विश्वसनीय, मितव्ययी र औचित्यपूर्ण तरिकाले प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालन हुनु संघीयता कार्यान्वयनको मूलभूत जग हुनेमा द्विविधा छैन
लामो राजनीतिक संक्रमणपछि २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएको थियो। २००७ सालदेखिको जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाले संविधान बनाउने राजनीतिक सपना साकार भयो। यसका लागि स्रोत, मेहनत, समय खर्च भई राजनीतिक मन्थन पर्याप्त भयो। यस सिलसिलामा स्वदेशी र विदेशी स्रोतको पहुँच, उपयोग र भरपूर खर्चले एउटा नयाँ वर्ग नै जन्मिन पुग्यो।
लामो समय एवं स्रोतको खर्च हुँदाहुँदै पनि संघीयताका लागि पूर्वतयारी, राजनीतिक संस्कारमा सुधार, विज्ञता, संगठन निर्माण सुधार र नागरिक सचेतनामा कतिपय अपर्याप्तता देखिए। यसका कारण संविधान कार्यान्वयन गर्नमा मनोबल, व्यावसायिक सिल्पी, कानुनको शासन र जवाफदेहीमा दर्बिला आधारहरूको न्यूनता महसुस भयो। फलतः संघीयता कसरी प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने हो भन्ने स्पष्ट खाका आउन सकेको पाइएन।
संविधान जारी हुँदाको परिवेश
नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयन हाम्रो समग्र शासकीय शैलीमा नयाँ आयाम हो। समाज रूपान्तर गरी देश बदल्न तयार भएको राजनीति आफू कति बदलियो र त्यो व्यावहारिक परिवर्तन संघीयता कार्यान्वयन गर्न पुग्ने थियो थिएन, संविधान जारी गर्दा आकलन गरिएन। यसैगरी प्रशासनिक संयन्त्रलाई ज्ञान, सीप र मनोवैज्ञानिक तयारी पनि पूरा गर्न-गराउन सकिएन। संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना कस्तो हुने र कसरी गर्ने भन्नेतर्फ राजनीतिक नेतृत्वले स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नेभन्दा संविधान जारी भएलगत्तै सरकार परिवर्तनमा केन्द्रित रह्यो। शीघ्र कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध प्रशासकको हैसियतले संघीयताको राजनीतिक प्रणेता, विज्ञ, मेन्टर को थियो, खोज्नु कर्तव्य ठानी प्रयास गर्दा फेला पार्न सकिएन।
कसरी अघि बढ्ने भन्ने सल्लाह गर्ने, निर्देशन लिने जिम्मेवार र पत्याइएका विज्ञहरू भेटिएनन्। न त सरकारसँग विज्ञको सूची नै थियो। संविधानको संक्रमकालीन प्रबन्ध र कानुन तर्जुमा गर्ने सीमित प्रावधानबाट समग्र शासकीय स्वरूप, प्रशासनिक संगठन, अधिकार बाँडफाँटको सही प्रयोग व्यवस्थापन सेवा प्रवाह र जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशित हुने र बोधगम्य अवस्था थिएन। तापनि कार्यारम्भ स्वरूप २०७२ असोज ५ गते सबै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायलाई पाँचबुँदे पत्र लेखियो। उक्त बुँदामा- क. संविधानले तोकेको तीन तहको कार्यसूची र सहवर्ती अधिकारबमोजिम आआफ्नो जनशक्ति, स्रोत र संगठनको विवरण र मिलान गर्नका लागि सम्भावित तरिका र योजना तर्जुमा गर्ने,
ख. हरेक मन्त्रालय, निकायमा विगतको पुनर्संरचना प्राविधिक समितिलाई थप क्रियाशील बनाउने। उक्त समितिमा कानुन र लेखा शाखा प्रमुखलाई पनि समावेश गर्ने। त्यस्तो समितिले नियमित कार्य गरी १५/१५ दिनमा कार्य प्रगति सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने,
