मुलुकको संविधानले हरेक नागरिकलाई बाँच्न पाउने हक सुरक्षित गरेको छ। हाम्रो लोकतान्त्रिक संविधानले मृत्युदण्डलाई बर्जित गरेको छ। कुनै पनि व्यक्ति वा नागरिकका अपराधमा कानुनमा तोकेभन्दा बढी सजायँको व्यवस्था छैन। कानुनले नगर्नू भनेकाबाहेक मर्यादाभित्र रहेर सबै अभिव्यक्ति दिने, हिँड्डुल गर्न पाउने अधिकार नागरिकमा रहन्छ। नागरिक अधिकारका हिसाबले हाम्रो संविधान विश्वको उत्कृष्टभित्र पर्छ। सरकारका हकमा भने कानुनमा उल्लेख भएकोबाहेक अरू गर्ने छुट छैन। सरकारसँग प्रहरी छ, प्रशासन छ, गोलीगट्ठा र हातहतियार छ। सरकार वा उसका कुनै सदस्य वा राज्य सुव्यवस्था गर्ननिम्ति गठित निकायले व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दै गैरन्यायिक हत्या गर्ने अधिकार न संविधानले दिएको छ, न त विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्रले नै।
राज्यले राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेकाले मानव अधिकार उल्लंघनमा छुट हुँदैन। हिजो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेलामा गरिएका व्यक्ति हत्या अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा चल्ने प्रकृतिका छन्। त्यतिबेलाका मानव अधिकार हननकर्ता जहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभिनुपर्ने, विदेश भ्रमण जाँदा पक्राउ पर्ने अवस्था अभैm विद्यमान छ। अझ विस्तृत शान्ति सम्झौता तार्किक निष्कर्षमा पुग्न नसकिरहेका बेला र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका कामकारबाहीलाई राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले गम्भीर ढंगले नियालिरहेका बेला सरकारले भने धमाधम व्यक्ति नियन्त्रणमा लिँदै गोली हानी हत्या गरेको ठहर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको छ।
यही शृंखलामा आयोगले नेत्रविक्रम चन्द समूहका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर गोली हानी हत्या गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। गत साउनमा सर्लाहीमा हिँडिरहेका बेला प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई नौ गोली हानेर उनको हत्या गरेको आयोगको ठहर छ। आयोगले यो हत्या प्रकरणमा संलग्न प्रहरी महानिरीक्षकदेखि आदेश दिने र त्यो आदेश फत्ते गर्ने सबैलाई कानुनी कारबाही गर्न भनेको छ। प्रहरीले पौडेल ‘इन्काउन्टर’ मा परेको भन्दै आएको थियो। दिनदहाडै यसरी हत्या हुँदा सरकारी संयन्त्र सबैको मिलेमतो त्यतिबेलै देखिएको थियो। तर आयोगले गहन अनुसन्धान गरी तयार पारेको प्रतिवेदनले सरकारले व्यक्ति तथा नागरिकको बाँच्न पाउने न्यूनतम अधिकारलाई दमन गरेको उजागर गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा यो कृत्य भएको आयोगको ठहर भएकाले यसमा राजनीतिक तहबाट निर्देशन दिइएको भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन। राजनीतिक नेतृत्वको आडभरोसा र निर्देशनबाटै नियन्त्रणमा लिई हत्या गर्नेजस्तो जघन्य अपराध राज्यबाट भएको छ।
आयोगले घटनामा संलग्न प्रहरी र आदेश दिनेलाई फौजदारी मुद्दा चलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगको निर्देशन/सिफारिस कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ। विश्वमञ्चमा मानव अधिकारसम्बन्धी नेपालले जाहेर गरेको प्रतिबद्धता, मानव अधिकारको रक्षामा सरकारी कटिबद्धता मुखले होइन, पौडेल प्रकरणपछि व्यवहारले नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको काँधमा आइपरेको छ। घटनामा सरकारकै संलग्नता देखिएकाले भोलि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले मानव अधिकारप्रति गर्ने देखाउने सम्मान केवल ओठेभक्ति मात्र सावित हुनेछ। त्यति मात्र होइन, भोलि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
संविधान, विधि र कानुनको शासनमा कुनै पनि व्यक्ति वा पदाधिकारी ‘ठूलो’ हुने उन्मुक्ति पाउने भन्ने हुँदैन। नेपाल प्रहरीको छविलाई धमिल्याउन नदिन पौडेल प्रकरणमा दोषी देखिएकाहरूलाई तत्काल निलम्बन गरी मुद्दा चलाउनु नै सरकारको कर्तव्य हो। मानव अधिकार रक्षाका लागि पनि सरकारले दोषीमाथि कारबाही गर्नैपर्छ। कारबाही नगर्ने हो भने यसले दण्डहीनतालाई बढावा मात्र दिँदैन, प्रहरी–प्रशासन वा गृहमन्त्रीलाई मन नपरेका जुनसुकै नेपाली नागरिक पनि ‘इन्काउन्टर’मा पर्न सक्ने खतरा रहन्छ, जुन लोकतान्त्रिक र जननिर्वाचित सरकारका लागि उचित होइन। सरकारले आपूmलाई विधिको शासनमा चलेको छु भन्ने आमनागरिकमा अनुभूति गराउन पनि आयोगको निर्देशन अक्षरश पालनाको विकल्प छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
