स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफूखुसी पारिश्रमिक लिन पाउने गरी बनाएका कानुनी व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा खारेज गरिदिएको छ। महानगरपालिकाका प्रमुखदेखि गाउँपालिका सदस्यसम्मले स्थानीय कानुनका अनुसूचीमा राखेर घुमाउरो ढंगले ज्यालासरह पारि श्रमिक लिँदै आएका थिए। त्यस्ता व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको ठहरसहित सर्वोच्चले गत शुक्रबारदेखि नै अमान्य हुने गरी खारेज गर्यो।
महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका २९ हजार पाँच सय ६५ जनप्रतिनिधिले पारि श्रमिकवापत भन्दै उक्त सुविधा लिँदै आइरहेका थिए। एक नम्बर प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा ‘अवैध पारि श्रमिक’ बुझ्दै आएको दाबीसहित अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले रिट दायर गरेका थिए। यो फैसलाले विधिको शासनको थोरै भए पनि अनुभूत गराएको मात्र छैन, आगामी दिनमा अर्बौं रुपैयाँको राष्ट्रिय ढुकुटी लुटिनबाट जोगिएको छ।
संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्था राखेर निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पारि श्रमिकका नाममा मासिक तलब र ज्याला लिने कार्य गैरकानुनी मात्र नभई नैतिक रूपले पनि सुहाउने विषय होइन। संघीयता कार्यान्वयनका नाममा प्रदेश व्यवस्थापिका तथा स्थानीय व्यवस्थापिकाहरूले ऐन, नियम वा अनुसूचीका माध्यमबाट गरिब जनताको गाँस काटेर उठाएको करबाट मनमौजी पारि श्रमिक तोक्ने कार्यलाई कुनै पनि दृष्टिले समर्थन गर्न सकिँदैन। कानुनको आडमा गरिएको यस्तो कार्यलाई ‘श्वेत भ्रष्टाचार’ भन्न सकिन्छ। समाज सेवाका नाममा राजनीति गर्ने जनप्रतिनिधिका यस्ता कार्यप्रति जनमानसमा वितृष्णासमेत पैदा हुँदै आएको थियो।
मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन मात्र नभई तत्कलीन शासकीय प्रवृत्तिका कारण उत्पन्न दण्डहीनता, बेथिति, विसंगति, कुसंस्कार र भ्रष्टाचार अन्त्यका पछिल्लो २०६२÷०६३ को लोकतान्त्रिक जनआन्दोलन भएको सन्दर्भलाई जनप्रतितिनिधिले आँखा चिम्लिन मिल्दैन। संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सामान्य कानुनको जामा पहिराएर राज्यकोष रित्याउने छुट कसैलाई छैन।
सर्वोच्चको निर्णयका कारण व्यवस्थापिकाहरूले ‘चोर’ बाटो लिएर स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूका लागि सुविधाका नाममा राष्ट्रको करोडौं रकम खाने मुहान तत्कालका लागि बन्द भएको छ। सर्वोच्चबाट अवैध ठहर भइसकेको सन्दर्भमा अब जिम्मेवारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काँधमा आएको छ। संविधानतः जनहितमा स्वतन्त्र छानबिन गर्न कुनै वाधा छैन। विगतमा अख्तियारको छानबिनपछि अवैधरूपमा राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको विषयमा कम्तीमा रकम एकमुष्ट फिर्ता गराएका थुप्रै नजिर छन्। आशा गरौं- जनअपेक्षाअनुरूप अख्तियारले पनि विधिवत् रूपमा उपयुक्त कदम चाल्ने छ।
राजनीति विशुद्ध समाज सेवा हो। यो जागिर होइन। न त यो कुनै वृत्ति नै हो। सबै नीतिभन्दा श्रेष्ठ नीति मानिएको राजनीति अहिले प्रदूषित हुनुमा जनप्रतिनिधिका यस्तै नियत कारक रहँदै आएका छन्। ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ शैलीमा आफैं कानुन बनाउने, आफ्नो पारि श्रमिक र सेवा सुविधा आफैं तोक्ने परिपाटीले अराजकता निम्त्याउँछ मात्रै। त्यसै पनि संघीयता मुलुकका लागि ठूलो आर्थिक भार पर्ने व्यवस्था हो। त्यसमाथि यति धेरै जनप्रतिनिधिले लुट शैलीमा आफैं तोकेर पारि श्रमिक लिँदा जनतामा संघीयताप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न नहोला भन्न सकिँदैन। तर सर्वोच्चको यो सुझबुझपूर्ण फैसलाले आगामी दिनका लागि पनि नजिर स्थापित गरेको छ। कार्यपालिका निरंकुश हुँदा र अधिकारको दुरुपयोग गर्दा न्यायालय जाग्नुपर्छ भन्ने मान्यता यो नजिरले कायम गरेको छ। चारैतिर निराशा छाइरहेका बेला सर्वोच्चको यो फैसला स्वागतयोग्य छ। आगामी दिनमा जनप्रतिनिधिलाई निरंकुश हुन नदिन पनि यो आदेशले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
