जनकपुरधाम : ०७५/७६ मा काम भएका ८४१ वटा योजनाका लागि प्रदेश २ सरकारले ९५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। लागत अनुमानअनुसार योजनाको काम नगरिए पनि अन्तिम समयमा पहुँचका आधारमा करोडौंको योजना मूल्यांकन र भुक्तानीका लागि सिफारिश गरिएको अनुगमन विशेष समितिले फेला पारेको छ।
उधारो योजनाको बक्यौता तिर्न, भुक्तानी सिफारिश गरिएका योजनाको छानबिन गर्न प्रदेश २ का सभामुख सरोजकुमार यादवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको थियो। योजनाको अनुगमन गर्न सभामुख यादवको संयोजकत्वमा प्रदेशसभामा सहभागी राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित विशेष समिति भदौ २९ गतेको प्रदेशसभा बैठकबाट गठन गरिएको थियो।
समितिलाई योजनाको प्राविधिक छानबिन तथा अनुगमनका लागि १५ दिनको समय तोकिएको थियो। तर, निर्धारित समयावधिमा समितिले काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि पुनः एक महिनाका लागि समय थप गरिएको थियो। आर्थिक वर्षको अन्तिममा मन्त्री र सांसदले आफ्ना आसेपासेलाई योजना बाँडेर काम गराएको र लागत अनुमानअनुसार प्राविधिक मूल्यांकन समेत नभएको समितिले फेला पारेको हो।
‘योजनामा बद्मासी भएकै छ’, अनुगमन विशेष समितिमा रहेका प्रदेशसभा सांसद शिवचन्द्र चौधरी भन्छन्, ‘राम्रा योजना थोरै छन्। नराम्रा धेरै छन्। कामै नभएको योजनाको पनि बिल बनाइएको पाएका छौं।’ एउटै व्यक्तिलाई विभिन्न मन्त्रालयबाट तीन, तीनवटासम्म योजना दिइएको चौधरीले बताए। योजना बाँडफाँड र मूल्यांकनमा भएका त्रृटीलाई सच्याइने चौधरीको भनाइ छ।
विद्यालय, धर्मशाला, सडक निर्माणलगायत विभिन्न योजनामा लागत अनुमानअनुसार काम नभए पनि मुल्याकन गरि करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी दिन प्राविधिकले सिफारिस गरेका छन्। भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयका सचिव पुष्कर घिमिरेको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालय सम्मिलित गठित समितिले ५ करोड १५ लाखभन्दा बढि भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेको संसदीय विशेष समितिको ठहर छ।
भौतिक पुर्वाधार र सामाजिक विकास मन्त्रालयले निर्धारीत र आवश्यक योजनालाई पाखा लगाएर आर्थिक वर्षको अन्तमा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमान्तर गरी एक हजारभन्दा बढी फुटकर योजना जिल्लामा पठाएको थियो। अधिकांस योजना मन्त्री र सासंदले परिवारका सदस्य तथा नेता कार्यकर्तामार्फत बजेट खर्चिन खोजेकाले समस्या आएको समितिले जनाएको छ।प्रदेशका सातै मन्त्रालयमा वन तथा पर्यटन मन्त्रालयबाट बाँडिएका योजनामा सर्वाधिक त्रृटि भएको समितिका प्राविधिक टोलीका एक सदस्यले बताएका छन्।
वन तथा पर्यटन मन्त्रालयबाट २०२ वटा योजनामा १७ करोड ५५ लाख भुक्तानी गर्न बाँकी छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट ३३ करोड ५० लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट २९ करोड, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट १० करोड र कृषि मन्त्रालयबाट डेढ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ। भुक्तानी हुन बाँकी रहेका योजनमा सबभन्दा बढी धनुषाको ४५८ वटा योजना छन्। हाल योजनाको प्राविधिक मूल्यांकन गर्न १६ जना प्राविधिकको टोली जिल्लामा खटाइएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
