बृहत् लगानीयुक्त ‘राष्ट्रिय गौरव’ का आयोजनाका प्रगतिको प्रधानमन्त्रीबाटै प्रत्यक्ष अनुगमन हुनुलाई सकारात्मक प्रयास मान्नुपर्छ। नागरिक कर र वैदेशिक ऋण लगानीका अधिकांश आयोजना समयमै सकिएको उदाहरण स्थापित नभएको पृष्ठभूमिमा अनुगमनको अर्थ रहन्छ नै। सँगै आयोजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका सार्वजनिक पदाधिकारीले समयमै काम नसक्दा ‘कारबाही’ मा परेको उदाहरण छैन। त्यस अर्थमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘एक्सन रुम’ सिर्जना गरी अनुगमन गर्ने पद्धतिले त्यहाँ कार्यरत पदाधिकारीलाई केही हदसम्म जवाफदेही हुन बाध्य तुल्याउँछ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्र अवयवलाई प्रभावित पार्ने सात आयोजनाकै अनुगमन भएको छ, अरू थुप्रै आयोजना परियोजना अनुगमन हुन बाँकी छ। राष्ट्रिय गौरवका धेरैजसो निर्धारित समयमै सकिने अवस्था छैन, यदि तिनलाई कसीकसाउ नगर्ने हो भने। प्रधानमन्त्रीले निर्धारित समयभन्दा पहिल्यै काम सकी ‘गौरव लायक’ परियोजना बनाउन जसरी निर्देशन दिएका छन्, त्यसलाई मूर्त दिलाउन त्यसरी नै नियमित अनुगमन हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीसँग आयोजना प्रमुखहरूले ‘हजुर–हजुर’ को शैलीमा ‘प्रगति’ त सुनाए तर कार्यक्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण छ कि छैन भन्ने विषय स्पष्ट पारेनन्। आयोजनामा प्रमुख र लेखापाल कस्ता व्यक्ति कार्यरत छन्, त्यो विषयमा पनि प्रधानमन्त्री गम्भीर बन्नुपर्छ। हामीकहाँ ‘राम्राभन्दा हाम्रा मानिस’ छान्ने प्रवृत्तिले अराजकता छाएको हो। ‘हाम्रा मानिस’ भित्र नातागोतादेखि पार्टीका कार्यकर्ता हुँदै नियुक्तिकर्तालाई आकर्षक लाभ दिलाउने पर्छन्। कुनै बेला उचाइप्राप्त संस्था खिइनुमा ‘अयोग्य’ पात्रको भूमिका छ। ‘अनुगमन’ सँगै त्यस्ता निकायमा कस्ता व्यक्ति कार्यरत छन् भन्ने मूल्यांकन पनि हुनुपर्छ।
राष्ट्रलाई विदेशी ऋणको बोझ बोकाइरहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना उदाहरण काफी छ, गौरवका आयोजनालाई कुन हालतमा पुर्याइन्छ भन्नेमा। गएको माघबाटै मेलम्चीको पानी राजधानीवासीका घरघरमा पुगिसक्ने थियो, निर्धारित समयमै पूरा गर्न सकेको भए। ९६ प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिएपछि एकाएक सरकारी पदाधिकारी र ठेकेदारबीच विवाद भयो। सँगै ठेकेदार भाग्यो। तर कमिसन र अनुचित लाभको लोभमा भगाइएको हो भन्ने विषयमा कतैबाट सामान्य चासोसमेत प्रदर्शन भएन।
हामीकहाँ अनुगमन पद्धति नभएको होइन, मन्त्रालयमै मन्त्रीस्तरीय समस्या समाधान समिति छ, जसले दुई–दुई महिनामा आफूमातहतका आयोजनाको प्रगति अनुगमन गर्छ। त्यसका अतिरिक्त आकर्षक सुविधासहितका राष्ट्रिय योजना आयोगमा पदाधिकारी छन्, जसको मूलभूत काम नै आयोजना अनुगमन गर्नु हो। गौरवप्राप्त आयोजनामा ढिलाइले चरम रूप लिइरहँदा योजना आयोग छ कि छैन भन्ने स्थिति पैदा भएको छ। अब प्रधानमन्त्री कार्यालयमै ‘एक्सन रुम’ राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि मुलुकको ढुुकुटीमा भार पार्ने योजना आयोग किन राख्ने ? राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीसरह सुविधासहितका योजना आयोगमा उपाध्यक्ष र सदस्य किन राख्ने ? प्रधानमन्त्रीकै प्रत्यक्ष मातहतको संस्थाकै अस्तित्वमा शिला खोज्नुपर्ने स्थिति किन आयो ? कतै संस्थाको आवश्यकताअनुरूपका पदाधिकारी नियुक्त नगरी पार्टीका हर्ताकर्तालाई जागिर दिनुपर्ने बाध्यताको उपज त होइन ? योजना आयोगले परियोजनाबारे संस्थागत ढंगले अनुगमन गरी प्रधानमन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ’ गरेको भए राष्ट्रकै ढुकुटी खर्च गरी ‘एक्सन रुम’ बनाउनुपर्ने अवस्था आउने थिएन।
हाम्रो सन्दर्भमा ‘एक्सन रुम’ नयाँ प्रयोग होइन। पञ्चायतकालमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा मलेसियन ‘भिलेज डेभलपमेन्ट’ मोडेलबाट प्रभावित मात्र भएनन् कि त्यहाँ उपल्ला तहका कर्मचारीको ठूलै डफ्फालाई अध्ययन भ्रमणमा पठाएका थिए। उनले अध्ययन भ्रमण टोली फर्केपछि योजना आयोगमातहत ‘प्रोजेक्ट अपरेसन रुम’ को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए। तर उनको बहिर्गमनसँगै उत्तराधिकारीकोे रुचिमा त्यो विषय नपरेपछि ‘मलेसियन मोडेल’ हरायो। हामीकहाँ राज्यको लगानी परेका ‘मोडेल’ संस्थागत रूपमा निरन्तरता पाउन नसक्दा त्यस्ता पद्धति केवल व्यक्तिको ‘लहड’ मा मात्रै सीमित हुने परम्परा बनेको छ। यो पनि लहडमा सीमित नहोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
