आलमलाई जोगाउने को-को ?
काठमाडौं : मोहम्मद अफताब आलमलाई सघाउने सम्भावित व्यक्तिमाथि प्रहरीले निगरानी सुरु गरेको छ। पीडितले न्याय पाउने गरी अनुसन्धान गर्न प्रदेश २ प्रहरी प्रमुख प्रद्युम्न कार्की र जिल्ला प्रहरी प्रमुख भूपेन्द्र खत्रीलाई प्रहरी मुख्यालयले निर्देशन दिएको छ।
राजापुर घटना अनुसन्धानमा केन्द्रबाट समन्वय भइरहेको निमित्त प्रहरी महानिरीक्षक पुष्कर कार्की बताउँछन्। रौतहट जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाटै मुद्दा चल्ने भएकाले उसलाई चाहिने प्राविधिकसँगै अन्य सहयोग भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘यो घटना दबाउने जो कोही व्यक्ति उम्किन पाउँदैनन्। पीडितले न्याय पाउने गरी अनुसन्धान हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘रौतहट प्रहरीलाई आवश्यक समन्वय र सहयोग भइरहेको छ।’
घटना अनुसन्धानमा भएका प्रगतिबारे डीआईजी कार्की र एसपी खत्रीसँग दैनिक सोधपुछ गरिरहेको उनी सुनाउँछन्। उनका अनुसार केन्द्रबाट घटना अनुसन्धानको सूक्ष्म सुपरिवेक्षण भइरहेको छ।
प्रहरी मुख्यालयले घटना अनुसन्धान नगरी आलमलाई सहयोग पु¥याउने बहालवाला र पूर्वप्रहरी अधिकृतमाथि आवश्यक परे बयान लिन रौतहट प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। ‘यो वा त्यो नभनी तत्कालीन समयमा रौतहटमा बसेका प्रहरी अधिकृतलाई किन अनुसन्धान नगरेको भनेर सोधपुछ गर्न भनिएको छ’, मुख्यालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘सोधपुछ गर्न बोलाउँदा नमाने पक्राउ गरेरै लैजान निर्देशन भएको छ।’ उनका अनुसार कसको दबाबमा तत्कालीन अपराध लुकाउने प्रयास गरियो भनेर सोधपुछ केन्द्रित हुनेछ।
घटना हुँदा रौतहटमा प्रहरी प्रमुख थिए, लक्ष्मण न्यौपाने। उनी टीकापुर घटनामा मारिए। उनीपछि जयबहादुर चन्द, घनानन्द भट्ट, पीताम्बर अधिकारी, घनश्याम अर्याल, ठूले राई, मोहनविक्रम शाह, गोविन्द परियार, सानुबाबु थपलिया, प्रद्युम्न कार्की, गणेश रेग्मी, यज्ञविनोद पोखरेल, रवीन्द्र केसी, केदार ढकालले रौतहटमा प्रहरीको नेतृत्व गरेका थिए।
सर्वोच्चको आदेशपछि तत्कालीन एसपीहरू अर्याल, राई, शाह, परियार, थपलिया, कार्की, रेग्मी, पोखरेल, केसी र ढकाले रौतहट प्रहरी प्रमुखको नेतृत्व सम्हालेका थिए। यीमध्ये कार्की २ नम्बर प्रदेश प्रहरी प्रमुख छन्। आलम पक्राउमा उनकै प्रत्यक्ष समन्वय र निर्देशन छ। ‘घटना हुँदाका समयमा तत्कालीन नेतृत्वले किन ध्यान दिएन ? ’, स्रोत भन्छ, ‘दबाब कसको थियो ? त्यो अनुसन्धान हुन्छ। सर्वोच्चको आदेशपछि पनि किन घटना अनुसन्धानमा ताकेता दिइएन ? त्यसको पनि अनुसन्धान हुन्छ।’
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनका बेला रौतहटको राजापुर फरहदवा गाउँमा बम विस्फोट भएको थियो। त्यसमा घाइतेलाई इँटाभट्टामा जलाएर मारेको आरोप आलमलाई लागेको छ। घटनास्थल रौतहट भएकाले जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आलमलाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान गरिरहेको छ।
कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसद एवं पूर्वमन्त्री आलमविरुद्ध दुई जनाले किटानी जाहेरी दिएका थिए। पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तरको हत्या गरेको आरोप छ। थुप्रै घाइतेलाई इँटाभट्टामा जलाएर मारेको आरोप लागे पनि कति जना भन्ने यकिन छैन। घटना दबाउन केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका प्रहरी–प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता रहेको आशंका प्रहरीको छ। तत्कालीन प्रहरी नेतृत्व र उच्च राजनीतिक तहकै दबाबमा प्रहरीले घटना लुकाएको आरोप छ।
प्रहरीकै प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले थप कानुनी प्रक्रियामा गइरहनु नपर्ने निर्णय गरेपछि अनुसन्धानले पूर्णविराम लिएको थियो। २०६४ चैत २७ गते स्थानीय शेख इद्रिसको घरमा बम विस्फोट भएको थियो। उक्त घटनासम्बन्धी प्रतिवेदन प्रहरीले २०६५ असार ९ गते रौतहट सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गरेको थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले असार ३० गते आरोपितविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि पीडितले सर्वोच्च अदालत गुहारेको थियो। सर्वोच्चले २०६९ जेठ १६ मा महान्यायाधिवक्ताको निर्णय बदर गरी सुरुबाटै अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो।