काठमाडौं : संघीय संसद्को बर्खे अधिवेशनका बेला राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक ७० पटक बस्यो। त्यो अवधिमा समितिले तीन विधेयक मात्रै पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाउन सक्यो। १६ वैशाखयता बिदाको दिनसमेत बैठक बोलाइएको थियो। दसैंपछि भने समिति निष्क्रिय छ।
असोज २ गते बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएपछि समितिको बैठक एकपटक मात्रै बस्यो। दसैं लाग्नुअगावै स्थगन भएको बैठक तिहारअघि बस्ने देखिन्न। ‘संसद्को अधिवेशन हुँदा हतारमा विधेयक छलफल सकिन्छ। अहिलेको समय उचित हो तर सभापतिले बैठक बसाउन पहल गर्नुभएन’, समिति सदस्य अमरेशकुमार सिंह भन्छन्, ‘हतारमा विधेयक पारित गर्दा गल्ती हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। यो बेला पर्याप्त छलफल गरी संसद् अधिवेशन सुरु हुनासाथ पेस गर्दा अन्य काम गर्न सहज हुने थियो।’
समिति सभापति शशी श्रेष्ठले नचाहेका कारण बैठक बस्न नसकेको उनी बताउँछन्। ‘म त बैठक कहिले हुन्छ भनेर समिति सचिवालयमा गएको थिएँ’, उनी भन्छन्, ‘तर, समिति सचिवले सभापति बाहिर हुनुहुन्छ भन्नुभयो।’
समितिले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय गर्न बनेको विधेयक टुंगो लगाएको थियो। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक र प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्न बनेको विधेयक पनि पारित गरिएको समिति सचिवालयले जनाएको छ।
नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तको व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक समितिमै अल्झिएका छन्। समितिमा लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पनि बाँकी छ। यो विधेयक अधिवेशनको अन्त्य हुनुभन्दा एक दिनअघि मात्रै आएको थियो।
‘नागरिकता विधेयक रोकिँदा धेरै नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित छन्। कतिले पढ्न पाएका छैनन्। निजामतीसम्बन्धी विधेयक पनि उस्तै महत्त्वपूर्ण छ’, समिति सदस्य सिंह भन्छन्, ‘यो बेला लोकसेवासम्बन्धी विधेयक छलफल गर्न पाएको भए प्रदेश लोकसेवा आयोगमा देखिएको अन्योल संसद्को अधिवेशन सुरु हुनेबित्तिकै हट्ने थियो।’
नागरिकता विधेयक र निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक अन्तिम चरणमा छन्। एउटा बैठक बस्दा सकिन्छ। विधेयककै लागि हतार गर्नुपर्ने अवस्था छैन। - शशी श्रेष्ठ, सभापति, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति
अर्का सदस्य प्रेम सुवाल समितिमा पर्याप्त छलफल भए पनि अन्तिममा सरकारकै दबाबअनुसार निर्णय हुने गरेको बताउँछन्। यसले गर्दा लामो समय छलफल गर्नुको औचित्य नरहेको उनको ठम्याइ छ। ‘विधेयकमा पर्याप्त छलफल गर्नु राम्रो हो। एकपटक बनाएको कानुन पटक–पटक संशोधन गर्नु राम्रो हुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘तर, जति छलफल गरे पनि अन्तिममा सरकारले जे चायो त्यही हुन्छ।’
सांसद जिल्ला जानुपर्ने भएकाले बैठक बस्न नसकेको समिति सदस्य महेश्वरजंग गहतराज बताउँछन्। ‘यसपटक नयाँ बजेट आएको छ। यसबारे तल्लो तहसम्म गएर बुझाउनुपर्नेछ’, उनी भन्छन्, ‘सभापतिले त बैठक राख्न खोज्नु भएको हो तर सांसदको व्यस्तता छ।’
सभापति श्रेष्ठ दुई विधेयक पनि अन्तिम चरणमा रहेको बताउँछिन्। आउने अधिवेशनको सुरुमा संसद्मा पेस गर्ने उनको भनाइ छ। ‘नागरिकता विधेयक र निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक अन्तिम चरणमा छन्। एउटा बैठक बस्दा सकिन्छ’, उनी भन्छिन्, ‘त्यसकारण विधेयककै लागि हतार गर्नुपर्ने अवस्था छैन।’
दसैंलगत्तै बैठक राख्ने प्रयास गरे पनि सदस्यले समय दिन नसक्ने बताएपछि टरेको उनको भनाइ छ। ‘यो बीचमा मैले बैठक राख्ने प्रयत्न गरेकी थिएँ’, उनी भन्छिन्, ‘सांसदहरू स्थानीय विकास पूर्वाधार कार्यक्रममा व्यस्त हुनुपर्ने भएका कारण उहाँहरूले नै मान्नुभएन। बैठकका लागि बैठक बस्ने काम त गर्नुभएन नि !’
समितिमै अल्झिए १९ विधेयक
संसद्को चौथो अधिवेशन सकिँदासम्म १९ विधेयक समितिमै अड्किएका छन्। दफावार छलफल गर्न विषयगत समितिमा गएका यी विधेयक छलफलकै क्रममा छाडिएका हुन्। पर्याप्त ‘बिजनेस’ हुँदा पनि दसैं बिदापछि समिति बैठक बस्न सकेका छैनन्।
राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा चार विधेयक छन्। समितिमा काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन विधेयक), नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन विधेयक छलफलका क्रममा छन्।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा पारमाणविक विधेयक, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक, राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक र शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक छन्। विकास तथा प्रविधि समितिमा खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक र सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक छन्। राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नागरिकता विधेयक, लोकसेवा आयोग विधेयक र संघीय निजामती सेवा विधेयक छलफलका क्रममा छन्।
महिला तथा बालबालिका समितिमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी विधेयक छ। अर्थ समितिमा बिमासम्बन्धी विधेयक र नागरिक लगानी कोष विधेयक छन्। कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा बिरुवा संरक्षण विधेयक र बीउबिजन विधेयक छन्। कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा प्रमाण विधेयक अड्किएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
