सन् २०२० लाई भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउन नेपाल सरकारले तीव्र गतिमा तयारी गरिरहेको छ। विभागीय मन्त्री यसको प्रचार–प्रसारमा खटिरहेका देखिन्छन्। उनले चलाउने सामाजिक सञ्जाललाई आधार मान्दा उनको तयारी र सक्रियता उल्लेखनीय देखिन्छ। तर काठमाडौं उपत्यकाको एउटा महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा रहेको नगरकोट पुग्ने सडकको अवस्था हेर्दा नेपाल भ्रमण वर्ष आउन अब दुई महिना मात्र बाँकी छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्न।
आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा सम्झौता भई आव २०७२/७३ भित्र सम्पन्न भइसक्नुपर्ने भक्तपुर–नगरकोट साढे १५ किलोमिटर सडक अझै निर्माण हुन सकेको छैन। बाटो अस्तव्यस्त छ। १५ किलोमिटरको यात्रा पूरा गर्न दुई घण्टाभन्दा बढी लाग्ने अवस्था छ। नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारी उक्त सडकका ठेकेदार हुन्। करोडौं रुपैयाँ पेश्की लिएर सडक निर्माणमा बेवास्ता गर्दा पनि उनीमाथि कुनै कारबाही वा जरिमाना गराउन सक्ने हैसियतमा सरकार छैन।
यिनै ठेकेदारले लिएको बालाजु–रानीपौवा–त्रिशूली सडक पाँच वर्षदेखि लथालिंग छ। यसैगरी ढोलाहिटी–सुनाकोठी–चापागाउँको सडक पनि उस्तै छ। चाबहिल–साँखु, जोरपाटीदेखि सुन्दरीजल, ललितपुरका विभिन्न स्थानका पाँचवटा सडक ठेकेदार पनि यिनै ‘घरबेटी’ अधिकारी हुन्। त्यहाँ पनि उनले वर्षौंदेखि सडक निर्माण कार्य लथालिंग अवस्थामा छाडेका छन्।
त्यसको मार स्थानीय नागरिकले भोगिरहेका छन्। यी र यस्तै दर्जनौं सडक तथा पूर्वाधार निर्माणको काम लिएर लथालिंग रूपमा छाड्ने ठेकेदारलाई सरकारले मेलम्ची खानेपानीको कामको ठेक्का दिएर झन् पुरस्कृत गरेको छ। अधिकारीको शैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको डेढ अर्ब रुपैयाँको नयाँ ठेक्का पाएको छ।
शारदाप्रसाद अधिकारी तमाम ठेकेदारका एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। नेपालमा ठेकेदार र राजनीतिक नेताबीचको सम्बन्ध निकै गहिरो देखिन्छ। कयौं सडक, पुल तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणको ठेक्कापट्टा लागेको वर्षौं हुँदा पनि निर्माण कार्य सुरुवातसमेत भएको हुँदैन। ठेक्का सम्झौता रकम र पेश्की लिएर ठेकेदारले काममा बेवास्ता गर्दा सरकारी निकाय मौन बस्छ।
सरकारबाट ठेक्का सम्झौता गर्दा २० प्रतिशत पेश्की रकम लिएर समयमा काम नसक्ने ठेकेदारको संख्या धेरै छ। यद्यपि यस्ता ठेकेदारमाथि कुनै कारबाही भएको एउटा पनि उदाहरण पाउन सकिँदैन। गत वर्ष गृह मन्त्रालयले यस्ता ठेकेदारमाथि कारबाही गर्ने तयारी गर्दा राजनीतिक नेताले नै त्यसलाई कार्यान्वयन हुन दिएनन्।
नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय एवं विभागबाट अर्बौं रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौताको कार्यान्वयन सन्तोषजनक हुन नसकेको बारेमा सम्बन्धित निकाय पनि बेखबर छैनन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ माघमा एक अध्ययन गरेको थियो। उक्त अध्यननमा अरबौ रुपैयाँका ठेक्का सम्झौता भएर पनि काम नभएका ठेक्काको विस्तृत विवरण समेटिएको छ। जसको सारांश तालिकाले देखाउँछ।
स्रोत : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित सातवटा मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग/प्राधिकरण/कम्पनी गरी आठवटा निकायले उपलब्ध गराएको कागजात तथा विवरण अध्ययन गर्दा ११८ अर्बका १८४८ वटा ठेक्का सम्झौताहरू सुरु सम्झौता अवधिभित्र सम्पन्न नभएको पाएको थियो। यी ठेक्का सम्झौतामध्ये १०३२ वटा अर्थात् ५५.८४ प्रतिशत ठेक्का सम्झौताहरू म्याद थप पनि नभएको भेटिएको थियो।
