प्रदेशसभाको बहुमतबाट नाम र राजधानी टुंगो लगाउने संवैधानिक अधिकार प्रयोग नगरी ‘सम्झौता’ शब्दको अपमान कहिलेसम्म ?
जनताको अपेक्षा थियो- संघीयता कार्यान्वयनपछि देशले विकासमा फट्को मार्छ। सातवटा प्रदेश सरकार गठन भएको अढाई वर्ष बित्यो। अहिलेसम्म तीनवटा प्रदेश (गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम) ले मात्र नाम र राजधानी टुंगो लगाएका छन्। प्रदेश १ ले स्थायी राजधानी विराटनगर बनाए पनि नामको टुंगो लगाउन सकेको छैन। प्रदेश २, ३ र ५ नाम र राजधानीमै अलमल गरिराखेका छन्। ससाना विषयमा अलमल हुँदा प्रदेश सरकारको हैसियतमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
आफ्नो परिचय नै बनाउन नसक्ने प्रदेश सरकारबाट विकास र समृद्धिको सपना कसरी देख्ने ? मुख्यमन्त्रीलाई जनताले प्रश्न सोध्न ढिलाइ भइसकेको छ। कति दिनसम्म जनतालाई ढाँटेर चल्छ ? कहिलेसम्म झुक्याएर कमजोरी लुकाउन सकिन्छ ? आफ्नो नाम र पहिचान दिन सक्नुहुन्न भने किन सत्तामा बस्नुहुन्छ ? प्रदेशसभाको बहुमतबाट नाम र राजधानी टुंगो लगाउने संवैधानिक अधिकार प्रयोग नगरी कहिलेसम्म ‘सम्झौता’ शब्दको अपमान गर्नुहुन्छ ? ओठे जवाफ त हामीले पाएकै छौं, ‘प्रदेश समृद्धिमा नाम र राजधानीले वाधक हुँदैन।’ यो जवाफले चित्त बुझ्दैन। फेरि सोध्न मन लाग्छ, बेनामे भएर कहिलेसम्म बस्ने ?
प्रदेश १
जहाँ सम्भावना र विकल्प धेरै छन्, त्यही अलमल बढी छ। हिमाल, पहाड र तराईंका भूगोलमा फैलिएको प्रदेश १ सबैभन्दा बढी सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। पहाडमा चीन र तराईमा भारतीय सीमा जोडिएको प्रदेश १ मा सर्वोच्च शिखर सगरमाथा छ। देशकै ठूलो नदी सप्तकोशीसँगै सयौं नदीनाला यहाँका सम्पत्ति हुन्। धार्मिक दृष्टिकोणले चर्चित क्षेत्र भएको यो प्रदेश जातीय विविधताको भूमि हो। लिम्बुको आदिभूमि मानिएको यो प्रदेशको नाम लिम्बुवान हुनुपर्छ भन्ने आवाज पुरानै हो। संघीयता कार्यान्वयन हुँदै गर्दा चर्को बनेको यो आवाज विस्तारै कमजोर बन्दै गएको छ। यद्यपि केही नेता र समूहले यो आवाजलाई निरन्तर उठाइरहेका छन्। किरात, श्रीजंगादेखि विराटसम्मले बेलाबेला चर्चा पाइरहेका छन्। अहिले भने प्रदेश १ को नाम भन्नेबित्तिकै सागरमाथा र कोशीको चर्चा हुन्छ। यसमा जातीय समूहको आपत्ति छ।
सुरुमा राजधानीका नाममा धनकुटामा आन्दोलन चर्कियो। अस्थायी राजधानी विराटनगर भएपछि इटहरी र धरानले विरोध जनाए। नाममा जति धेरै प्रदेश १ राजधानीको विषयमा तानेन। २०७६ वैशाख २३ गते स्थायी राजधानी विराटनर तोकियो। यसको छिटफुट विरोध भए पनि आन्दोलन चाँडै मत्थर भए। तर, नामका विषयमा भने प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाको निर्णय क्षमता कमजोर देखिन्छ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राई आफैं निर्णय गर्नेभन्दा पनि केन्द्र सरकारको सन्देश पर्खेर बसिराखेका छन्। मुख्यमन्त्रीको यो शैली नै प्रदेश १ का लागि विडम्बना बनेको छ।दसैंतिहारअघि प्रदेशको नाम तोक्ने विषय ओझेलमा परिसकेको छ। असोज ८ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकले बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो।
