महाकाली नदीको पानी पिउन अयोग्य

महाकाली नदीको पानी पिउन अयोग्य

डडेलधुरा : नेपाल-भारतको सीमा नदी महाकालीको पानी दूषित रहेको पाइएको छ।शुद्धीकरण मापन गर्दा महाकाली नदीको पानी सीधै पिउन अयोग्य रहेको पाइएको हो। नेपालतर्फका ३१ र भारततर्फ १० गरी कुल ४१ स्थानको पानीको शुद्धता मापन गर्दा सिधै पिउन अयोग्य भेटिएको परशुराम नगरपालिकाका नगरप्रमुख भीम बहादुर साँउद जानकारी दिए।

नेपाल र भारत दुबैतर्फबाट महाकाली नदीमा मिसिने मुख्य खोलानाला, नदीको पानीको शुद्धता मापन गरिएको थियो। महाकाली नदी किनारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको ग्रामिण महिला विकास तथा एकता केन्द्र (रुडुक) अन्तर्गतको ट्रोसा परियोजनाको प्राविधिक सहयोगमा महाकाली नदीको पानीको शुद्धता मापन गरिएको हो।

विगतदेखि परियोजनाले दार्चुलादेखि कञ्चनपुरसम्मको महाकाली नदीको पानीको शुद्धता परीक्षण गर्दै आएको छ । जिल्ला समन्वय समिति डडेल्धुराका प्रमुख गणेशराज भट्टले पानीको शुद्धता परीक्षण गरिनु निकै सकारात्मक विषय भएको भन्दै परियोजनाको कार्यशैली तथा उपलब्धीको प्रशंसा गरे।

उनले दूषित पानीका कारण समुदायमा विभिन्न प्रकोप फैलिने भएकाले बेलैमा सचेत रहन आग्रह गर्दै सो कामको सिको जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले समेत गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नदीको तटीय भू-भाग क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायको पहुँच वृद्धि र नदी तटीय समुदायको गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ डडेल्धुरामा दक्षिण एशियाली अन्तरदेशीय सीमा नदीको पानीको सामुदायिक सदुपयोग परियोजना ट्रोसा सञ्चालन भएको रुडुकका कार्यकारी निर्देशक सरस्वती खड्काले जानकारी गराइन्। 

कार्यक्रममा पानीको शुद्धता परीक्षणका परामर्शदाता कृष्णदेव जोशीले महाकाली नदीको पानीको शुद्धता, फोहोरमैलाको अवस्था, पानीको मापन शैलीलगायतका बारेमा तयार पारिएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए।उनले महाकाली नदीको पानी दिनप्रतिदिन दुषित हुँदै गएको भन्दै सबैलाई सचेत हुन आग्रह गरे।

कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, जिल्लास्थित ३ वटै सुरक्षा निकायका प्रमुख, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ-संस्थाका प्रमुख, महिला सशक्तिकरण केन्द्रका प्रतिनिधि र महाकाली नदी तटिय क्षेत्रका स्थानीयको उल्लेख सहभागिता थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.