काठमाडौं : संघीय सरकारले सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्ने गरी ऐन बनाउने तयारी गरेको छ। यस्तो भएमा स्थानीय तहले आफैं सार्वजनिक संस्थान खोल्न पाउनेछन्।
अर्थ मन्त्रालयले विद्यमान संस्थानसम्बन्धी ऐन खारेज गरी नयाँ ‘सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन’ को मस्यौदा तयार पारेको छ। उक्त मस्यौदामा स्थानीय तहलाई पनि सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा दिने उल्लेख छ।
अर्थ मन्त्रालयले उक्त मस्यौदामाथि सहमति तथा तर्जुमाका लागि कानुन मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको छ। उक्त मस्यौदा ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आए स्थानीय तहले आफ्नै लगानीमा संस्थान खडा गरी सञ्चालन गर्न सक्छ।
आवश्यक सहमतिका लागि विधेयक कानुन मन्त्रालय पठाएको अर्थ मन्त्रालयका संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव हरिशरण पुडासैनीले जानकारी दिए। ‘१०÷१५ दिनअघि हामीले कानुनमा पठाइसकेका छौं’, उनले भने, ‘राय सुझावसहित हालसम्म फिर्ता आएको छैन।’
अतिरिक्त व्ययभार बढ्ने चिन्ता
सार्वजनिक वित्त स्थिति कमजोर देखिएका स्थानीय तहलाई संस्थान स्थापना गर्न दिँदा राज्यमाथि थप अतिरिक्त व्ययभार बढ्नसक्ने भनि सरोकारवालाले चासो व्यक्त गरेका छन्। संघीय सरकार मातहतका अधिकांश संस्थान धराशयी भएको अवस्थामा स्थानीय तहलाई आफैँ संस्थान खोल्न दिनु भविष्यमा घातक हुने विज्ञको भनाइ छ। संघीय सरकार मातहत संस्थान हुँदा राजनीतिक भागवन्डाको आधारमा कार्यकर्ता भर्ना गर्ने थलोमा रूपान्तरण भएको थियो। कार्यकर्ता भर्ना गरिए स्थानीय तहमार्फत सञ्चालनमा आउने संस्थानको त्यस्तै हविगत हुने बताइएको छ। कतिपय औद्योगिक संस्थानहरूको सम्पत्ति बेचबिखन गरेर कर्मचारीलाई अवकाश दिनुपर्नेे बाध्यता छ।
भएकै संस्थान व्यवस्थापनमा सरकारलाई धौ–धौ परिरहेको बेलामा राज्यलाई थप व्ययभार पुग्ने गरी संस्थान बढाउन नहुने पूर्व उद्योगसचिव पुरुषोत्तम ओझाको भनाइ छ। ‘यसै त स्थानीय तहले राजस्व उठाएर खर्च गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। यस्तोमा थप संस्थान खोल्नु सेतो हात्ती पाल्नु जत्तिकै हुनेछ’, ओझाले भने, ‘स्थानीय तहका नेतृत्वकर्ताले पनि संस्थानलाई आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गर्ने भर्तिकेन्द्र बनाउनेछन्।’
छुट्टै प्राधिकरण गठनको व्यवस्था
सार्वजनिक संस्थानको नियमनका लागि छुट्टै शक्तिशाली प्राधिकरण गठन गर्ने र त्यसैमार्फत विशिष्टबाहेक अन्य संस्थानको नियमन गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ। उक्त विधेयक निर्माणका लागि परामर्शदाताको टोलीमा काम गरेका पूर्वसचिव विमल वाग्लेले मन्त्रालय मातहतका संस्थान समन्वय महाशाखा खारेज गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको बताए।
‘अहिले केही संस्थान मन्त्रालय विशेषका नियमनकारी निकायअन्तर्गत छन्। त्यस्तोमा बिमा संस्थान, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, नेपाल टेलिकम पर्छन्’, उनले भने, ‘तिनलाई बिमा समिति, धितोपत्र बोर्ड एवं दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमन गरिरहेका छन्। तिनलाई ‘विशेष सार्वजनिक निकाय’ पनि भन्ने गरिन्छ।’
तर, दुग्ध विकास संस्थान, खाद्य संस्थान, नेपाल औषधि लिमिटेड, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, नेपाल वायुसेवा निगम, गोरखापत्र संस्थान, खानेपानी संस्थान, विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल आयल निगमजस्ता सार्वजनिक संस्थान भने सीधै मन्त्रालयअन्तर्गत छन्। यिनै अन्य सार्वजनिक निकायको नियमन र सञ्चालन गर्न सरकारले छुटै शक्तिशाली प्राधिकरण गठनको तयारी गरेको हो।
नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेपछि सार्वजनिक संस्थानको नेतृत्व प्राधिकरणबाटै चयन हुनेछ। त्यसक्रममा विज्ञ टोलीले नेतृत्व चयन गर्ने प्रावधान विधेयकमा समेटिएको छ। संस्थानमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा पनि सम्बन्धित क्षेत्रको परीक्षा पास गरेपछि मात्र नियुक्ति पाउने गरी प्रावधान ल्याउने तयारी छ।
कुनै पनि संस्थानलाई खारेज गर्ने, निजीकरण गर्ने, आंशिक निजीकरण गर्ने वा नयाँ संस्थान खोल्ने विषयमा निर्णयको अधिकार प्राधिकरणलाई हुनेछ। प्राधिकरणले संस्थानको नियमित जानकारी लिएर उनीहरूको काममाथि निगरानी गरिरहनेछ। संस्थान घाटामा गइसकेपछि निजीकरण गर्ने प्रचलन छ। आगामी दिनमा यस्तो प्रवृत्ति नदोहोरियोस् भनेर प्राधिकरण मोडलमा संस्थान सञ्चालन गर्ने अवधारणामा जान लागिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
