सुदूरपश्चिम प्रदेश : १०४ जना चिकित्सक अभाव

सुदूरपश्चिम प्रदेश : १०४ जना चिकित्सक अभाव

धनगढी : स्वास्थ्यकर्मी समायोजनको सकस चलिरहेका बेला सुदूरपश्चिमका अधिकांश अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा १०४ जना चिकित्सकको अभाव छ। स्थानीय तह, प्रदेश र संघ गरी तीन तहमा समायोजन माग गरिएकोमा अधिकांश चिकित्सकहरूले संघ रोजेपछि प्रदेश मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चिकित्सकको अभाव देखिएको हो।

सुदूरपश्चिको एक मात्र डडेल्धुरा अस्पताल संघ सरकार मातहतमा छ भने अरु दुई ठूला अञ्चल अस्पतालहरू, सेती र महाकाली तथा जिल्ला अस्पतालहरू प्रदेश सरकार मातहतमा छन्। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्यचौकी स्थानीय तह मातहत गएपछि हरेक स्वास्थ्य संस्थामा सरकारी दरबन्दीका चिकित्सकदेखि अनमी, अहेबसम्मका स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत सेती प्राविधिक अस्पताल (साविकको सेती अञ्चल अस्पताल), महाकाली अञ्चल अस्पताल, ६ पहाडि जिल्ला बैतडी, दार्चुला, डोटी, बझाङ, बाजुरा र अछामका जिल्ला अस्पतालहरू, कैलालीको टीकापुर अस्पताल हुन।

प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालहरूमा मात्र ८० जना चिकित्सकको दरबन्दी रिक्त रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयलेजनाएको छ। डडेलधुरा अस्पतालमा १९ जना चिकित्सकको दरबन्दी रिक्त छ भने स्थानीय सरकार मातहत रहेका डडेलधुराको जोगबुडा अस्पतालमा ५ चिकित्सकको दरबन्दी रहेकोमा पूरै खाली रिक्त छ। डडेल्धुरा अस्पतालमा नेपाल सरकारले १ सय ९ जनाको दरबन्दी रहने गरि स्विकृति दिएको छ। स्विकृत दरबन्दीमध्ये ३७ जनाको मात्रै पदपूर्ति भएको छ।

७१ जनाको पद रिक्त रहेको अस्पतालका सूचना अधिकारी टकंराज पन्तले बताए। स्थापनादेखि नै चिकित्सक अभाव खेपिरहेको कञ्चनपुरको महाकाली अञ्चल अस्पतालमा २८ चिकित्सकको दरबन्दी छ। दरबन्दीमा २ जना मात्र चिकित्सक कार्यरत छन्। यस्तै १९ जना स्टाफ नर्सको दरबन्दी रहेकोमा ७ जनाको दरबन्दी रिक्त छ। महाकाली अञ्चल अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत आएपछि, त्यहाँ ३ जनाले मात्रै रोजेका छन्। अहिले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट चिकित्सक नआउँदा महाकालीका सबै बिरामी धनगढीको सेती प्राविधिक अस्पताल वा भारत जान बाध्य छन्।

महाकाली अञ्चल अस्पतालले एनेस्थेसिलोजिस्ट पदमा २ जना, इन्टरनल मेडिसियनमा २ जना, एमडीजीपी पदमा १ जना, बालरोग विशेषज्ञ २ जना, रेडियोलोजिष्ट १ जना र जनरल सर्जन १ जनाका लागि गरेको दरखास्त आह्वानमा तीन जनाले मात्रै दरखास्त दिएको अञ्चल अस्पताल प्रशासनका सूचना अधिकारी केशव अवस्थीले बताए। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको दुर्गती देखेपछि कञ्चनपुरका अधिकांश विरामी स्वास्थ्य सेवाका लागि धनगढी, कोहलपुर र सीमापारी भारतको खटीमा, बरेली र हल्द्वानी जाने गरेका हुन।

दरबन्दीको आधा पदपूर्ति सेती प्राविधिक अस्पतालमा २६ जना विषेशज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी छ। तर १५ जना मात्र कार्यरत छन्। त्यसमा पनि संघ रोजेका ६ जनालाई प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको अनुरोधमा रमाना नदिएर काजमा रोकिएको छ।