ग. आआफ्ना निकाय र मातहतका निकायहरूका कानुनहरू संविधानअनुरूप मिलान, परिमार्जन र तर्जुमा गर्नुपर्ने प्राथमिकता सूची तयार गरी कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउन सचिवले नै संयोजन गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने,
घ. प्रदेशहरूमा रहेका आआफ्ना जनशक्ति स्रोत, सम्पत्ति विवरण एवं प्रोफाइल तयार गर्ने,
ङ. अब उप्रान्त संगठन संरचना परिवर्तन गर्दा र संगठन विकास अध्ययन गर्दा संघीय ढाँचा एवं संविधानबमोजिम आवश्यक पर्नेबाहेक कर्मचारी दरबन्दी थप्ने कार्य नगर्ने विषय उल्लिखित थिए। अधिकार सीमांकन, सहकार्यको ढाँचा, वित्तीय स्रोत, जनशक्ति र सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि ध्यानाकर्षण गराइएको उक्त पत्र संविधान कार्यान्वयनको पहिलो पत्र थियो। यसको मर्मअनुरूप काम अघि बढ्ला, प्रशासनिकभन्दा राजनीतिक नेतृत्वले स्वामित्व लिई मन्त्रालय, निकायगत रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक ढंगबाट कार्यान्वयन होला भन्ने अपेक्षा थियो। तर प्रतिबद्धता, सक्रियता र ज्ञानको कमीले अपेक्षित ध्यान पुग्न सकेन। बरू कसरी संविधानबमोजिम काम, दाम, जनशक्ति, प्रणाली र कार्यात्मक संस्कार तीनै तहमा मिलाउने हो, सोतर्फ ध्यान जानुको सट्टा कसरी सिंहदरबार अर्थात् केन्द्रमा सबै कुरा राख्न सकिन्छ भन्ने विषय प्राथमिकतामा पर्न पुग्यो। यसको अनुभूति अहिलेसम्म छँदै छ।
२०६८ सालमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना समितिलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा खुम्च्याइएको थियो। उक्त मन्त्रालयले संविधान कार्यान्वयनको नेतृत्व गरी अघि बढाउन सक्ने अवस्था थिएन। दाताको सहयोगमा महँगा परामर्शदाता नियुक्त गरी काम लगाइयो। तर केही प्राज्ञिक कुरा सुझाइए पनि प्राविधिक र प्रशासनिक सहयोग पुग्न सकेन।
उच्च राजनीतिक तहबाट नेतृत्व लिनुपर्ने ठानी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याई समिति गठन गरी कार्यविधि स्वीकृत गर्न तीन महिनाभन्दा बढी लाग्यो। संघीय मन्त्रालयहरूले स्वतः सक्रिय भई कार्य अघि बढाउन नसकेकाले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको समितिको निर्णय गराई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई संविधान र विद्यमान अभ्यासअनुरूप विस्तृत विश्लेषण, अध्ययन र छलफल गरी कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन तयार गरियो।
मुख्य सचिवको समग्र नेतृत्व र निरन्तर सहजीकरणमा विभिन्न मन्त्रालयका ४० जना सहसचिवहरूको पाँचवटा समूहगत कार्यदल बनाई उक्त प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो। प्रतिवेदन बनाउन सचिवहरू उत्साही नदेखिएकाले सहसचिवलाई संलग्न गराइएको थियो। करिब १० महिना निरन्तर काम गरी कूल १७९५ कामलाई तीन तहमा विभाजन गरियो। सो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउन निकै कठिन भएको थियो। संविधान निर्माणमा खर्चिएको एक दशक र स्थुल धनराशि भित्रै उक्त कार्य हुनुपथ्र्यो। ध्यान पुगेन। राजनीतिले निर्देश गर्नुपथ्र्यो। प्रशासनिक नेतृत्वले गरेको काम भएकाले राजनीतिलाई बुझाउन हम्मेहम्मे पर्यो। अन्ततः २०७३/१०/१८ मा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत गर्यो।
