२४ वर्षमा २२ करोड सकियो, पानी आएन

२४ वर्षमा २२ करोड सकियो, पानी आएन

बुटवल : पाल्पाको झुम्साबाट बुटवलमा पानी ल्याउने भनेको २४ वर्ष भयो। यो अवधिमा राज्यको ढुकुटीबाट २२ करोड रुपैयाँ खर्च भयो। न बुटवलमा खानेपानी झर्‍यो न त आयोजनाका नाममा बनेका संरचना सग्ला छन्।

कैयौं नेता, मन्त्री र सांसदले झुम्साबाट पानी ल्याउने आश्वासन दिए। तर, पूरा भएन। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले केही वर्षअघि मात्रै मुहानमै पुगेर छिट्टै पानी ल्याउने संकल्प गरे। उनको बोली पनि आश्वासनमै सीमित भयो। बुटवलको खानेपानीका लागि सुरुमा सिस्ने आयोजना थालिएको थियो। त्यहाँको पानी भीमफेदीको ट्यांकीमा ल्याएर शुद्धीकरण गरी वितरण गर्ने योजना थियो।

त्यो आयोजना विफल भएपछि झुम्साको योजना बनेको थियो। २०५३ सालमा आयोजना सुरु भए पनि अझै अपुरै छ। मुहान आसपासका स्थानीयको अवरोध र खानेपानी संस्थानको लापरवाहीका कारण आयोजना लम्बिएको हो। पाइप खरिदमा घोटाला मुद्दा चलेपछि कुनै काम भएको छैन। खोलामा बनाइएको बाँध भत्किएको छ। भीमफेदीसम्म बिछ्याइएका पाइप कतै फुटेका छन्। कहिले पहिरोले बगाउँछ। १० इन्च र २० इन्चका पाइप १२ किलोमिटर बिछ्याइएको छ।

‘खानेपानीको आश्वासनबाहेक अरू पाएनौं’, सुख्खानगरका रमेश ज्ञवाली भन्छन्, ‘हामीले त धमिलो पानीमै गुजारा चलाएका छौं।’ उनका अनुसार स्थानीयवासीले धमिलो पानी प्रयोग गर्न थालेको धेरै समय भयो। बुटवलको सुख्खानगर र दीपनगरमा पानीको बढी समस्या छ। यहाँ तिनाउबाट तानिएको पानी संस्थानले धारामार्फत वितरण गरेको छ। तिनाउमा बाढी आउनासाथ धाराबाट धमिलो पानी झर्छ।

बुटवल क्षेत्रका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री पौडेल ५० वर्षलाई पुग्ने गरी खानेपानी आयोजना बन्ने बताउँछन्। ‘झुम्साको खानेपानी ल्याउन केही समस्या भएको हो’, उनी भन्छन्, ‘अब छिट्टै योजना कार्यान्वयनमा जानेछ।’

४ करोड लागतमा सिस्ने आयोजना थालिएको थियो। ढिलासुस्ती र अवरोधले रोकिएपछि २०६६ सालमा अलपत्र छोडियो। यसका लागि सात किलोमिटर पाइपसमेत खरिद गरिएको थियो। त्यसको मुहान सानो भन्दै संस्थानले बुटवलबाट १३ किलोमिटर उत्तर दूरीको झुम्सा मुहानमा काम थालेको थियो।

त्यसपछि पाइप बिछ्याउने काम भयो। २२ करोड खर्च भयो। यो आयोजनाबाट ३ करोड २० लाख लिटर पानी दैनिक बुटवल आउने अपेक्षा छ। पानी छिट्टै आउने संकेत भने देखिएको छैन।

परियोजना कार्यालय स्थापना

परियोजना कार्यान्वयन गर्न छुट्टै कार्यालय खुलेको छ। यसअघि संस्थानले यो आयोजना हेरिरहेको थियो। केही दिनअघि मात्रै भएको निर्णयबाट झुम्सा खानेपानी आयोजनाका लागि परियोजना कार्यालय बुटवलमा खोलिएको हो। कार्यालय प्रमुखमा संस्थान बुटवलका प्रमुख बुद्धरत्न महर्जन खटिएका छन्।

उनका अनुसार आयोजना सम्पन्न गर्न प्रक्रियागत रूपमा काम भइरहेको छ। अपुग पाइप खरिदलगायत काम भइरहेकाले छिट्टै खानेपानी बुटवलमा आउने विश्वास उनको विश्वास छ। अब काम थालेको तीन वर्षभित्र पानी बुटवल आउने दाबी आयोजनाको छ। खरिद गरिएका पाइप भने शिवनगर सामुदायिक वनभित्र सडिरहेका छन्।

पूर्र्वमन्त्री पौडेलले झुम्सा आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय रूपमा अगाडि बढाउने बताउँदै आएका छन्। सोहीअनुरूप अलपत्र आयोजना अगाडि बढाउन छुट्टै कार्यालय खोल्न उनले पहल गरेका थिए। केही समयअघि बुटवलमा भएको समीक्षा कार्यक्रममा उनले आयोजनामा अवरोध पुर्‍याए संस्थान खारेजीको चेतावनी दिएका थिए।

त्यसअघि पनि संस्थानले पानी दिन नसकेको भन्दै खानेपानी बोर्ड स्थापनाको पहल भएको थियो। बुटवलमा दैनिक साढे ३ करोड लिटर पानी माग छ। संस्थानले साढे २ करोड लिटर मात्रै आपूर्ति गर्दै आएको छ। अन्य पानी विभिन्न उपभोक्ता समितिका ओभरहेड ट्यांकीबाट आपूर्ति भइरहेको छ। बुटवल उपमहानगरका वडा नम्बर ३ देखि १० सम्म मात्रै संस्थानको पानी वितरण भएको छ। यी वडामा पनि दैनिक उपलब्ध हुँदैन।

उपमहानगरपालिकाले केही स्थानमा डिप ट्युबवेलमार्फत पानी वितरण गरेको छ। उपमहानगर प्रमुख शिवराज सुवेदी पानीको सहजताका लागि नगरपालिकाले काम गरिरहेको बताउँछन्। यसअघि एसियाली विकास बैंकले बुटवलमा पानी ल्याउन २२ करोड ३७ लाखको ऋण सम्झौता गरेको थियो। राजनीतिक विवाद र उपभोक्ता समितिको लापरवाहीले गर्दा योजना पूरा हुन पाएन। सन् २०१० मा भएको सम्झौता सन् २०१८ को डिसेम्बरमा रद्द भएको थियो।

खानेपानी हाहाकार हुँदा गर्मी याममा स्थानीयले विरोध जुलुस निकाल्छन्। उनीहरूले संस्थानमा पटक–पटक तालाबन्दी गरेका छन्। कैयौं पटक कार्यालय प्रमुख कार्यकक्षमै थुनिएका छन्। तापनि १६ हजार धारा घरमा रहेका उपभोक्ताको खानेपानी पाउने अधिकार कार्यान्वयन भएको छैन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.