चाबी सरकारसँग
प्रदेश १ प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्की प्रदेशको नाममा लागेको ताला खोल्ने चाबी सरकारसँगै भएको बताउँछन्। ‘प्रदेश राजधानी टुंगो लाग्यो’, सचेतक कार्की भन्छन्, ‘सरकार र मुख्यमन्त्रीकै कारण प्रदेशको नाम अनिर्णीत बन्यो।’
राजधानी टुंगो लाग्दा मुख्यमन्त्रीले नाम सर्वसहमतिमा राखौं भनेको कार्की सम्झन्छन्। ‘राजधानीको नामजस्तो कुरामा किन बहुमतको प्रक्रियामा लाग्ने सर्वसहमतिमा राखौं’, मुख्यमन्त्रीको भनाइ सम्झँदै कार्की भन्छन्, ‘उहाँ आफैले सल्लाह गरौं भन्नुभयो। तर अहिलेसम्म सल्लाह हुन सकेको छैन।’
सत्तापक्षको आन्तरिक समस्याका कारण प्रदेशको नाममाथि छलफल सुरु हुन नसकेको कार्कीले सुनाए। ‘प्रदेशको नामको विषयमा चुपचाप बस्नु उहाँहरूको आन्तरिक समस्या हुनसक्छ’, सरकारले अनुमति नदिएसम्म प्रदेशसभामा सभामुखले प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्भावना छैन।’
प्रदेश २
यो प्रदेश तराई-मधेसको भूगोलमा मात्र समेटिएको छ। प्रदेश २ अन्न उत्पादनका लागि उर्वर भूमि हो। वीरगञ्जलाई व्यापारिक नगर बनाउन सकिन्छ भने जनकपुरलाई धार्मिक नगर। प्रदेशलाई पूरै आधुनिक कृषिमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ। यो प्रदेशमा राजधानी र नामका विषयमा थोरै विकल्प तर धेरै विवाद देखिन्छ। मधेस गठबन्धनको सरकार छ। गठबन्धनमा स्वार्थका भारी बोक्ने नेता बढी छन्। मधेस, मिथिला, जनकपुर, भोजपुरा आदि नाम चर्चामा छन्। यसमा नेताका आआफ्नै हठ छन्। गठबन्धनका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत बहुमतको निर्णय गराउने हैसियतमा छैनन्। गठबन्धनमा थोरै मात्र तलमाथि भए पद नै खतरामा छ। अस्थायी राजधानी जनकपुर भएकाले यसमा विकल्प खोज्न कठिन देखिएको छ। उता वीरगञ्जले भने राजधानीको विषय उठ्नासाथ आन्दोलन चर्काउँदै आएको छ। जनकपुर र वीरगञ्जबाहेक अन्य सहरले राजधानीका लागि दरिलो दाबेदारी प्रस्तुत गरेका छैनन्। केही नेताले महोत्तरीको बर्दिबास र धनुषाको ढल्केबरलाई चर्चामा ल्याउने गरेका छन्।
तर यो चर्चा गौण छ। हरेकपटक चुनावमा आफूलाई जिताउने भोट मधेसमा देख्ने शीर्ष नेतालाई प्रदेशको नाम र राजधानीभन्दा बढी चिन्ता काठमाडौंको छ। राजधानीमा भएका घरघडेरी र भेटघाटको स्वाद मधेसमा देख्दैनन्। काठमाडौंमा हुने विदेशी नेता र एजेन्टसँगको उठबसको स्वाद छाड्नै सक्दैनन्। राजधानी र नामको विषय टुंगो लगाउन भदौ २९ को प्रदेशसभा बैठकले सभामुख सरोजकुमार यादवको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय अध्ययन विशेष समिति गठन गरेको छ। समितिमा उपसभामुख उपमाकुमारी देव, नेकपा नेता सत्यनारायण मण्डल, रामकुमार यादव, समाजवादीका रामआशिष यादव, शैलेन्द्रकुमार यादव, राजापाका परमेश्वर साह, रानीकुमारी तिवारी र कांग्रेसका रामसरोज यादव, नरेशकुमार यादव र सावित्री साह छन्। समितिलाई दिएको एक महिनाको समय सकिइसकेको छ। प्रदेशसभा गठन भएको करिब दुई वर्षपछि समिति गठन भएको हो।
‘मधेस मात्र भन्नु अन्याय’
कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य राजेश्वर साह तेलीले फरक मतसमेत राखेका थिए। नाम ‘मध्य मधेस’ राजधानी वीरगञ्ज उनको प्रस्ताव छ। ‘प्रदेश- २ नौ जिल्ला मात्र होइन, २२ जिल्ला हो। त्यसैले नाम मधेस मात्र भन्नु अन्याय हुन्छ’, सांसद साह भन्छन्, ‘नाम ‘मध्य मधेस’ र राजधानी ‘वीरगञ्ज’ हुनुपर्छ भन्ने मेरो छुट्टै प्रस्ताव छ।’ नाम र राजधानी टुंगो लगाउन बनेको समितिको सुझावका आधारमा अघि बढ्ने तयारी भएको उनले बताए।
प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर, ३ को हेटौंडा हुँदा २ को वीरगन्ज हुँदैन भन्नु गलत तर्क भएको उनको भनाइ छ। लामो प्रयासमा समेत सहमति नजुटेपछि लोकतान्त्रिक पद्धतिबाटै यसको टुंगो लगाउने तयारी भइरहेको उनले बताए। ‘विभिन्न प्रस्ताव पेस भएका छन्। सहमति हुने सम्भावना नभएकाले राजधानी बहुमतले नै तय गर्ने देखिएको छ’, उनले भने।
प्रदेश ३
प्रदेशको नाम र राजधानीमा सबैभन्दा विवाद भएको प्रदेश ३ हो। नाम र राजधानीमा देशको राजधानी समेटिएको यो प्रदेशमा शीर्ष नेताको बिचौलिया भूमिका बाधक देखिन्छ। मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल गृहनगर हेटौंडालाई स्थायी राजधानी बनाउने सोचमा छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र हेटौंडाकै पक्षमा लबिङ गरिराखेका छन्। भक्तपुर, बनेपाका नेताले राजधानी हटौंडा हुनै नसक्ने दाबी गर्दै आएका छन्। शीर्ष नेताका आआफ्नै लबिङ छन्।
प्रदेश ३ को नाम बागमती, नारायणी, गौरशंकर, नेपाल मण्डलदेखि पशुपति, स्वयम्भूसम्मको चर्चा छ। अस्थायी राजधानी हटौंडा सार्नुपर्ने तर्क बलियो बने पनि केही शीर्ष नेता नै प्रदेश राजधानी उपत्यकामा ल्याउन नहुने अडानमा छन्। महेश बस्नेत भक्तपुरलाई प्रदेश राजधानी बनाएरै छाड्ने अडानमा छन्। भौगोलिक बनोट अप्ठ्यारो भएकाले कतिपयले बनेपा उपयुक्त हुने बताएका छन्। बेलाबखतमा चितवनको समेत चर्चा हुने गरेको छ। उपयुक्त ठाउँ र सही निर्णयको प्रतीक्षामा जनता भए पनि यो विषयमा प्रदेशसभा तातेको देखिँदैन।
सत्तापक्षकै कारण ढिलाइ
बहुमत भए पनि सत्तापक्षमा आत्मविश्वास नहुँदा प्रदेश- ३ नाम र राजधानीमै अल्झेको प्रदेशसभाका कांग्रेस सचेतक इन्द्र बानियाँको भनाइ छ। ‘नेकपाको आन्तरिक व्यवस्थापन नभएकै कारण अल्झिएको छ। बजेटअघि नै नाम र राजधानी टुंगो लगाउने भनेर मुख्यमन्त्री रोस्टममा बोल्नुभएको हो’, सचेतक बानियाँ भन्छन्, ‘प्रदेशसभामा सत्तापक्षका ८१ सदस्य हुनुहुन्छ, तर सरकारमा बहुमतीय प्रक्रिया पूरा गर्ने आत्मविश्वास पनि देखिएन।’
प्रतिपक्षले राजधानी र नामाकरणको टुंगो लगाउन माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गर्दासम्म सरकारमा तातो नलागेको उनको भनाइ छ। ‘सरकारको बोली र व्यवहार अलग छ’, बानियाँ भन्छन्। नामभन्दा पनि राजधानी पहिलो टुंगो लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘नाम के राख्नेभन्दा पनि राजधानी नै गर्भमा छ’, उनी भन्छन्, ‘सरकारको बोली र व्यवहार अलग छ।’
प्रदेश ५
