सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय : सधैं विवाद र तालाबन्दी

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय : सधैं विवाद र तालाबन्दी

महादेव अवस्थी

महेन्द्रनगर : लामो सघंर्षबाट नौ वर्षअघि कञ्चनपुर महेन्द्रनगरमा स्थापना भएको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय तालाबन्दी, बन्द, हड्ताल र विरोधका कार्यक्रमबाट अझै मुक्त हुन सकेको छैन।

विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिकरणका कारण सधैजसो हुने तालाबन्दी राजनीतिक पूर्वाग्रही ढंगले हुने गरेका छन्। विश्वविद्यालयमा कर्मचारी नियुक्त हुँदा आफ्नो पार्टी निकटको मान्छे नआउँदा तालाबन्दी हुने गरेको छ।

२०६९ सालमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा डा. टेकराज पन्त, डा.नारद अवस्थी, डा.भवानी चन्द ठकुरी र भारती जोशी डिन नियुक्त हुँदा वैद्य निकट अखिल क्रान्तिकारीले एक महिना तालाबन्दी गरेको थियो। 

२०७० साल साउनमा डा. मुकुन्द कलौनी क्याम्पस प्रमुखमा नियुक्त हुँदा आफु निकट क्याम्पस प्रमुख नआएको भन्दै पूर्व एमाले निकट अनेरास्ववियुले आन्दोलन गरेको थियो। ‘क्याम्पस प्रमुख हुँदा सबैको सहमतिमा पारदर्शी हिसाबले दुईजना शिक्षक नियुक्त गरेको थिए।’ कलौनीले भने, ‘शिक्षक नियुक्तको विषयमा विरोध भयो।’ 

अनेरास्ववियुले शिक्षक नियुक्तिको मुद्धा उठाएपनि कांग्रेस निकट मुकुन्द कलौनी क्याम्पस प्रमुख नियुक्त भएको भन्दै विरोध भएको थियो। ‘विश्वविद्यालयमा राजनीति पूर्वाग्राहले हरेक आन्दोलन भएको इतिहास छ।’ डा. कलौनीले भने ,‘विद्यार्थी संगठनका आन्दोलन हुनुमा शिक्षकको भुमिका छ।’  शिक्षकहरुले नै विद्यार्थी संगठनका नेताहरुलाई उक्साएर आन्दोलन गर्न लगाउने गरेको उनले बताए।

त्यसयता राजनीति पूर्वाग्राह राखेर विश्वविद्यालयमा थुप्रै आन्दोलन र तालाबन्दी भए। विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसदेखि केन्द्रीय कार्यालयमा विद्यार्थी संगठन, प्राध्यापक र कर्मचारीहरु विभिन्न माग राख्दै तालाबन्दीमा उत्रिएको विषय सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका लागि परम्परा जस्तै बनिसकेको छ।

सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. भूषण श्रेष्ठ र रजिस्ट्रार द्विजराज भट्टको कार्यसञ्चालनप्रति असन्तुष्टि बढेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले पुस २७ मा जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी चैत २७ मा विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डिन प्रा.डा.पूर्णबहादुर चन्दलाई उपकुलपति र शिक्षा संकायका डिन डा. गोविन्द विष्टलाई रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी दिएपछि नेविसंघले तालाबन्दी गरेको हो।

बैशाख पहिलो साता केन्द्रीय कार्यालयमा नेविसंघले लगाएको ताला सात महिना बितिसक्दा पनि खुल्न सकेको छैन। विद्यार्थीको आन्दोलनलाई एकथरी विश्वविद्यालय प्राध्यापक सघं र प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सघंलेसमेत सर्मथन जनाएको विश्वविद्यालयमा कार्यरत एक कर्मचारीले बताए।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा.पूर्णबहादुर चन्दले ताला खुलाउने प्रयास भएपनि बार्तामा आउन नचाहेको बताए। उनले विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएपछि दैनिक कामकारवाहीमा समस्या भएको बताए। 

विश्वविद्यालय स्रोतका अनुसार उपकुलपतिमा नियुक्त भएका प्राडा चन्द र रजिष्टारमा नियुक्त भएका डा. गोविन्द विष्ट नेकपा निकट भएकाले उपकुलपति वा रजिष्टार मध्ये एक पद कांग्रेसको हुनुपर्ने माग नेविसंघको रहेकाले सहमति हुन सकेको छैन। 

नेविसंघले भने आफुहरुसँग वार्ताको कुनै पहल नभएको दाबी गरेको छ। ‘प्रक्रिया पुर्‍याएर नयाँ उपकुलपति र रजिष्ट्रार नियुक्त भए हाम्रो आपत्ति भएन।’ नेविसंघ पूर्व केन्द्रिय सदस्य कैलाश चन्दले भने,‘विश्वविद्यालय विधानअनुसार तीन महिनाभन्दा बढी काममुकायम दिन मिल्दैन।’ 
चन्दले अहिले पनि दुई जना अवैधानिक रजिष्ट्रार रहेको बताए। पदमुक्त गरिएकी तत्कालीन उपकुलपति श्रेष्ठको कार्यकाल गत भदौ ७ गते सकिएको छ भने तत्कालीन रजिष्ट्रार भट्टको कार्यकाल आगामी माघसम्म छ।  

त्यसैगरी गत भदौ २९ मा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रकमा देवसिंह नाथ नियुक्त हुँदा प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सघंले परीक्षा नियन्त्रक कार्यालयमा भदौ अन्तिम सातादेखि तालाबन्दी गरेको थियो। सो तालाबन्दी अहिलेसम्म पनि यथावत नै छ।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघले दुई वटा कार्यकारीले गरेको निर्णय अमान्य हुने भएकाले विरोध गरेको जनाएको छ। कार्यालयमा तालाबन्दी भएपनि काम कारवाही प्रभावित नभएको परीक्षा नियन्त्रक देव सिंह नाथले बताए। विश्वविद्यालय स्रोतका अनुसार परीक्षा नियन्त्रक र सह-नियन्त्रकमा भागवन्डा नमिलेपछि प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघले तालाबन्दी गरेको हो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.