असंलग्न आन्दोलन (नाम) को अठारौं शिखर सम्मेलन अजरबैजानको बाकुमा अनेकन प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै सकिएको छ। सदस्य राष्ट्रहरूले दिगो शान्ति, एकता तथा समन्वय बलियो बनाउन सदस्य मुलुकहरूबीच दुईपक्षीय राजनीतिक वार्ता, आपसी समझदारी, सहयोगलगायतका आधारमा शान्ति तथा विश्वास प्रवर्दन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। दोस्रो विश्वयुद्धपछि विभाजित शक्ति केन्द्रहरूबीच यो वा त्यो रोज्नेभन्दा तटस्थ बस्ने उद्देश्यप्रेरित संगठन बनेको थियो– नाम। अब विश्व परिस्थिति फरक चरणमा प्रवेश गरेको छ तर शक्तिकेन्द्रबीच द्वन्द्व उस्तै छ।
विश्वमै असंलग्नता टर्दो अवस्थामा छ। विश्व शक्ति र उदाउँदा शक्तिहरूबीच ‘ग्यांगिङ’ भइरहेको छ। नाम घोषणाले सन् २०२१ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा विश्वासको वर्ष’ का रूपमा मनाउने निर्णय लिएको छ। यसरी गरिएका प्रतिबद्धता र उद्देश्य प्राप्तिमा सदस्य राष्ट्रहरू कति अनुशासित छन् ? त्यो अहम् प्रश्न बनेको छ। यस्ता राष्ट्र एवं सरकार प्रमुखहरूले एकै मञ्चमा उभिएर उही पुरानै प्रतिबद्धतता रटिरहेको ६ दशक पार गरिसकेको छ। के त्यो परिकल्पनाअनुरूप उद्देश्य प्राप्ति भएका छन् त ? सदस्य राष्ट्रहरू प्रतिबद्धतामा आफैं अडिग छन् त ? यी विषय मूल प्रश्न हुन्।
अठारौंपटक राष्ट्र एवं सरकार प्रमुखहरू भूराजनीतिक परिस्थितिमा नयाँ वास्तविकतासँग मुखरित हुन आरम्भमा राखिएकै प्रस्ताव सही र सान्दर्भिक रहिआएको भनिरहे पनि त्यसमा अडिन भने सकेका छैनन्। ३१ थरीका उद्देश्य प्राप्त गर्न आन्दोलनको भूमिका थप सक्रिय बनाउने उद्घोष भएको छ अजरबैजानको बाकुमा पनि। तर उनीहरूबीच यसको उपादेयताबारे अन्योल कायम छ। यसको कुनै स्थायी सचिवालय छैन। अध्यक्ष राष्ट्रको विदेश मन्त्रालयको एक डेक्सले यसको काम हेर्छ। कसरी घोषित प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ला र प्राथमिकता पाउला भन्ने चासोको विषय हो।
नेपाल आरम्भदेखि नै यसको सदस्य रह्यो। नेपालजस्तो भूराजनीतिक रणनीतिमा रहेको मुलुकले असंलग्नतामा अडिनुपर्छ। के त्यो काममा हामी प्रखर देखिएका छौं त ? यो प्रश्न पनि आफैंप्रति सोझिएको छ। हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्व २२ सदस्यीय टोली पनि त्यहाँ पुगे। नेपालजस्तो मुलुकले अख्तियार गर्ने नीति नै असंलग्नता हो भन्ने आधार प्रस्तुत गरे। हुने÷खाने मुलुकले साना राष्ट्रको चासोमा सहयोग गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे।
सम्मेलनमा नामका १२० सदस्य राष्ट्रका राष्ट्र एवं सरकार प्रमुख, मन्त्री तथा प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो। १७ पर्यवेक्षक राष्ट्र र १० पर्यवेक्षक संगठनका प्रतिनिधि पनि थिए। अन्तर्राष्ट्रियरूपमा युद्धको विरोध गर्न र शान्तिलाई समर्थन गर्ने आन्दोलनको स्थिति तथा भूमिकालाई विस्तार गर्ने उद्देश्य नामले लिएको भए पनि यो घोषणापत्रमा मात्र सीमित छ। नामको घोषणापत्र पनि अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संगठनभन्दा फरक छैन। एकतीसबँुदे घोषणामा कुनै विषय छुटेको छैन। तर कुनै विषयमा पनि सानो समूहमा पनि सहकार्य भइरहेको पाइँदैन। शन्तिसुरक्षा, लोकतन्त्र, समावेशी, पारदर्शी जलवायु परिवर्तन सबैथोक छन्। अघिल्ला शिखर सम्मेलनले गरेका घोषणा कार्यान्वयन नहुने र थपिँदै जाने गर्दा यस्ता संगठन आफैं प्रभावहीन हुँदै गएका छन्।
घोषणापत्रको मूल सार भनेको बाङडुङ सिद्धान्तहरू आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको र नामका सदस्यहरूले विश्व प्रणालीमा अझ बढी भूमिका निर्वाह गर्न आफूहरूबीचको सहकार्य तथा एकतालाई थप बलियो बनाउनुपर्ने नै छ। यही क्षेत्रमा सार्क र बिम्स्टेकको काठमाडौं घोषणापत्र कहाँ पुग्यो ? अनि बंगलादेश, भुटान भारत र नेपालबीच गरिने भनिएको सहकार्य पनि अन्योलमै छ।
यस्तो अवस्थामा विश्वमा प्रभावहीन नेताहरू जम्मा भएर गरिने घोषणाले विश्व व्यवस्थामा कुनै ठूलो उथलपुथल गर्न सक्दैन। सिद्धान्तभन्दा त्यसको कार्यान्वयनको पाटो मुख्य हो। व्याप्त आतंकवाद, उग्रवाद र धार्मिक अतिवाद नियन्त्रण वर्तमान विश्वका चुनौती हुन्। त्यस्तै गरिबी, भोकमरी, सीमापार अपराध, साना हतियार तथा लागू पदार्थको ओसारपसार नियन्त्रण पनि उस्तै समस्या रहेकालाई यस्ता विषयको सम्बोधन यस्ता सम्मेलनले खोज्ने हो। घोषणासँगै कार्यान्वयन पनि अघि बढाइनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
