काठमाडौं : सरकारले असोज १८ देखि २२ गतेसम्म दसैं बिदा दियो। त्यसपछि सरकारी कार्यालय खुले। संघीय संसद् सचिवालय पनि खुला छ। सांसदलाई भने अझै दसैं सकिएको छैन। संसद् सञ्चालन नहुँदा विषयगत समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संसदीय समितिलाई ‘मिनी संसद्’का रूपमा लिइन्छ।
संसद् बैठक नबसेका बेला जनचासोका कुरा विषय समितिमा उठाइन्छ। यहीँबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्छ। यसपटक बजेट अधिवेशन सकिएको सातासम्म समिति बैठक बस्यो। त्यसपछि भने समिति बैठक बस्न सकेको छैन। दसैंदेखि छठसम्म कानुन निर्माण ठप्प हुन्छ। जनसरोकारका विषय पनि उठ्दैनन्। दसैं आउनुअगावै स्थगित समिति बैठक छठअघि बस्ने छाँटकाँट छैन।
‘पहिलाको अभ्यास हेर्ने हो भने पनि दसैं–तिहारमा एक महिना समिति बैठक बस्दैन। अप्ठ्यारो परेका बेला मात्रै बस्ने हो’, अर्थ समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल भन्छन्, ‘छठअगावै बस्ने सम्भावना छैन। जरुरी विषय पनि छैन।’
संसद् बैठक नबसेकै बेला संसदीय समिति सक्रिय हुनुपर्ने हो। तर, समिति ‘आराम’ गरेर बसिरहेका छन्। ‘संसद् नभएकै बेला समिति सक्रिय हुनुपर्छ। यही बेला समितिले प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने हो’, सांसद हृदयेश त्रिपाठी भन्छन्, ‘यही बेला विधेयकमाथि छलफल गरेर संसद् चल्नेबित्तिकै लग्नुपर्ने हुन्छ।’
यसपटक बर्खे अधिवेशन लामो समय चल्दा सांसद निर्वाचन क्षेत्र जान नपाएको त्रिपाठीको भनाइ छ। ‘संसद् पाँच महिना चल्यो। त्यसकारण सांसदहरू जिल्ला जान पाएनन्। लामो ग्यापपछि जिल्ला जाँदा चाँडै फर्किन समस्या भएको हो’, उनी भन्छन्, ‘छठपछि समितिहरूले सक्रियता बढाउनुपर्छ।’
संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदका पार्टीमा पनि जिम्मेवारी छन्। उनीहरू पार्टीको जिम्मेवारी पूरा गर्न कार्यक्षेत्रमा जाने कारण पनि समिति बैठक राख्न नसकिएको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सभापति जयपुरी घर्ती बताउँछिन्। ‘सांसदहरू यही बेला आफ्ना कामकारबाही गर्न जिल्ला जानुहुन्छ’, उनी भन्छिन्, ‘समिति बैठक राख्दा पनि यो समयमा कोरम पुग्दैन।’
कांग्रेस सांसद गगन थापा यो बेला समिति झन् सक्रिय हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्छन्। संसद्मा उठाउने कुरा यस्तो बेला समितिमा राख्नुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘सदन नहुँदा समिति झन् प्रभावकारी हुनुपर्छ। संसद्को पूर्ण बैठकमा उठ्ने कुरा यहाँ (समितिमा) उठ्नुपर्छ। समितिले सरकारलाई संसद्ले जस्तै आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘तर, लामो समय संसद् चल्दा यसपटक समस्या भएको हो। सांसद जिल्लाको प्रतिनिधि पनि हो। त्यसकारण उहाँहरू जिल्ला जाँदा समिति नचलेको हो। अब चल्छ।’
समिति बैठक नबस्दा संसद् सचिवालय पनि सुनसान छ। अधिकांश सांसद जिल्लामा छन्। काठमाडौंमा भएका मात्रै सचिवालयमा फाट्टफुट्ट पुग्छन्। समितिहरूले प्रत्येक वर्ष १२ महिनाकै कार्यसूची बनाएर काम गर्नुपर्ने संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा बताउँछन्। ‘समितिहरूले कुन महिना के गर्ने भनेर कार्यसूचीअनुसार काम गर्नुपर्छ। सांसदहरूले दसैं, तिहार, छठ भनेर आफूले गर्ने काम रोक्न हुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘सांसदको समय हेर्नेभन्दा पनि समिति र सभापतिले तत्परता देखाएर काम गर्नुपर्छ।’
संघीय संसद्मा १६ समिति छन्। जसअन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक, राज्य व्यवस्था, विकास तथा प्रविधि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य र सार्वजनिक लेखा समिति छन्।
राष्ट्रिय सभामा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय, दिगो विकास तथा सुशासन र विधायन व्यवस्थापन समिति छन्। यस्तै, संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति दुवै सदनका संयुक्त समिति हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
