२४५ वटा नयाँ पुल बन्ने

काठमाडौं : सरकारले चालु आर्थिक वर्ष दुई सय ४५ वटा नयाँ पुल निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ। यीमध्ये दुई सय १२ वटा स्थानीय र ३३ वटा रणनीतिक पुल छन्। यी पुललाई निर्माण प्रक्रियामा लान चार अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको सडक विभाग पुल महाशाखाले जानकारी दिएको छ।

स्थानीयका लागि ३० करोड र रणनीतिक पुलका लागि तीन अर्ब ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। हाल विनियोजना भएको रकमअनुसार प्रतिगोटा स्थानीय पुलको भागमा १३ लाख ८० हजार रुपैयाँ पर्छ। विगतदेखि नै सरकारको उपेक्षामा स्थानीय पुल पर्दै आएको छ। रातो किताबमा पुल पर्ने र त्यसका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्याइँदा लामो समयदेखि स्थानीय स्तरमा निर्माणाधीन पुल समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। विगतदेखि ठेक्का लागेका १२ सय ९३ पुल छन्। यीमध्ये धेरै पुल बजेट अभावमा समयमै निर्माण हुन नसकेका हुन्।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंह बजेट सुनिश्चिता नगरी ठेक्का लगाउने परिपाटीले निर्माण ढिलो हुने गरेको बताउँछन्। सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावलीले बजेटको सुनिश्चिता नगरी ठेक्का लगाउन मिल्दैन भनेको छ।

सिंहका अनुसार एउटा सामान्य पुल बनाउन पनि हालको बजार मूल्यअनुसार दुई करोड रुपैयाँभन्दा धेरै लाग्छ। अहिले सरकारले विनियोजन गरेको रकम ठेक्का पूर्वको प्रक्रियामै सकिन्छ। आवश्यक बजेट विनियोजना नगरी आयोजना सुरु गर्दा विगतदेखि नै पुलमा समस्या हुँदै आएको छ।

पुललाई निर्माण प्रक्रियामा लान चार अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।

पूर्वभौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव धनबहादुर तामाङका अनुसार मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि आयोजनाका लागि बजेट वितरण गर्ने पुरानै परिपाटी अन्त्य हुन नसकेको बताउँछन्। ‘सांसदको मागको आधारमा आयोजना दिने गरिन्छ। मागेको आयोजना पर्दा सांसद पनि खुसी हुन्छन्’, तामाङले भने, ‘तर आयोजना सुरु गर्न पर्याप्त बजेट नहुँदा आयोजना निर्माण चरणबाटै रुग्ण हुन्छ।’

आयोजना सुरु गर्दा पर्याप्त बजेट विनियोजना गर्दा समस्या देखिने उनको दाबी छ। एउटा पुल निर्माण गर्न १८ महिनादेखि दुई वर्ष भित्रमा निर्माण हुन्छ। आयोजन सुरु गर्दा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था नमिलाउँदा निर्माण अवधिसँगै लागत पनि बढ्दै जान्छ। ‘ठेक्का लगाउन मात्र आयोजना सुरु गर्नु हुँदैन’, तामाङले भने, ‘समय अवधि तोकेर पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ।’

पुल महाशाखा प्रमुख दीपक भट्टराईका अनुसार स्थानीय पुल सम्पन्न गर्न करिब चार अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। ‘पुल निर्माण हुने स्थान अहिले छनोट मात्र गरिएको हो’, भट्टराईले भने, ‘डिजाइनका आधारमा यकिन विवरण थाहा हुन्छ।’ सुरुवाती चरणमा कम बजेट विनियोजन भए पनि निर्माण तहमा जाँदा बजेटको समस्या नहुने उनको दाबी छ।

संघीय व्यवस्थाअनुसार स्थानीय पुल स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवालीका अनुसार स्थानीय तहसँग आवश्यक जनशक्ति र उपकरण अभाव भएकाले संघीय सरकारबाटै पुल बनाउन खोजिएको हो। ‘विगतदेखि नै सडक विभागले पुल निर्माण गर्दै आएको छ। सडकको तुलनामा पुल निर्माण जटिल हुन्छ’, ज्ञवालीले भने, ‘निर्माण पश्चात स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण गर्ने हो।’

अघिल्लो आर्थिक वर्ष दुई सय ४३ पुल निर्माण सम्पन्न भएको थियो। पुल महाशाखाबाट आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नयाँ पुलको ठेक्का लागेको थिएन। हाल निर्माणाधीन पुल सम्पन्न गर्न करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। नामका लागि मात्र आयोजना सुरु गर्नुभन्दा पुराना आयोजाना सम्पन्न गरे नयाँको थालनी गर्नुपर्ने महासंघका अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ।