई उत्तरदायी बनाउन र खबरदारी गर्न सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजका अगुवाहरू हुन्छन्। तर सुविधाभोगी पत्रकार र सरकारी अनुगमन संयन्त्र गाउँमा विरलै पुग्छन्। राजनीतिक रूपमा तटस्थ, चेतनशील र खबरदारी गर्नसक्ने नागरिकहरू पनि गाउँमा कमै भेटिन्छन्। यस्तोमा शासकले अकण्टक शासन गर्न पाएपछि लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र पनि निरंकुशता फस्टाइरहेझैं लाग्दो रहेछ।

कसैलाई आफूले छोडेको गाउँको चासो र चिन्ता हुँदै नभएको त कहाँ हो र ? तर अधिकांशको त्यस्तो चासो र चिन्ता फेसबुक र ट्विटरमा सीमित छ। त्योभन्दा थप भए गाउँ छोडेकाहरू सहरमा भेला भई गाउँलाई सम्झँदै रमाइलोसँग वनभोज खान्छन् र मातेको सुरमा गाउँ बनाउने सल्लाह दिन्छन्।

यस्तो लाग्छ, गाउँ बनाउन सक्नेहरूले छोडेर गएपछि कहिल्यै गाउँलाई फर्केर हेरेनन् र गाउँमा बस्नेहरूसँग गाउँ बनाउने क्षमता वा असल नियत वा दुवै छैन। तसर्थ गाउँ, गाउँजस्तो बनिरहेको छैन।

(लेखक भोटखोला गाउँपालिका, संखुवासभाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्।)
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.