व्यवसाय गर्न सहजताका विभिन्न सूचकका आधारमा विश्व बैंकले सार्वजनिक गर्ने ‘डुइङ विजनेस इन्डेक्स’ मा नेपालले सुधार गरेको छ। सन् २०१९ को तुलनामा २०२० मा नेपालको वरियता ११० बाट ९४ औं स्थानमा आएको छ। १९० मध्ये व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्ने सूचीमा ११५ देश छन्। अर्थात्, नेपालजस्तै अन्य देश पनि आफ्नो मुलुकमा व्यवसाय गर्न सहज वातावरण निर्माण गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न प्रयत्नशील छन्।
वरियताक्रममा अगाडि आए पनि यसभित्र विभिन्न १० सूचकमध्ये लगानी आकर्षित गर्न महत्वपूर्ण मानिने सूचकमा नेपाल कमजोर नै देखिन्छ। कर्जा प्राप्तिमा सहजता र गोदाम निर्माणको अनुमति दिन गरिएको सरलीकरणले बढाएको अंकभारले मात्र नेपालको समग्र वरियताक्रममा केही सुधार देखिएको हो।
डुइङ विजनेसको वरियतामा माथि उक्लेकोमा सरकारले धेरै हर्षबढाइँ गर्ने ठाउँ देखिँदैन। व्यवसाय सुरु गर्ने, कर अनुपालना, सम्पत्ति दर्तासम्बन्धी व्यवस्था जस्ता केही सूचकहरूमा हामी अझै खस्केका छौं। लगानी वातावरण सुधार गर्ने प्रतिस्पर्धामा विश्वका धेरै देश छन्। उनीहरूको दाँजोमा हामीले उल्लेख्य सुधार गर्न नसके यस्ता सामान्य सुधारको अर्थ रहन्न। ‘डुइङ विजनेस’ को सुधारको परिणाम लगानी कति आकर्षित गर्न सकियो भन्ने विषयले निर्धारण गर्ने हुन्छ। लगानीको वातावरण सुधारका लागि हामीले अर्थतन्त्रमा केही संरचनात्मक सुधार गर्नु अत्यावश्यक छ।
हामीकहाँ पूर्वाधारको ठूलो खाडल छ। औद्योगिक उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन नसक्दा सन् २००० को सुरुवातदेखि औद्योगिक जग भत्कँदै गयो। अब क्रमशः कृषि उत्पादनको जग पनि भत्किँदो छ। हामी वैदेशिक रोजगारीमा युवा पठाएर त्यसबाट प्राप्त विप्रेषणले आयात बढाएर, त्यहींबाट राजस्व उठाई क्षणिक लाभमा मक्ख भएर बसेका छौं।
औद्योगिक र कृषि उत्पादनको आधार कमजोर हुँदा देशको अर्थतन्त्र भित्रभित्रै खोक्रो हुँदै गइरहेको छ। पढेलेखेका युवालाई स्वदेशमा रोजगारी दिन सकिएको छैन। अर्धदक्ष र केही सीप भएका युवा पनि खाडीमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जान वाध्य छन्। जुन मुलुकको आफ्नो उत्पादनको आधार हुँदैन, त्यहाँ रोजगारी सिर्जना हुने कुरै भएन।
फेरि पनि बहस पूर्वाधारको अभावमा गएर ठोकिन्छ। पूर्वाधार विकासका लागि वित्तीय साधन भएर पनि सरकारले काम गर्न सकिरहेको छैन। विकास बजेटको अपारदर्शी खर्च, चुहावट, दुरुपयोग र भ्रष्टाचार बढ्दो छ। सरकारले चुहावट र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर उपलब्ध स्रोत–साधनको प्रभावकारी उपयोग गर्नेभन्दा पनि निजी क्षेत्रमाथि एकपछि अर्को करको भार थप्दै लगेको छ।
करको अनुपालनासम्बन्धी व्यवस्थामा झन्झट थप्दा करको अनुपालनासम्बन्धी ‘डुइङ विजनेस’ को सूचकांकमा हामी अझै खस्केका छौं। करको अनुपालनामा सन् २०१९ मा कुल एक सय अंकमध्ये ५२.७ अंक प्राप्त गरेकोमा सन् २०२० मा ४७.१ अंक प्राप्त गरेको छ। भन्सारमा सन्दर्भ मूल्यका आधारमा मूल्यांकन प्रणाली लागू गरेर व्यवसायीलाई दुःख दिने काम सरकारले गर्दै आएको छ। व्यवसाय सुरु गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा प्रबन्धपत्र, नियमावलीको मूलकपी बुझाउनुपर्नेलगायतका व्यवस्था गरेर झन्झट बनाइएको छ। जसका कारण व्यवसाय गर्न असहज बन्दै गएको छ।
सम्पत्ति दर्तासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि हाम्रो अवस्था गत वर्षभन्दा खस्केको छ। रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाकोषमा २० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले उद्यम सञ्चालनको लागत अझै बढेको छ। व्यावसायिक लागत घटाउने, प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाएर अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि गरी त्यसको लाभ समावेशी ढंगले वितरण गर्नेभन्दा पनि व्यवसाय गर्नै असहज पार्ने सोच नत्यागेसम्म अर्थतन्त्र विस्तार सम्भव हुँदैन। सरकारका गतिविधिले मुलुकको अर्थतन्त्र विकासमा होइन, त्यसको विस्तारमा अंकुश लगाउने काम भइरहेको छ। एकमाथि अर्को नियम र करको भार बढाउँदा उद्यम, व्यवसाय त्यसैको मारमा थिचिएका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्रले त्यसको मूल्य चुकाइरहेको छ।
डुइङ विजनेसमा समग्रताको सुधारलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ। तर विगतमा हामी जुन सूचकहरूमा कमजोर थियौं, त्यसमा सुधार हुन नसक्नु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण छ। लगानी आकर्षित गर्न महत्वपूर्ण सूचकहरू व्यवसाय सुरुवातमा सरलीकरण, उद्योग स्थापनाका लागि निर्माण अनुमति र साइट क्लियरेन्समा तीव्रता, कर प्रणालीमा सरलीकरण, व्यापार सहजीकरण, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार तथा व्यापार सहजीकरण, सम्पत्ति दर्तासम्बन्धी व्यवस्थामा अविलम्ब सुधार हुन जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