बिरामीको चाप बढेकाले, यसअघि नै अस्पताल विकास समितिले १२ जना करारमा राखेको छ।‘दरबन्दीमा कहिल्यै पनि चिकित्सक आएनन, अहिले समायोजनले झन समस्या भएको छ,’ सेती प्राविधिक अस्पतालका प्रमुख चिकित्सक हेमराज पाण्डेयले भने, ‘भएका ६ जना विषेशज्ञ चिकित्सकहरूले पनि समायोजन रोजेपछि, अहिले बल्लतल्ल उनीहरूलाई काजमा यतै रोकिएको छ।’

सेती अञ्चल अस्पतालमा चार वर्षअघि राखिएको कार्डियोजोलिष्ट (मुटुरोग विषेशज्ञ) को दरबन्दीमा त अहिलेसम्म कुनै पनि चिकित्सक आएका छैनन।कैलालीको आधा जनसंख्या उपचार गर्न आउने टीकापुर अस्पतालमा पनि १५ जना चिकित्सकको दरबन्दीमा एक जना मात्र काममा रहेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। जिल्ला अस्पतालसरह ५१ शै्याको टीकापुर अस्पताल कर्मचारी समायोजनपछि चिकित्सकविहीन भएको हो। १० जना विशेषज्ञ चिकित्सक र ४ जना मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी रहे पनि एकजना डेन्टल सर्जन मात्रै कार्यरत छन््।

अस्पताल मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट, बालरोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, कन्सल्टेन्ट सर्जन, हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ, कन्सल्टेन्ट साइक्याटिष्ट, कन्सल्टेन्ट एनेस्थोसियोजिलोजिष्ट, कन्सलटेन्ड जनरल फिजिसियन, कन्सल्टेन्ट रेडियोलोजिष्ट र चार जना मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी रिक्त छ।

अस्पताल प्रशासन प्रमुख दीपा अर्यालका अनुसार हाल दरबन्दी अनुसार एकजना डेन्टल सर्जन मात्र छन्। कैलालीको पूर्वी क्षेत्र र बर्दियाको पश्चिमी क्षेत्रका नागरिकका लागि रेफरल अस्पतालका रुपमा रहेको अस्पतालमा दैनिक ५ सयबढी बिरामी उपचारका गर्न आउँछन्। बिरामीको चाप बढे पनि चिकित्सक नहुँदा सबैले सेवा पाउन सकेका छैनन।

झन्डै ९ वर्षदेखि टीकापुर अस्पतालमा मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टका रुपमा कार्यरत डा. नरेन्द्रकुमार खनाल स्वास्थ्य सेवा विभागमा सरुवा भइ गएपछि अस्पतालको अवस्था नाजुक बन्दै गएको हो।कैलालीको दक्षिणी क्षेत्रका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको भजनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमासमेत दरबन्दी अनुसारका स्वास्थ्यकर्मीहरू छैनन। भजनी नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कीर्ति विकले स्वास्थ्य केन्द्रमा छैठौं मेडिकल अधिकृत एकजना, हेल्थ असिस्टेण्ट एकजना र ल्याब असिस्टेन्टको दरबन्दी खाली रहेको बताए। यस्तै जिल्ला अस्पताल बैतडीमा तीन चिकित्सकको दबरन्दी रहे पनि दुई दरबन्दी रिक्त रहेको अस्पताल प्रमुख डा जगदिशचन्द विष्टले बताए।

भएका एकजना आठौं तहका चिकित्सकको पनि संघमा समायोजन भइसकेको छ। पत्र आएपछि उनी पनि खटाएको ठाउँमा गएपछि अस्पताल चिकित्सकविहीन हुने बताए। अहिले दुई जना छात्रवृतिका चिकित्सकले अस्पतालमा सेवा दिइरहेका छन्। यस्तै केशरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेलौलीमा पनि चिकित्सकको दरबन्दी खाली छ। दशरथचन्द नगरपालिका–६ स्थित थालीगडा स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत सबै स्वास्थ्यकर्मीको अन्य जिल्लामा समायोजन भएपछि अहिले एकजना कार्यालय सहयोगीको भरमा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन भइरहेको छ। जिल्लाका ६८ स्वास्थ्यचौकीमध्ये अधिकांशमा दरबन्दी अनुसारका स्वास्थ्यकर्मी छैनन।

