काठमाडौं : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्थलगत अनुसन्धानबाट विप्लव नेतृत्वको नेकपा सर्लाहीका जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको प्रहरी नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरिएको निश्कर्ष निकालेको छ। आयोगले उक्त घटनामा प्रहरीलाई निर्देशन दिने पदाधिकारी उपर कानुनी कारवाहीका लागि सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको हो।
पौडेलको बाँच्न पाउने न्यूनतम् अधिकारको हनन् भएको आयोग ठहर छ। पौडेल गत असार ४ गते मारिएका थिए। प्रहरी ‘इन्काउण्टर’ मा मारिएको दाबी सुरक्षा निकायको थियो।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा दुई नम्वर प्रदेश प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा परिचालित प्रहरीले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिए पश्चात अनावश्यक रुपमा बल प्रयोग गरी गोली हानेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगको स्थलगत अनुसन्धानबाट पौडेललाई ९ गोली हानी मारिएको र दोहोरो भीडन्त वा आत्मरक्षाको अवस्था कतैबाट पुष्टि नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रहरीले भने आत्मरक्षा र दोहोरो भीडन्तमा पौडेल मारिएको दाबी गर्दै आएको थियो। ‘घटनाको प्रकृति, संकलित प्रमाण समेतबाट निजलाई नियन्त्रणमा लिई मारिएको आयोगको अनुसन्धानबाट देखियो। प्रहरीबाट घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान नभएको,’ प्रतिवेदन डहर छ। प्रहरी कारबाहीमा मृत्यु भएको भन्ने घटनास्थल तथा लासजाँच प्रकृति मुचुल्का तयार गर्दा ‘मेडिको लिगल’ दृष्टिकोणबाट समेत त्रुटि देखिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले सरकारलाई सिफारिस गर्दै पहिलो नम्बर बुँदामा भनेको छ, ‘घटनामा प्रहरीलाई निर्देशन दिने तालुक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरु, आदेश दिने अधिकारी तथा दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिहरुमाथि समेत अनुसन्धान गरी कानूनको दायरामा ल्याई कानून बमोजिम कार्वाही गर्न।’ घटनामा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न तथा कमाण्डर समेत रहेका प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव प्रसाद साह, प्रहरी हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन सिफारिस भएको छ। अर्का प्रहरी निरीक्षकद्वय किरण प्रसाद न्यौपाने र सूर्यकुमार कार्कीलाई घटनाको मुचुल्कामा त्रुटिपूर्ण कार्य गरेको भन्दै सचेत गराउन भनिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