संविधान जारी भएको भोलिपल्ट सार्वजनिक बिदा भएको र पर्सिपल्ट प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मुख्य सचिवले लेखेको पत्रबमोजिम मन्त्रालयहरूले पूरा काम गर्न नसक्नाले नीतिगत निक्र्योल गर्न मात्र १६ महिनाभन्दा बढी लाग्यो। मन्त्रालयहरूले सक्रिय र इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरेको भए काम, वित्तीय स्रोत र कर्मचारी व्यवस्थापन सहज भई स्थानीय तह र प्रदेशका काम छिटै नतिजामूलक हुन्थे। संघीय सरकार कम बोझिलो भई संघीयता कार्यान्वयन अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो। यसबाट संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको अग्रणी भूमिका छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ। यसैगरी राजनीतिक प्राथमिकता, स्वामित्व र प्राविधिक ज्ञानको अपर्याप्ततामा कर्मचारीतन्त्रले जतिसुकै ज्ञान, सीप, अनुभव र सक्रियता भए पनि नतिजामा पुग्न सकिँदैन भन्ने पनि सिद्ध हुन्छ।
संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था
संविधान निर्माणको लम्मेतान संक्रमणको तुलनामा संविधान जारी भएपछिका उपलब्धिलाई राम्रै मान्नुपर्छ। प्रदेशको सीमांकन र स्थानीय निकाय पुनर्संरचना गरी ७६१ सरकारको भूगोल कार्यजिम्मेवारी किटान गरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत सबै तहका सरकार सञ्चालनले राजनीतिक संक्रमणलाई किनारा लगाएको छ। इमानदार सुशासनयुक्त, नतिजामुखी, मितव्ययी र जवाफदेही सरकारका रूपमा सबै सरकारहरू रूपान्तर हुनुपर्ने समयको माग छ। सबै तहका सरकारका लागि संविधानको धारा ३०२ बमोजिम कर्मचारी समायोजन भई कार्य सम्पादन गरिरहेका छन्। संविधानबमोजिम उच्च अदालत व्यवस्थापन र सञ्चालनमा छन्। जनताले आफ्ना गुनासा र असन्तुष्टि राख्ने विभिन्न तह पाएका छन्। माग पक्ष सबलीकरण भएको छ। सामान्यतः जनताको नजिकमा अधिकार र शासकीय संरचना जाँदा कोही पनि असन्तुष्ट हुनु हुँदैन। तर अधिकारको प्रयोग विधिसम्मत भई कानुनको शासनको प्रत्याभूति दिन सकिएन भने शासकीय अराजकता आउने जोखिम रहन्छ। तसर्थ नियन्त्रण, सन्तुलन र सहजीकरणका आयाम खोजी प्रयोगमा ल्याउनु लाभदायक हुनेछ।
राज्य पुनर्संरचनापछि पुरानाभन्दा नयाँ संगठन संरचना प्रभावकारी हुनुपर्ने हो। तर पुरानै संगठन प्रकृति र प्रक्रियामा संघीयता कार्यान्वयन रुमलिएको जानिफकारहरू बताउँछन्। अर्कोतर्फ संघीय संरचना बोझिलो भई साविकको एकात्मक प्रणालीको सिंहदरबारको तौल घटेको छैन भन्ने आम गुनासो छ। कतिपय प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको संघले आवश्यक सहयोग गर्न सकेन, संघीय मन्त्री र सचिवहरू संघीयता कार्यान्वयनमा उदासीन देखिए भन्नेजस्ता टिप्पणीहरू सञ्चारमाध्यममा आएका छन्।
प्रदेश र स्थानीय सरकारले सुशासन स्रोतको विवेकपूर्ण वितरण र नतिजा प्रदर्शन गर्न सकेमा थप अधिकार र स्रोतसाधनको दाबीलाई बल पुग्नेछ।
सरकारका सबै तहमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, समावेशी लोकतन्त्रको संस्थागत विकास सुशासनको सबलता, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र निरन्तर जवाफदेही संघीयता, कार्यान्वयनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष हुन्। त्यसैगरी स्रोतको उपयोग, न्यायोचित वितरण, मितव्ययिता, खर्चको विश्वसनीयता गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, रोजगार सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र आयआर्जन संघीयताको दिगोपनाका आधार हुन्। तर सस्तो लोकप्रियताको तिर्खाले धेरै सरकारहरू खरिएका देखिन्छन्। सामाजिक सुरक्षाका नममा वितरणमुखी संस्कृति मौलाएको छ। एउटा सिद्धान्त, प्रणाली र दर देशैभरि लागू हुने नगद हस्तान्तरणको व्यापकता नेपालमा जति बिरलै देशमा होला।
सेवा प्रवाहले खाँचो टार्ने, सुविधा दिने, विकासको प्रतिफल बढाएर समतापूर्वक वितरण गर्ने, गुणस्तरीय एवं प्रतिस्पर्धा सेवा उपलब्ध गराउन मेहनत गर्नुभन्दा नयाँ शीर्षकमा नगद वितरण गर्ने आम प्रवृत्तिले दिगो सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापनमा चुनौती थपेको छ। अनुगमनको संयन्त्र नै देखिँदैन। सबैले मौनता साँधेका छन्। अर्कोतर्फ डोजरे विकास भाइरल भइरहेको छ। समायोजित कर्मचारीको क्षमता उपयोग गर्न-गराउन संगठनमा स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी र सुरक्षित वातावरण बनाउन नसकिएको प्रदेश एवं स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधि तथा स्वयं कर्मचारी बताउँछन्।
कतिपय कर्मचारीले जोतिएर काम गर्नुभन्दा राजनीतिक संरक्षणको रक्षाकबच प्राप्ति बढी फलदायी हुने कुरा सहर्ष व्यक्त गर्दछन्। निराशा, खिन्नता, आफ्नो असन्तुष्टि होइन कि उमंग, हौसला, पवित्रता र एकाग्रताका साथ इमानदार भई संघीयता कार्यान्वयन गर्न सबै सम्बद्ध पदाधिकारीको कर्तव्य हो। कुरा र उपदेश होइन, फल प्राप्त गर्न कर्म बलवान् र अकाट्य हुन्छ। सिद्धान्त, निष्ठा र आदर्शमा चल्दा चौतर्फी आलोचना र आक्रमण झेल्नुपर्छ। निष्ठाका हाडलाई बेइमानको सञ्जालले धुलो बनाउने जोखिम हुँदैन भन्ने सकिँदैन। क्षणिक रूपमा आफ्नो आदर्श र व्यावसायिक मर्यादामा भन्दा ठालुको दुनियाँको चाहनामा चल्दा सफल भइएला। तर इतिहासले रूपान्तरणको जिम्मा दिएको संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सबै तहका पदाधिकारीहरू तन, मन, धन, निष्ठा, इमान, दृढ निश्चय र सिक्ने प्रवृत्तिका साथ संघीयता कार्यान्वयनमा लागेमा संघीयताले प्रतिफल दिनेमा भरोसा राख्न सकिन्छ।
अबको बाटो
नयाँ काम गर्दा भएन भन्ने धेरै हुन्छन्। कसरी गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने विरलै भेटिन्छन्। अहिले संघीयताको ज्ञान, अनुभव नपुगेका र एकात्मक प्रणालीमा पनि सेवाप्रवाहको अग्रपंक्तिमा नबसेकाहरू संघीयताका पण्डित भए भन्ने निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू सेवाग्राहीहरू र कतिपय विकास साझेदारहरू अनुभव सुनाउँछन्। त्यसैले कर्मचारी समायोजनपछि स्थानीय र प्रदेश तहबाट जनशक्ति व्यवस्थापन पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिन्छ। प्रशासन सुधार र कार्यविधि सरलीकरणको रटान सिंहदरबारमा मात्रै होइन, वडा तहदेखि नै घनीभूत गर्दै ल्याउनु पर्छ। उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त ठाउँमा जिम्मेवारी दिनुपर्छ। प्रतिस्पर्धात्मक कर्मचारीतन्त्रको विकास गर्न सकेमा फलदायी हुनेछ।