प्रमुखकै पद रिक्त जिल्ला अस्पताल बझाङमामा अस्पताल प्रमुखकै पद रिक्त छ। मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको पद रिक्त भएपछि मेडिकल अधिकृत सन्दीप ओखेडाले निमित्त भइ। अस्पतालको प्रमुखको काम गर्दै आएका छन्। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देउरामा चिकित्सक नै छैनन। दार्चुलामा ३२ वर्षदेखि नवौंं तहका विषेशज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी रिक्त छ। दुर्गमको जिल्ला भनेर सरकारले ०४३ सालमा स्विकृत गरेको नवौँ तहको मेसु को दरबन्दी रिक्त रहेको जनस्वास्थ्य अधिकृत आनसिंह डाँगाले बताए। आठौँ तहको र अन्य तहका डाक्टरको दरबन्दी भए पनि कहिले काज त कहिले लोग सेवाको परीक्षा भन्दै सदरमुकाम बाहिर नै बस्ने गरेका छन््।

डोटी जिल्ला अस्पतालमा पनि प्रमुखको पद रिक्त छ। मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट तथा तीन जना मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी रहे पनि दुई जना मेडिकल अधिकृत कार्यरत छन्। नवौ र दशौं तहका चिकित्सकहरूको दरबन्दी खाली रहेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। २५ शै्याको अस्पतालमा दुई चिकित्सक, एक हेल्थ असिस्टेन्ट, दुई अहेव, एक स्टाप नर्स तथा दुई वटा एएनएमको दरबन्दी रिक्त छ।बोगटान फुडसील गाउँपालिकास्थित केदारअखडा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा करिब डेढ वर्षदेखि चिकित्सक छैनन्। एक जना मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी रहे पनि हेल्थ असिस्टेन्टले सेवा दिइरहेका छन्।

जोरायल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी छ। तर मेडिकल अधिकृत नहुँदा हेल्थ असिस्टेन्टले नै सेवा दिइरहेका छन्। यस्तै अछामको जिल्ला अस्पतालमा पनि दुई जना चिकित्सकको स्थायी दरबन्दी रिक्त छ। दुई जना करारका चिकित्सकले सेवा दिइरहेका छन्। चौरपाटी गाउँपालिकाको चौरमाडौं प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र र कमलबजार बजार नगरपालिकाको प्राथमिक स्वास्थ केन्द्रमा दुई जना चिकित्सकको दरबन्दी रहे पनि अहिले रिक्त छ। चिकित्सविहीन स्वास्थ्य केन्द्र बाजुराको पूर्वीत्तर क्षेत्रका चार स्थानीय तह र हुम्ला, मुगु र कालिकोट जिल्लाका केही स्थानिय तहहरूलाई सेवा दिँदै आएको कोल्टि प्रथामिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि चिकित्सक छैनन।

स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत डक्टर गणेश चौधरी, समायोजन भएर दुई महिना पहिले रमाना लिएर गइसकेकाले स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार प्रभावित बनेको जिल्ला अस्पताल बाजुराका प्रमुख डा. रूपचन्द्र विश्वकर्माले बताए। कोल्टि प्रथामिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट उत्तरी क्षेत्रका बुढिनन्दा नगरपालिका हिमाली, जगन्नाथ र स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका र हुम्ला, कालिकोट जिल्लाका केही स्थानिय तह र मुगु जिल्लाको खत्याड क्षेत्रका स्थानीयले सेवा लिँदै आएका थिए। प्रमुख विश्वकर्माले चिकित्सक नहुँदा उपचारमा मात्र नभइ रेफरमा पनि समस्या भएको बताए। प्रदेश सरकारको करारको तयारीप्रदेश सरकारले तत्कालका लागि स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन करारमा चिकित्सक नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग विधेयक पारित भए पनि, त्यसका पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा रिक्त रहेका दरबन्दीमा चिकित्सक र अरु स्वास्थ्यकर्मीको स्थायी नियुक्तिको कुनै टुंगो छैन।‘हामीले तथ्यांक निकालेका छौं, प्रदेश मातहतका स्वास्थ्य संस्थामा छिट्टै चिकित्सकसहित अरु स्वास्थ्यकर्मीको पदपूर्ती हुन्छ’ सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख नरेन्द्रसिंह कुँवरले भने, ‘यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग सहमतिको कुरा भइरहेको छ।’

प्रदेश ब्यूरोका लागि (कैलालीबाट शिवराज भट्ट र परमानन्द पाण्डे, कञ्चनपुरबाट महादेव अवस्थी, डडेल्धुराबाट धनबहादुर भण्डारी, दार्चुलाबाट सुन्दरसिंह धामी, बझाङबाट जगदिश रोकाया, बाजुराबाट पदमबहादुर सिंह, अछामबाट गीता कुँवर, डोटीबाट खगेन्द्र सिंह र बैतडीबाट भगीरथ अवस्थी।)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.