केन्द्रमा ठूलो पहुँच भएका नेकपाका नेता शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री भएको प्रदेश ५ मा नाम र राजधानीको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। जति समय बढ्दै जान्छ उति विवाद तन्किदै गएको छ। अहिले सबैभन्दा बढी चर्चामा गौतमबुद्ध र लुम्बिनी छन्। मगरात, थरुहट, थारुवान र स्वर्गद्वारीको चर्चा पनि कम छैन। जाति, समुदाय थरुहट र थारुवानमा जानुपर्ने अडानमा छन्। धेरैले विश्वकै शान्तिका प्रतीक गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी वा गौतमबुद्ध प्रदेश बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
प्रदेशका नाममा ठूलो विवाद नदेखिए पनि राजधानीका विषयमा भने प्रदेश ५ विवादित छ। अस्थायी राजधानी बुटवल हो। दाङले स्थायी राजधानीका लागि विभिन्न कसरत गरिरहेको छ।
नेकपाका शीर्ष नेता नै दाङलाई स्थायी राजधानी बनाउनुपर्ने अडान लिएर हिँडिरहेका छन्। प्रतिनिधिसभाका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले समेत राजधानी दाङलाई बनाउने वचन चुनावताका दिएका थिए। कतिपय नेताले भने बुटवल र दाङको विवाद समाधानका लागि पहल गरिराखेका छन्। दाङ र बुटवलमा विवाद हुँदा नेपालगञ्जको पक्षमा समेत आवाज उठ्न थालेको छ।
प्रदेशसभा सदस्य आईपी खरेलले बुटवललाई राजधानी बनाइए प्रदेश नै टुक्रिनेसम्मको चेतावनी दिएका छन्। नाम र राजधानीबारे सुझाव दिन समिति बनेको एक वर्ष बितिसकेको छ। तर, प्रतिवेदनसम्म बुझाएको छैन। रोल्पाका सांसद दीपेन्द्र पुनको संयोजकत्वमा बनेको १५ सदस्यीय समितिले एक वर्षसम्म प्रतिवेदन बुझाउन नसकेको हो।
कर्मकाण्डी अल्झन
सरकार कर्मकाण्डी प्रक्रियामा अल्झिँदा दुई वर्षसम्म नाम र राजधानीको टुंगो लाग्न नसकेको आरोप कांग्रेस सांसद फकुरुद्दिन खानको आरोप छ। ‘दुईतिहाइले नाम र राजधानी टुंगो लगाउने कुरा संविधानमा स्पष्ट व्याख्या छ’, खान भन्छन्, ‘संसदीय समिति बनाएर सरकारले केन्द्रको सिको मात्र गर्यो। त्यो कर्मकाण्डी प्रक्रिया हो।’यो सरकारले आफ्नो कार्याकालभरि केन्द्र र नामको टुंगो लगाउन नसक्ने आरोप उनको छ। ‘समितिले राय, सुझाव ल्याएपछि प्रतिवेदन हाउसमा आउने बेलामा फेरि विज्ञको सुझाव लिने भन्दै प्रक्रिया लम्ब्याइयो’, सांसद खान भन्छन्, ‘यो सरकारले कार्यकालभरि नै नाम र राजधानी टुंगो लाग्ने नसक्ने देखिएको छ।’
मुख्यमन्त्री पोखरेल स्वयंले राजधानी दाङमा रहने बताएको भन्दै खान भन्छन्, ‘नाम र राजधानी टुंगो लगाउने विषय व्यक्तिगत होइन’, उनी भन्छन्, ‘यसमा कांग्रेस, राजपा, जनमोर्चाको पनि समाधान अधिकार छ। जसले जे भने पनि राजधानी सर्ने सम्भावना कम छ।’
मुद्दा झेल्दै सुदूरपश्चिम सरकार
ठीक एक वर्षअघि २०७५ असोज १२ गते प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको नाम टुंगो लगाएको हो। नाम ‘सुदूरपश्चिम’ र राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका २ र ४ मा बनाउने निर्णय दुईतिहाइ बहुमतले स्वीकृत गरेको हो। प्रदेशले ठूलो विवाद चिर्दै नाम र राजधानीको टुंगो लगाएको एक वर्ष भयो। सुदूर पश्चिमवासीको एकतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी नामाकरण भएकाले यसमा विवाद छैन। तर, लामो रस्साकस्सीपछि तोकिएको राजधानी गोदावरी विवादमै छ। यही विवादका कारण निर्णय भएको एक वर्षसम्म पनि राजधानी तोकिएको ठाउँमा कुनै संरचना बनेका छैनन्।
