सुर्खेत : ‘न हाम्रो योजना कार्यान्वयन हुन्छ, न हामीले राखेका एजेण्डा नै सुनुवाइ हुन्छन्’, सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिकाका वडासदस्य पार्वती नेपालीले गुनासो गरिन्। स्थानीय तहमा निर्वाचित भए पनि दलित जनप्रतिनिधिलाई भूमिकाविहीन बनाइएकोमा उनको दुखेसो छ। ‘कार्यपालिकाको माइन्यूटमा हस्ताक्षर गर्न मात्रै लगाइन्छ’, उनले भनिन्, ‘निर्णय प्रक्रियामा कहिल्यै सहभागी हुन पाइँदैन।’
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गर्दा कार्यपालिकाका सदस्य डण्ड विकले दलितका लागि कार्यक्रम ल्याउन प्रस्ताव गरे। दलित समुदायका लागि आयआर्जनमूलक कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो। तर कार्यपालिका बैठकले उनको आवाज सुनेन। दलित भएकै कारण आफ्नो आवाज नसुनिएको उनको बुझाइ छ।
कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिकाका उपप्रमुख दन्ता नेपालीलाई पनि आफ्नो एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न सहज नभएको बताउँछिन्। चालु आवमा दलित र विपन्न बालबालिकालाई छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू गराउन उनलाई हम्मेहम्मे भयो। ‘महिला र त्यसमाथि दलित भएपछि हामीलाई हेप्ने र कमजोर ठान्ने चलन छ’, उपप्रमुख नेपाली भन्छिन्, ‘कतिपय जनप्रतिनिधि त दलितले उठाएका मुद्दा नै पास गराउनु हुँदैन भन्नेमा लाग्छन्, स्थानीय तहको नेतृत्वमा रहेका दलितमाथि नै विभेद छ।’
‘हामीले दलित समुदायको नामका छुट्टै बजेट छुट्याउन माग गर्यौं, तर कार्यपालिकामा हाम्रो आवाज नै सुनुवाइ भएन’, सल्यानको वनगाड कुपिण्डे नगरपालिका–४ का सदस्य सुशीला विकले भनिन्, ‘दलितका लागि आयआर्जनका कार्यक्रम ल्याऊँ भन्दा पनि वास्ता गरिएन।’ दलित समुदायबाट नेतृत्वमा रहेकै कारण आफूहरूलाई भूमिकाविहीन बनाइएको उनको गुनासो छ। कर्णालीमा प्रदेश सरकारले सिंगो प्रदेशलाईनै छुवाछुतमुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
तर स्थानीय सरकारका निर्वाचित दलित जनप्रतिनिधिनै विभेदमा छन्। उनीहरूलाई स्थानीय तहमा भूमिकाविहीन बनाइएको छ। दलित जनप्रतिनिधिलाई निर्णयमा हस्ताक्षर गराउने तर निर्णय प्रक्रियामा भने सामेल नगराउने गरिएको छ। भूमिकाविहीन बनाइएपछि अधिकांश दलित जनप्रतिनिधिले आफूहरूमाथि जनप्रतिनिधिबाटै विभेद भइरहेको बताए।
विशेषगरी वडासदस्यमा निर्वाचित दलित महिला सदस्य भूमिकाविहीन छन्। वडाअध्यक्ष, उपप्रमुख र उपाध्यक्ष बनेका दलित समुदायका जनप्रतिनिधिलाई पनि निर्णय प्रक्रियामा कमजोर बनाइएको छ। जसका कारण दलित समुदायबाट पदमा पुगे पनि दलितकै मुद्दामा काम गर्न नसकेको गुनासो उनीहरूको छ। वडा, गाउँ र नगरमा निर्माण हुने विकास योजना र छनौट गरिने कार्यक्रमबारे अधिकांश दलित जनप्रतिनिधिलाई जानकारी नै हुँदैन।
कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा.मानबहादुर बिके भन्छन्, ‘स्थानीय सरकार गठन भएपछि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व त भयो, तर उनीहरूको निर्णायक भूमिका छैन। यसका लागि दलित जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्छ।’ निर्णय प्रक्रिया र कानुनी विषयमा ज्ञान नहुँदा पनि दलित जनप्रतिनिधि हेपिएको भन्दै उनी विषयगत र कानुनमा दक्ष भएपछि प्रभावकारी भूमिका खेल्नसक्ने तर्क गर्छन्।
यस्तै कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य दानसिंह परियारले आरक्षणबाट आएका अधिकांश दलित जनप्रतिनिधिमा राजनीतिक चेतना, विषय र प्रक्रियाबारे ज्ञानको कमी हुँदा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न नसकेको बताए। यसका लागि दलितमैत्री नीति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