सबै तहमा राजनीतिले कर्मचारी संयन्त्र र कर्मचारी संयन्त्रले राजनीतिलाई दोष देखाएर होइन, कामको स्पष्ट सीमांकन गरी निश्पक्ष मूल्यांकन गर्ने पद्धति विकास गर्नु अपरिहार्य छ। दुवै क्षेत्रका राम्रा पक्ष बढाउन सक्नुपर्छ। एउटाले अर्कोलाई एकमुष्ट लाञ्छना लगाउँदा चाणक्यले भने झैं जंगलमा लागेको डढेलोले श्रीखण्ड छाड्दैन। असल व्यक्ति, प्रवृत्ति, पद्धति र संगठन पाउन मुस्किल हुन सक्छ। घट्दो मनोबल उक्साउन जरुरी छ। तसर्थ सम्बद्ध राजनीतिक, प्रशासनिक र प्राविधिक पदाधिकारीहरूको सामूहिक प्रतिबद्धता र सहकार्य र अत्यावश्यक हुन्छ।
संविधानका अनुसूची र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यजिम्मेवारी तोकेको छ। तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनजस्तै प्रदेशको अधिकार अनतिक्रम्य हुने कानुनी सुनिश्चितता बनेको छैन। संघीय मन्त्रालय र निकायले संविधानबमोजिम तत्तत् तहलाई अधिकार निक्षेपण गर्ने र संगठन तथा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई संविधानको मर्मबमोजिम राफसाफ गर्न सकेका छैनन्। आफ्नो साम्राज्य बढाएर स्थानीय सरकारकै तहसम्म जाने चाहना र व्यवहार प्रचुर छ, जुन एकारात्मक प्रणालीमा हुने गथ्र्यो। यसर्थ संघीयता कार्यान्वयनका लागि लेखिएको पहिलो पत्रमा उल्लेख भएजस्तै संघीय मन्त्रालय, निकायहरूले साझा अधिकार स्थानीय र प्रदेश तहका एकल अधिकारसँग सम्बन्धित केन्द्रले राखेका अधिकार जनशक्ति, स्रोत र संगठन पुनरावलोकन गरी संविधान र कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनबमोजिम सम्बन्धित तहमा मिलान गर्न ढिलाइ भइसकेको छ।
यसका लागि अन्तरप्रदेश परिषद्ले हरके केन्द्रीय निकायलाई तत्कालीन कार्ययोजना बनाउन लगाई कार्यान्वयन गराउनु वाञ्छनीय हुनेछ। यसैगरी संघीय योजना आयोग ससाना योजना र कार्यक्रममा अल्झनु एकात्मक प्रणालीको विषाक्त अवशेष हो। तसर्थ राष्ट्रिय गौरव, उच्च प्रविधियुक्त आयोजना र समग्र नीतिगत तथा प्राविधिक विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोग केन्द्रित हुनु औचित्यपूर्ण हुनेछ। आयोगले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनमा समन्वय एवं सहजीकरण गर्न सकेमा मात्र संघीयतामा यसको औचित्य पुष्टि हुनेछ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारले सुशासन स्रोतको विवेकपूर्ण वितरण र नतिजा प्रदर्शन गर्न सकेमा थप अधिकार र स्रोतसाधनको दाबीलाई बल पुग्नेछ। अधिकारका धेरै कुरा गर्ने र प्रतिफल कम देखाउने अवस्थामा क्षमतामा प्रश्न आउँछ। माथिल्लो तहले तल्ला तहको क्षमताको प्रश्न देखाएर संसारभर अधिकार निक्षेपणमा वाधा खडा गरेका छन्। तसर्थ विश्वसनीय, मितव्ययी र औचित्यपूर्ण तरिकाले प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालन हुनु संघीयता कार्यान्वयनको मूलभूत जग हुनेमा द्विविधा छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