प्रदेश सरकारविरुद्ध अधिवक्ता देवीकुमारी जोशी र मनीषकुमार श्रेष्ठले रिट दायर गरेपछि राजधानीको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको हो। वन क्षेत्रमा राजधानी बनाउने निर्णय भएको भन्दै रिट दायर भएको हो।
रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री कार्यालय, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभामुखलगायतको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। विपक्षीले लिखित जवाफ अदालतमा पेस गरिसकेका छन्। राजधानीका नाममा वन विनाश गर्न नपाउने भन्दै रिटमा अन्तरिम आदेश माग भएको छ। गोदावरीमा राजधानी तोकिएको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पटकपटक सदन अवरोध गर्दै आएको छ। उक्त स्थान उपयुक्त नभएको उसको ठहर छ। ‘सरकारको सुस्त गतिले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो’, कांगेस सचेतक डिल्लीराज पन्तले भने, ‘हामी वन मासेर राजधानी कार्यान्वयन गर्न ताकेता गर्दैनौं।’ चौतर्फी अवरोधको सामना गर्नुपरेपछि प्रदेश सरकाले निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्दा बहुमतको निर्णय अलपत्र परेको छ।
जसले टुंग्याए नाम र राजधानी
गण्डकी र कर्णाली प्रदेशलाई अब नाम र राजधानीको चिन्ता छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशको नाम टुंगो लागे पनि राजधानी विवादमै छ। विकासमा सबैभन्दा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा पहिला २०७४ फागुन १२ गते प्रदेशसभाबाट नाम र राजधानीको टुंगो लगाएको हो।
नाम र राजधानी तोक्न पहिलो बनेजस्तै विकास र समृद्धिमा पहिलो बन्ने सपना कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बाँड्दै हिँडेका छन्। भौगोलिक बनोटले भने उनको सपना चुनौतिीपूर्ण देखिन्छ।
गण्डकी प्रदेश घोषणा नहुँदै राजधानी पोखरा निश्चित थियो। नाममा थुप्रै विवाद देखिए पनि मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको निर्णय क्षमताले काम गरेको देखिन्छ। प्रदेशलाई केन्द्रको शरणमा होइन, आफ्नै अधिकारले सुसज्जित बनाउनुपर्ने उनको अडानले काम गरिराखेको छ। सुरुमा गण्डक, हिमालय, गोरखा, अन्नपूर्णजस्ता नाममा चर्चा भए पनि अन्तिममा गण्डकी प्रदेश नामाकरण भएको हो। २०७५ असारमा प्रतिपक्षी दलले बजेट ल्याउनै रोकेर संसद् अवरुद्ध गरेपछि नाम र राजधानी घोषणामा प्रदेश सरकार तातेको थियो। ०७५ असार १० गतेबाट प्रदेशसभामा छलफल सुरु गरेर १८ गते राजधानी र २२ गते नामको टुंगो लगाएको थियो।
कर्णालीको प्रतिपक्ष गरिबी र अभाव
समयमै नाम र राजधानीको टुंगो लाग्दा अनावश्यक विवादमा अल्झिनु नपरेको कर्णाली प्रदेशकी कृषिमन्त्री एवम् प्रवक्ता विमला केसीको भनाइ छ।
नाम र राजधानीका विषयमा विभिन्न प्रदेशमा सत्तापक्ष र विपक्षको दोहोरी चलिरहेका बेला कर्णालीमा सबै दल मिलेर गरिबी र अभावलाई प्रतिपक्ष बनाएका छन्। ‘सबैभन्दा पहिला नाम र राजधानीको टुंगो लगाएर हामीले बलियो जग बसाउने काम गरेका छौं’, प्रवक्ता केसी भन्छिन्, ‘हाम्रो प्रदेशमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष छैन। एउटा राम्रो संस्कारको सुरुवात भएको छ। सबै मिलेर गरिबी र अभावलाई प्रतिपक्ष बनाएका छौं। हाम्रो लक्ष्य गरिबी र अभाव हटाउने नै हो।’