ठेक्का–सम्झौतापश्चात् ठेकेदारले ठेक्का सम्झौता रकमको २० प्रतिशतसम्म पेश्की पाउँछन्। यस्ता ठेक्का सम्झौतामा रु. २४ अर्बजति पेश्कीका रूपमा नेपाल सरकारले ठेकेदारलाई उपलब्ध गराएको छ। म्याद थप नभएकाले यी १०३२ ठेक्का सम्झौता निरन्तर भएका छैनन्। यसरी हेर्दा ठेक्का सम्झौताहरूको पेश्कीका लागि सम्बन्धित निकायका नाममा जारी गरिएको रु. २३ अर्बभन्दा बढीको अग्रिम भुक्तानी जमानतको म्यादसमेत सकिएको छ। यसैगरी ठेक्का सम्झौताको अभिन्न अंगका रूपमा रहने कार्य सम्पादन जमानतको म्याद पनि थप नभएका ठेक्का सम्झौताहरू म्याद समाप्त भएसँगै समाप्त भएका छन्। ठेक्का सम्झौता रकमको कम्तीमा पाँच प्रतिशतले हुन आउने कार्य सम्पादन जमानतवापतको रु. ६ अर्बजति रकम म्याद थप नभएकाले जोखिममा रहेको अख्तियारको अध्ययनले देखाएको छ।
ठेक्का लिएर समयमा काम नगर्नुको पछाडि राजनीतिक सम्बन्ध महत्वपूर्ण कारण बनेको छ। यतिखेर हरेक ठेकेदारले एउटा/एउटा राजनीतिक दल समातेका छन्। त्यही दलबाट राजनीति गर्छन्। दललाई चन्दा दिन्छन्। त्यसको बदलामा दलले त्यस्ता ठेकेदारलाई संरक्षण दिन्छन्। अनि ठेकेदारले जतिसुकै अपराध गरे पनि उसको दलले संरक्षणको जिम्मा लिइदिन्छ। पछिल्लो समय त ठेकेदारहरू दललाई मोटो रकम चन्दा दिएर आफैं नेता हुने क्रममा छन्। यतिबेला संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये ठूलो संख्यामा ठेकेदारहरू निर्वाचित भएका छन्। दललाई र मतदातालाई पैसाले किनेर देशको विकास निर्माणमाथि अपराध गरिरहेका छन्। आफैं राजनीतिक शक्तिमा भएपछि आफूमाथि कारबाही गर्ने सम्भावना नै हँुदैन। कतिपयले ठूला दलका ठूला नेतालाई खुसी पारेर यस्ता दुष्कर्मको कारबाहीबाट जोगिँदै आएका छन्।
ठेक्का लिएर समयमै काम सुरु नगर्ने एउटा समस्या त छँदै छ। भएका काम पनि गुणस्तरीय नहुने अर्को ठूलो समस्या रहेको देखिन्छ। सडक कालोपत्रे गर्दा अलकत्रा मात्र पोतेर भुक्तानी लिइरहेका छन्। जुन सडक दुई हप्ता पनि राम्रोसँग चल्दैन। सिंहदरबारभित्रै रहेको अर्थमन्त्रालयअगाडिको पिच बाटो बनेको केही दिनमै भत्कियो। देशैभरि पुल निर्माणको काम गरेको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले गुणस्तरहीन काम गरिरहेको छ।
केही समय सोही कम्पनीले निर्माण गरेको बर्दियाको जब्दीघाटस्थित बबई नदीको पुल निर्माण सम्पन्न भएको केही समयमै भासिएको छ। उता कास्कीको मादी नदीमा निर्माण हँुदै गरेको पुल गत असारमा बगायो। आठ करोड ६९ लाखभन्दा बढी रकम बजेट रहेको उक्त पुल २०७५ वैशाखभित्र निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो। तर समयमा काम नसक्दा र भएको काम पनि गुणस्तरीय नहुँदा २०७६ असारमा मादी नदीले पुल बगाइदियो। यद्यपि यस्ता ठेकेदारमाथि कुनै कारबाही भएन। भवितव्य, दैवीय विपत्ति वा प्राकृतिक प्रकोपका नाममा ठेकेदारले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्।
यस्ता उदाहरणले के देखाउँछ भने राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व र ठेकेदारबीचको गठजोडले नेपालको भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई दूरगामी असर पारिरहेको छ। स्रोत तथा साधन भएर पनि समयमै गुणस्तरीय निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा त्यसले समग्र देशकै विकासलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ। भौतिक पूर्वाधारमा ठेकेदारले गरिरहेको अपराध र राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले कानुनका छिद्र खोज्दै उनीहरूलाई दिइरहेको उन्मुक्ति हेर्दा नेपाल अविकासको एउटा महत्वपूर्ण कारण यिनीहरूबीचको गठजोड हो भन्न कुनै गाह्रो पर्दैन। हाम्रो मुलुक आर्थिक स्रोतको अभावमा अविकसित भइरहेको होइन, बरु भइरहेका स्रोतसाधनको सही परिचालन र सुशासन नभएर अविकासको दुष्चक्रमा फसिरहेको हो। सरकारले जति छिटो यस किसिमको गठजोडलाई भत्काएर अगाडि बढ्न सक्छ, त्यति छिटो समृद्धितर्फको यात्राले गति लिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
