आन्तरिक किचलोमा कांग्रेस

आन्तरिक किचलोमा कांग्रेस

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका प्रभावकारी नभएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला नेपाली कांग्रेस आन्तरिक विवादमा अल्झिँदै गएको छ। पार्टी संगठनको संरचनालाई पूर्णता, भ्रातृसंस्था, विभाग गठनलगायतका विषयमा पार्टीभित्र फेरि विवाद देखिएको छ। स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा पार्टी पराजित भएपछि सामूहिक निर्णयबाट अगाडि बढिरहेको कांग्रेसमा फेरि विवाद सतहमा आएको हो।

सभापति शेरबहादुर देउवाले नेविसंघ गठनको तयारी अगाडि बढाएपछि बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले ‘प्याकेज’मै टुंग्याउनुपर्ने अडान राखेका छन्। देउवाले पौडेलसँग अध्यक्षबाहेक अन्य पदका लागि नाम मागेका थिए तर पौडेल पक्षले भने नेविसंघ मात्र नभएर अन्य भ्रातृसंस्था, विभाग, जनसम्पर्क समिति, कार्यसम्पादन समितिलगायत पार्टीका सबै संरचना एकमुष्ट टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताएका छन्।

‘नेविसंघमा नाम पठाउने बारेमा होइन, हाम्रो जोड विधि र प्रक्रियासम्मत हुनुपर्छ भन्ने हो। समग्ररुपमा भ्रातृसंस्थाको अधिवेशन, जनसम्पर्क समिति, विभाग सबैको सल्लाह गरेर बनाऔं,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसीले भने, ‘जतिबेला सभापतिलाई चाहिन्छ, त्यतिबेला खल्तीबाट नाम निकालेर दिने अवस्था सिर्जना नगरौं, पार्टीको महाधिवेशन पनि नजिकिएको छ, बाँकी सबै संरचनामा एकमुष्ट टुंगोमा पुर्‍याऔं भन्ने हाम्रो भनाइ हो।’

नेविसंघ ९ महिनादेखि विघटित छ। तीनबर्से कार्यकाल रहेको नेपाल तरुण दलको कार्यसमितिको कार्यकाल पनि यही महिना सकिँदैछ। १३ वटा भ्रातृसंस्था रहेको कांग्रेसका अधिकांश भ्रातृसंस्थाहरूको कार्यकाल सकिए पनि वर्षांैसम्म पनि अधिवेशन हुन सकेका छैनन् भने २८ वटा विभाग अझै गठन भएका छैनन्। कार्यसम्पादन समितिसमेत गठन हुन सकेको छैन।

संस्थापन पक्षले भने एकमुष्ट सबै विषयमा सहमति खोज्दा समय लाग्ने भएकाले एक÷एक गरेर टुंगोमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ। ‘समय घर्किँदै गएको छ। समयभित्रै पार्टी संरचनालाई पूर्णता दिने र भ्रातृसंस्थाहरू गठन गर्नुपर्ने दबाब सभापतिमाथि छ, पार्टीका सांगठनिक संरचना, निकाय गठन, पुनर्गठन वा संगठनका कुराहरू प्याकेजमा डिल हुन सक्दैनन्,’ केन्द्रीय सदस्य एवं संस्थापनपक्षीय नेता एनपी साउदले भने, ‘यी कुराहरू आपसमा जोडिएका छैनन्। छुट्टाछुट्टै रुपमै समाधान खोजिनुपर्छ। प्याकेजमा गर्दा त अन्तिम समयसम्म पनि टुंगोमा पुग्न गाह्रो हुन्छ।’

सभापति देउवाले आइतबार वरिष्ठ नेता पौडेलसहित पार्टीका नेताहरूसँग नेविसंघ गठनलगायतका विषयमा छलफल गरेका थिए। तर पौडेल पक्षले प्याकेजमै सहमति खोजिनुपर्ने अडान दोहोर्‍याएको थियो। ‘हाम्रा सबै कुरा प्रष्ट रुपमा राखेका छौं। पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा त सभापतिको हिसाबले पनि उहाँको बढी जिम्मेवारी रहन्छ,’ नेता केसीले भने, ‘१४ वर्षसम्म अधिवेशन हुन नसकेको कुरा, भ्रातृसंस्थाहरूको आफूअनुकूल विधानको कुरा, विभाग गठनलगायतलाई एकै पटक टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने हो।’

विधानअनुसार कांग्रेस महाधिवेशन फागुनमा गर्नुपर्ने हो तर कांग्रेस महाधिवेशन एक वर्ष धकेलिने निश्चित छ। कांग्रेसले कात्तिकभित्र पार्टीको वडा तहसम्म संगठन समायोजन सम्पन्न गर्ने र मंसिरमा महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। त्यसपछि पार्टी महाविधेशनमा जुट्नुपर्ने भएकाले पनि सभापति सहमतिबाटै तत्काल बाँकी पार्टी संरचनालाई पूर्णता दिनैपर्ने दबाबमा छन्।

‘नेविसंघ गठनको जिम्मा सभापतिलाई दिइएको छ, विभाग गठन पनि सभापतिको अधिकारको कुरा हो। कार्यसम्पादन समिति मात्र हो केन्द्रीय समितिबाट गठन हुने। तर पनि सभापतिले सबै कुरा सहमतिमै निर्णय गर्न खोज्नुभएको छ,’ नेता साउदले भने, ‘तर सभापतिको सहमतिको प्रयासलाई भ्यालु नदिएको देखिन्छ। हलो हड्काएर गोरु चुट्नेभन्दा पनि समस्याको वास्तविक समाधान खोजेर पार्टीलाई निकास दिन सबै लाग्नुपर्छ।’

मुलुकमा कम्युनिस्ट सरकारले सर्वसत्तावाद लाद्न खोजेको र पार्टीलाई घेराबन्दीमा पार्न खोजेको अवस्थामा पार्टीलाई सहमति र एकताका आधारमा सञ्चालन गर्न सभापतिलाई काम गर्न दिनुपर्ने तर्क संस्थापन पक्षधर नेताहरूको छ।

तरुण दलले स्थापना दिवस मनाउने

तरुण दलले कात्तिक १० गते स्थापना दिवस मनाउने भएको छ। तरुण दलका अध्यक्ष जीतजंग बस्नेतले सबै जिल्ला कार्यसमितिलाई स्थापना दिवस मनाउन परिपत्र गरेका छन्। उनले दलको ६६औँ स्थापना दिवस भव्य रुपमा देसैभरि मनाउन परिपत्रमार्फत निर्देशन दिएका छन्।

तरुण दलले राजधानीमा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरसहित केन्द्रको आयोजनामा पार्टी मुख्यालय सानेपामा चियापान तथा शुभकामना आदान प्रदानको कार्यक्रम राखेको कोषाध्यक्ष विद्वान गुरुङले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.