प्रवक्ता कुसीका अनुसार सरकारले ‘विकास खाने होइन देख्ने’ अभियान अगाडि सारेको छ। ‘भूगोललाई आवश्यक पर्नेभन्दा कम बजेट भए पनि हामीले सदुपयोग गरेका छौं’, प्रवक्ता केसी भन्छिन्, ‘विगतमा बजेटमाथि बदमासी गर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही अगाडि बढाएका छौं र विकास खाने होइन देख्ने हो भन्ने अभियान नै चलाएका छौं।’ भौगोलिक विकटताका कारण जनताका अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। ‘कतिपय सीमाका कारण जनताका अपेक्षा पूरा गर्न सकेका छैनौं’, केसी भन्छिन्, ‘कर्णालीको विकासका निम्ति आर्थिक वर्षमा भूगोलसुहाउँदो नीति पास गरेका छौं। अब कर्णाली विकासमा अगाडि बढेको छ।’
नाम र राजधानीले काममा अलमल
नाम र राजधानीको विषय विवादमै रहँदा काममा स्वाभाविक रूपले अलमल हुने गण्डकी प्रदेशका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतको भनाइ छ। प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्रीसमेत रहेका बस्नेत गण्डकी प्रदेशलाई काम अगाडि बढाउन सहज भएको सुनाउँछन्।
‘विवाद भयो भने काम गर्न स्वाभाविक रूपमा अलमल भइहाल्छ। अन्य प्रदेशमा नाम र राजधानीमै अलमल देखिन्छ। हामीलाई सहज रूपमा काम अगाडि बढाउने बाटो खुलेको छ’, प्रवक्ता बस्नेत भन्छन्, ‘एक वर्षमा ३० वटा विधेयक पास गरेका छौं, सबै कार्यालय स्थापना गरेर विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिएका छौं।’बस्नेतका अनुसार एक वर्षमा सरकारले १८ हजार बढी खानेपानीका धारा जडान गरिसकेको छ। उज्यालो प्रदेशको अभियान सुरु गरेको र सबै निर्वाचन क्षेत्रका सडकको स्तरोन्नति भइरहेको उनको दाबी छ। ‘एक वर्षमा उज्यालो प्रदेश बनाउन टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं, सडकको स्तरोन्नति भइरहेको छ, ३६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ४३ वटाको निर्माण प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ भने दुइटा बाटोको टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।’ सँगै गण्डकी प्रदेशले छिमेकी देशका नगरपालिकासँग सम्बन्ध विस्तार गर्नेदेखि शैक्षिक क्षेत्रमा विभिन्न काम योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढाइसकेको छ।
समृद्धितर्फ गण्डकी
बिनानाम र राजधानी अगाडि बढ्नु कठिन देख्छु। सकेसम्म प्रदेशको नाम र राजधानी छिटो टुंगो लगाउनुपर्छ। संघीयताको मर्मअनुसार अगाडि बढ्ने हो भने नाम र राजधानी टुंगो लगाउनु अति आवश्यक छ। सबैभन्दा पहिला त संघीयता कार्यान्वयन गर्न सक्ने आत्मविश्वास चाहिन्छ। अन्यथा कार्यान्वयन गर्न अप्ठेरो हुन्छ। जतासुकै विवाद हुन्छ। हामीले विवादबाटै समाधान खोज्नुपर्छ। प्रयास गर्दा जस्तासुकै विवादको समाधान भेटिन्छ। पाँच वर्षसम्म पनि नाम र राजधानी टुंगो नलगाए संघीयता नै असफल हुन्छ। संघीयता सफल बनाउने हो भने नाम, केन्द्रको टुंगो छिटोभन्दा छिटो टुंगो लगाउनुपर्छ।
_20191026020037.jpg)
नाम र राजधानी टुंगो लगाएपछि पहिचानसहित अगाडि बढ्न सकिन्छ। हरेक कार्यक्रमलाई पहिचानका साथ लैजान सकिन्छ। बिनानाम र राजधानी अगाडि जाँदा जनताका माझमा काम गर्न पनि अप्ठेरो हुन्छ।
