प्रचण्डको चिन्ता : सोभियत संघ जस्तै नेपालमा कम्युनिस्ट पतन हुन्छ कि !

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा जारी चौधबुँदे संयुक्त वक्तव्य र बीसबुँदे समझदारी/सहमतिमा दुई देशबीच रहँदै आएको ‘विस्तृत साझेदारी’ लाई थप उचाइमा लैजाने उल्लेख छ। यसलाई ‘रणनीतिक साझेदारी’ भनिएको छ।

सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सी भ्रमणलाई ‘ऐतिहासिक’ भनेका छन्। छिमेकीसँग ‘टु प्लस वान’ को प्रस्तावबारे उनले भारत र चीनसँग सहकार्य गरेरैै अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। सीले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको कुरा सुनाइरहँदा नेपालका कम्युनिस्टलाई प्रशिक्षण दिएको वा व्यंग्य गरेको रूपमा लिन नहुने उनको भनाइ छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका दाहालसँग शुक्रबार धनगढीको रुवस होटलमा अन्नपूर्ण पोस्ट्का शिवराज भट्टले गरेको कुराकानी :

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनिफिङको नेपाल भ्रमणलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?

उहाँ (सी) को नेपाल भ्रमण एकदमै सफल रह्यो। यसलाई ऐतिहासिक भन्न सकिन्छ। चीनबाट २३ वर्षपछि भएको उच्चस्तरीय भ्रमणले दुवै मुलुकको सम्बन्ध अझ प्रगाढ र क्रियात्मक बनाएको छ। यसले दुई मुलुकबीच सहकार्य मात्र होइन, सम्बन्धमा थप निखारता पनि आएको छ।

सीले त योजना घोषणा मात्रै गर्नु हुँदैन, कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा तपाईंहरूलाई व्यंग्य गर्नुभयो भन्ने पनि छ नि !

यसलाई व्यंग्य नै त नभनौं। उहाँले आफ्नो अनुभव सुनाउनुभएको हो। यो फेरि तिमीहरूले गरेनौ भनेर भनेको होइन। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। हामीले हाम्रा पुराना ऐन–कानुनबारे पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कतिपय कानुन नमिलेका कारण समस्या छ। खरिद ऐन वा ठेक्कापट्टासम्बन्धी नियममा जटिलता छ। यसलाई हामीले ध्यान दिएर सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने अवस्था छ।

अर्को कुरा, राजनीतिक शक्ति र नेतृत्वको ‘इनिसिएटिभ’ (सक्रियता) को कुरा पनि हो। पार्टी नेतृत्व र सरकारबाट विगतको समीक्षा गरेर अगाडि बढ्ने कुरा भएको छ। हामीले त्यस्ता सुझाव र अनुभवलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौं। मलाई लाग्छ, अब यस्ता समस्याको पुनरावृत्ति हुँदैन र हुनु हुँदैन। हामी विकासमा कुनै सम्झौता नगरी अगाडि बढ्ने छांै।

सीले त पार्टी र जनताका बीचमा सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ, सरकार र जनताबीच पनि उत्तिकै अन्तक्र्रिया आवश्यक हुन्छ भन्नुभयो, तपाईंहरू यसमा चुक्नुभयो भन्ने त होइन ?

चिनियाँ राष्ट्रपति वा नेताले नेपालको सन्दर्भमा यो कुरा टिप्पणीका रूपमा उठाएका होइनन्। त्यो भ्रम कसैमा पनि नपरोस्। कतिपय विषय प्रसंगमा भनिन्छ र त्यो केहीमा दाँज्दा मिल्न पनि सक्छ। त्यसैले कसैलाई पनि त्यो प्रकारले दाँज्ने काम गर्नु हुँदैन। उहाँले आफ्नो अनुभव सुनाउँदा ९ करोड पार्टी कार्यकर्तालाई कसरी व्यवस्थापन गरेका छौं, सन्तुष्ट बनाउन सकेका छौं र डेढ अर्ब जनतालाई कसरी सन्तुष्ट पार्न सकेका छौं भन्ने विषय राख्नुभएको हो।

मसँगको भेटमा सीले भन्नुभयो, ‘हामी जे निर्णय गर्छौं त्यो कार्यान्वयन गर्छौं। जे योजना बनाउँछौं त्यसलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्छौं। यसकारण चीन, चीन भएको हो।’ उहाँले आफ्नो अनुभव सुनाउनु भएको हो, नेपालका राजनीतिक दल वा पार्टीको आलोचना गरेको भने होइन। अथवा तपाईंहरू पनि यसै गर्नुस् भनेर उपदेश दिएको पनि होइन। हामीले उहाँहरूको यो प्रकारको विकासबाट सिक्न भने सक्छौं।

तर त्यत्ति भन्नु भनेको तपाईंको देशमा त्यस्तो भएको छैन भनेसरह होइन र ?

