२०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको संख्यामा ठूलो बढोत्तरी आयो। त्यसले मुलुकमा विप्रेषणको आप्रवाह बढ्न थालेसँगै मुलुकमा घरजग्गा कारोबार बढ्न थालेको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण प्रवाह पनि सोही क्षेत्रमा केन्द्रीकरण हुन थालेसँगै रियलस्टेट फस्टाउन थालेको हो।
रियलस्टेट कारोबारले अमेरिकामा लेहम्यान ब्रदर्स डुबेसँगै सुरु भएको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीपछि नेपालले पनि यसमा सावधानी अपनाउन थालेको देखिन्छ। अन्य आर्थिक क्रियाकलापको तुलनामा घरजग्गा व्यवसाय तीव्र रफ्तारमा बढेपछि यसलाई अर्थतन्त्रमा सिर्जना भएको ‘बबल’ (पानीको फोका) जस्तो हो भन्ने निक्र्योलका आधारमा राष्ट्रबैंकले बैंक घरजग्गामा जाने ऋण नियन्त्रण गर्न थालेको हो। २०६८ सालयता राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा गएको ऋण नियन्त्रण गर्नुका साथै गइसकेको ऋण पनि क्रमशः घटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देश गरेको हो।
त्यतिबेला ‘न्युरोडको जग्गा बेचेर न्युयोर्कमा किन्न सकिन्छ’ भन्नेसम्मका व्यंग्य खुबै चलेको थियो। जब राष्ट्रबैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणका अंकुश लगाउँदै लग्यो। त्यसपछि क्रमशः घरजग्गाको कारोबार घट्न थालेको हो। कारोबार घटे पनि मूल्य भने घटेको थिएन। कारोबार हुन छाडेपछि रियलस्टेट व्यवसायीहरू नगद प्रवाहको अभावले आक्रान्त रहँदै आएका थिए। फलस्वरूप, रियलस्टेटमा बढी लगानी रहेका वित्तीय संस्थाहरूसमेत धमाधम मर्जरमा जान थालेको देखिन्छ। ओरेन्टलजस्ता रियलस्टेटमा बढी लगानी रहेका सहकारी डुबेका उदाहरण छन्। पछिल्लो समय सिभिल सहकारीमा त्यस्तै समस्या देखिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि तरलता अभावका कारण क्रमशः ऋण नवीकरण गर्न छाडेपछि व्यवसायीहरू अझै संकटमा पर्दै गएका देखिन्छन्। विगत तीन वर्षयता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बारम्बार लगानीयोग्य पुँजी अभावको समस्या चर्कंदै गएको छ। राष्ट्र बैंकले तोकेका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चाँडै ऋण भुक्तानी हुने व्यापारिक कर्जामा केन्द्रित ऋण लगानी गर्दै आएका छन्।
घरजग्गा व्यवसायमा कारोबार घटेपछि यो व्यवसाय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिकतामा छैन। अर्कोतिर चाहेर पनि ऋण दिन सक्ने अवस्था छैन। दुई महिना अघिदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा सम्बन्धित व्यवसायको कार्य दक्षता कर कार्यालयबाट हेरेर ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको नयाँ नियम छ। घरजग्गा व्यवसायमा कारोबार नहुँदा कतिपय व्यवसायको कर दाखिला न्यून छ। थोरै कर बुझाउनेले ठूलो ऋण पाउने सम्भावना अब न्यून बन्दै गएको छ। एउटा बैंकबाट ऋण लिएर अर्कोतिर तिर्ने गर्दै आएका घरजग्गा व्यवसायीलाई यो नियमले समस्यामा पारेको छ। यसले सीमित व्यक्तिले ऋण उपयोग गर्ने र ऋण सदावहार (इभरग्रिनिङ) हुने सम्भावना टर्दै गरेको छ। यसको प्रत्यक्ष मारमा घरजग्गा व्यावसायी परेका छन्। यसले गर्दा घरजग्गा व्यवसाय क्रमशः ओरालो गतिमा छ।
सरकारले बेलाबेलामा घरजग्गा व्यवसायलाई अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीका रूपमा परिभाषित गर्दै नियमन गर्ने गरेको छ। यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित तुल्याउन अभैm बाँकी छ। सस्तोमा खरिद गरेर महँगोमा बेच्ने परिपाटी त छँदै छ, त्यसबाहेक वैध–अवैध सम्पत्ति लुकाउन (पार्क) पनि घरजग्गाको उपयोग हुँदै आएको छ। यसले गर्दा घरजग्गाको मूल्य कृत्रिम रूपमा बढ्ने गर्छ।
राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र उच्च ओहोदाका सरकारी कर्मचारी एवं ‘कमाउ अड्डा’ मा बसेकाहरूले सहरी, अर्धसहरी क्षेत्रका जग्गामा अवैध रकम ‘पार्क’ गर्ने गर्छन्। यसले गर्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र सञ्चालित छ। जग्गाको मूल्य जति भनिदिए पनि हुन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, कर विभागजस्ता निकायले उचित छानबिन नगरेका कारण पनि अवैध रकम लगानी हुँदै आएको छ। यस्तो लगानीले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पनि पार्दै आएको छ। तसर्थ यो क्षेत्रको खास समस्या के हो, ऋण प्रवाहमा कडीकडाउ गरेर मात्र समस्या हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