हामीकहाँ पनि नाम र केन्द्रका विषयमा विवाद नभएका होइनन्। सकेसम्म हामीले सहमति खोज्यौं। केही राजनीतिक कारणले न्यून मत फरक देखिए पनि नामाकरण दुईतिहाइ बहुमतले टुंगो लगायौं। प्रमुख प्रतिपक्षलगायत अन्य प्रतिपक्षमा रहेका शक्तिको पनि समर्थन थियो। आफ्नो क्षेत्रलाई चिनाउन सहज हुने गरी नामकरण गरियो। केन्द्रलाई पनि सहजै टुंगो लगायौं। यी विषय ठूला होइनन्। यद्यपि यसको टुंगो नलगाएसम्म एकलौटी ढंगले अगाडि बढ्न समस्या हुन्छ। अन्य केही प्रदेशजस्तो अहिलेसम्म हामी केन्द्र विवादमा अल्झनु परेको छैन। प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने संरचना निर्माणमा सजिलो भएको छ। विभिन्न कार्यालयका संरचना निर्माणको आरम्भ भइसकेको छ।
आगामी एक वर्षभित्रमा उज्यालो प्रदेश बनाउने अभियानमा छौं। सकेसम्म सबै घरमा विद्युत् पुर्याउने। विद्युत् पुर्याउन नसकेको ठाउँमा सोलार जडान गरेर उज्यालो प्रदेश घोषणाको तयारीमा छौं। हामीले सबै झुप्रामा उज्यालो पुर्याउने योजनालाई प्राथमिकता दिएका छौं। सँगसँगै हामीले जनताका घरघरमा खानेपानी पुर्याउने लक्ष्य लिएका छौं। जनताले कुवा र खोलामा गएर पानी खानुपर्ने बाध्यता हटाएर सबैलाई धाराको पानी पुर्याउने हाम्रो योजना हो। यो काम यो वर्षमै गर्छौं।
त्यसैगरी हामीले विद्युत्का काठे पोललाई यो वर्षभित्र विस्थापित गर्छौं। शिक्षातर्फ साक्षरता अभियान सञ्चालनको तयारी छ। दुई वर्षभित्र पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने भनेर यो वर्षदेखि अर्को अभियान थालनी गरेका छौं।
हामीले मध्यकालीन खर्च संरचना र पञ्चवर्षीय आवधिक योजना निर्माण गरेका छौं। अहिले गण्डकी प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार अमेरिकी डलर रहेको छ। हाम्रो पाँचबर्से कार्यकालभित्र प्रतिव्यक्ति आय दुई हजारदेखि २५ सय अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य लिएका छौं। लक्ष्यअनुसार कामसमेत अगाडि बढाएका छौं।
यो वर्षमा हामीले ८.१ आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गरेका छौं। हाम्रो कार्यकालको अन्तिममा कम्तीमा पनि १२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पुर्याउने लक्ष्य छ। आवश्यक पर्ने नियम-कानुन बनाएका छौं। सडक कालोपत्रे गर्नेदेखि लिएर सबै केन्द्र जोड्ने र केन्द्रसम्मै कालोपत्रे गर्ने योजना छ। रणनीतिक सडक, प्रदेश केन्द्र जोड्ने सडक र वडा कार्यालय जोड्ने सडक भनेर छुट्याएर काम गरिरहेका छौं। यो वर्षभित्र यी सबै सडक निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं। अन्य प्रदेश नाम र राजधानीमा अल्झिरहँदा हामी विभिन्न योजनाका साथ अगाडि बढेका छौं। नाम र राजधानी भनेको संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो प्रक्रिया हो। संघीयता कार्यान्वयन र प्रदेश समृद्धिका लागि प्रदेशले नाम र केन्द्रको छिटो टुंगो लगाएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ।
(गुरुङ गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री हुन्)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