(हाँसो.....) मैले उहाँसँग ३५ मिनेट कुराकानी गरें। मैले के महसुस गरें भने आफ्नो सफलता सुनाउनु भनेको त्यही पथमा जानु भनेको होइन। मिल्ने मित्र भेट्दा सफलता÷असफलताको अनुभव सुनाइन्छ। उहाँले पार्टी, जनता, माक्र्सवाद, दर्शनसम्बन्धी व्याख्या गर्दै जाँदा विचार स्पष्टताको कुरा सुनाउनुभएको हो। उहाँले अनुशासनका कुरा र जनतासँगका सम्बन्धका कुरा गर्दा कता–कता हाम्रो अलि अपूरो छ भन्ने मैले महसुस गरें। उहाँले जे भनिरहनुभएको थियो त्यो चिजको कमी हामीमा छ भन्ने महसुस भयो। तर, उहाँले हामीलाई यसो गर उसो गर भनेको भने होइन। यस्ता कुरामा हामी आफूले नै कुनै पनि मुलुकको ‘बेस्ट प्राक्टिस’ (उत्तम अभ्यास) सिक्ने नै हो।

तपाईले पार्टीमा ग्यास्ट्रिक भयो, अल्सर भयो भने जटिल हुन्छ, क्यान्सर भयो भने त खत्तमै हुन्छ भन्नुभएको छ। तपाईंको भनाइ र सीको कुरा मिलेन र ?

(फेरि लामो हाँसो....) उहाँले भनेको होइन। त्यस्तो प्रचार भयो भने विडम्बना हुन्छ मैले भनेको हो। त्यो पनि के भने कम्युनिस्ट पार्टीहरू सत्तामा पुगेपछि अलि मनोगत हुने, अलि अहंकार आयो भने सोभियत संघको पतन भए झैं नेपालमा पनि हुन्छ कि भन्ने चिन्ता हो। कसरी पूर्वीयुरोपका समाजवादी देशहरूको पतन भयो ? कसरी कम्युनिस्ट पार्टीहरू जनताबाट टाढा हुन पुगे ? त्यसबाट शिक्षा लिनुपर्छ।

चीनबाट २३ वर्षपछि भएको उच्चस्तरीय भ्रमणले दुई मुलुकबीच सहकार्य मात्र होइन, सम्बन्धमा थप निखारता पनि आएको छ ।

हामीकहाँ पनि अराजकताको संकेत देखा पर्न खोज्दै छ। त्यो ग्यास्ट्रिकको अवस्थामा छ। ग्यास्ट्रिक भनेको उपचार गर्न सकिने अवस्था हो। त्यसपछि अल्सर भयो भने झन् जटिल हुन्छ। तेस्रो चरण भनेको क्यान्सर हो। क्यान्सर भयो भने सबै सकिन्छ। मैले ग्यास्ट्रिक लेभलको अराजकता र अनुशासनहीनतालाई समयमै उपचार गर्नुपर्छ भनेको हुँ। कार्यकर्तालाई सतर्क गराएको हुँ। यसलाई अन्यथा लिन मिल्दैन। हामीले आफूबाटै सुधार गर्ने हो।

 २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि तपाईंले अबको विकास सुदूरपश्चिमबाट हुन्छ भन्नुभएको थियो। चीनसँग भएको समझदारी/सम्झौतामा किन सुदूरपश्चिमको कुनै योजना परेन ?

यसपालिको बीसबुँदे सम्झौता र समझदारीमा नलेखिएको मात्रै हो। तर, विकासका काम त भइरहेकै छन्। दोधारा र चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाहको कुरा अगाडि बढेको छ। महाकालीमा चार लेनको पुल बनिरहेको छ, जसले भारतसँगको व्यापारलाई सहज बनाउँछ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, गेटा मेडिकल कलेज, महाकाली र सेती करिडोर निर्माणाधीन छन्। तर, चीनसँगको सम्झौताको विज्ञप्तिमै नपरे पनि सरकारले सुदूरपश्चिमको विकासमा तदारुकता देखाउनेछ।

अर्को कुरा चिनियाँ राष्ट्रपति भ्रमणको तयारीका बेला प्रधानमन्त्रीज्यू र मैले पूर्व, मध्य र पश्चिमलाई प्रतिनिधित्व गरी योजना बनाउनुपर्छ भनेर सल्लाह गरेका हौं। पश्चिममा सुदूरपश्चिम नै नपरे पनि कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत–हिल्सा नाका परेको छ। मध्यमा केरुङ–काठमाडौं अनि पूर्वमा किमाथांका–धनकुटा सडक परेका छन्। सुर्खेत–हिल्साले सुदूरपश्चिमको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ। सुदूरपश्चिमबाट नजिकको नाका भएकाले यस क्षेत्रको पनि आर्थिक विकासमा यो नाकाको महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ।

पश्चिममा सेती थियो, दार्चुला र बझाङका नाका थिए तर किन कुनै परेनन् ?

चीनसँगको संयुक्त वक्तव्यमा यी परेनन्। तर, सरकारले बनाउँछ यी पूर्वाधार त। पञ्चेश्वरबारे भारत सकारात्मक छ। नेपालले त्यसमा अझ जोड दिएको छ। पञ्चेश्वर बन्यो भने सुदूरपश्चिम मात्रै होइन, देशको अर्थतन्त्रमै ठूलो प्रभाव पर्छ। सुदूरपश्चिमका साथीहरूले चिसापानी–गड्डाचौकी ६ लेन सडकको योजनाले यस क्षेत्रको कायापलट हुन्छ भनेका छन्। यसबारे पनि सरकारले सोचिरहेको छ। चीनसँगको सम्झौतामा नपरे पनि आफ्नै देशले विकास गर्नुपर्छ।

सी भारत भएर नेपाल आएका कारण नेपालले दुवै मुलुकसँगको सहकार्यको विषय उठाएन र ?

आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि भारत र चीन दुवैसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने हो। चीनसँग भएको सहकार्यभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक साझेदारी र विकासका विषय परेका छन्। त्यही विषयमा विभिन्न पक्ष जोडिने हुनाले यसलाई जसरी व्याख्या गर्न पनि मिल्छ। उदाउँदा दुई मुलुकका बीचमा हामी छौं। राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै हामी पनि विकासमा अग्रसर छौं। त्यसका लागि चीन, नेपाल र भारतबीच सहकार्य उठिरहेकै विषय हो। यसमा चीन तयार देखिन्छ। उहाँ (सी) भारत भएर नेपाल आउनुभएकाले पनि त्यस्ता विषय विस्तारै अगाडि बढ्नेछ। पहिला क्रसबोर्डर सडक, रेललगायतले आधार तयार भएपछि ती काम अगाडि बढ्नेछन्।

हामीले चीन र भारतसँगको सहकार्य दुवैमा जोड दिने नै हो। त्यसबाट नेपालको हितमा फाइदा लिने हो। अन्य मुलुकसँगको सहकार्य पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। सम्बन्ध सन्तुलित राखेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ। यसमा सरकार र सबै दल सचेत छन्। हामी कसैको नीतिमा होइन, आफ्नो नीतिमा अन्यको सुझाव र अनुभवलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। यहाँ कहिले कसको रणनीति त कहिले कसको उठिरहेको हुन्छ। सबैकोमा हामी जानेभन्दा पनि हाम्रो नीतिमा अडिनुपर्छ।

केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको कुरा आएको थियो तर सेलायो। खासमा के हो ?

सरकार परिवर्तन, मन्त्रिपरिषद् हेरफेरका कुरा प्रधानमन्त्रीका अधिकार क्षेत्रका विषय हुन्। तर, धेरैले मलाई सोधिरहनुभएको छ। यो कुरा मलाई नसोधिदिए हुन्थ्यो भन्ने पनि लाग्छ। प्रधानमन्त्रीले चाहे मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुन्छ। यसमा हामीले सुझाव मात्रै दिने हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई सहज लागेको गर्न यहाँ समस्या छैन।

तपाईंपनि त सत्तारुढ दलको अध्यक्ष हो, सल्लाह हुँदैन र ?

सल्लाह त किन नहुनु, हुन्छ। सरकार परिवर्तन वा मन्त्रिपरिषद् हेरफेरबारे भने कुरा भएको छैन। सी भ्रमणपछि पनि हाम्रो भेट भइरहेको छ। हामीले भ्रमणको समीक्षा गर्‍यौं। मिडियामा हुँदै नभएको कुरा कहाँबाट आउँछ, थाहा छैन। यसरी मिडियामै आयो त भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले बरु मलाई भन्नुभयो। तर हामीबीच यसबारे छलफलै भएको छैन। चीनसँग हुने सहकार्यका विषयमा पनि सञ्चारमाध्यममा फरक ढंगले व्याख्या आइरहेको पाउँछौं। यसमा पनि हामीले छलफल गरिरहेका छौं। विज्ञहरू पनि विभिन्न अड्कल गरिदिनुहुन्छ। त्यो विषयमा स्पष्ट धारणा सरकारले राखिदिने पनि भन्यौं। त्यो काम भइरहेको छ।