केही दिनयता राजधानी उपत्यकामा रगतको तीव्र अभाव देखिएको छ। चाडपर्वका कारण रक्त संकलन कार्यमा सुस्तता आएकाले अभाव भएको भनिएको छ। तर सरोकारवाला निकायहरू भने व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण यस्तो हुन गएको बताइरहेका छन्। रगतजस्तो संवेदनशील वस्तुको अभाव हुनु निश्चय पनि नागरिक स्वास्थ्य धरापमा पर्नु हो। कुन बेला कसलाई कस्तो आपत् आइलाग्छ, कसैलाई थाहा हुँदैन। परिहाले त्यसको अग्रिम बन्दोबस्त हुनु आफैंमा पूर्ण सजगता हो।
यतिबेला उपत्यकालगायत मुलुकका भूभागमा प्राकृतिक विपत्ति वा महामारी केही परेको छैन। अझ कुनै प्राकृतिक विपत्ति परेका बखत धेरै परिमाणमा रगत आवश्यक पर्ने स्थिति उत्पन्न भएमा त्यो बेलाको क्षण कस्तो होला ? व्यवस्थापनजन्य कार्यमा नेपालका सेवाप्रदायक निकायहरू कति गम्भीर छन् भन्ने प्रश्नले पनि यो प्रकरण उत्पन्न गराएको छ।
रगत अभाव हुँदैछ भन्ने जानकारी जिम्मेवार निकायका पदाधिकारीहरूलाई पहिल्यै थाहा हुन्छ। अझ हरेक दिन दुई सय ५० पिन्ट रगतको माग रहँदै आएको तथ्यांकप्रति ती पदाधिकारी अवश्य पनि अनभिज्ञ थिएनन् र छैनन्। नेपालमा रगतको बन्दोबस्त गर्ने आधिकारिक निकाय रेडक्रसको केन्द्रीय रक्तसञ्चार केन्द्र हो। समयमै यसको व्यवस्थापन हुन नसक्दा चरम अभाव भई बिरामीलाई रित्तै फर्काउने वा रगत चाहिएको व्यक्ति वा उसका नातेदारले नै दाता साथै लिएर अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता लाजमर्दाे स्थिति हो। गम्भीर प्रकृतिका उपचार जस्तो– दुर्घटना, रक्तस्राव, प्रसूति, मिर्गाैला, थालसेमिया, हेमोफिलियाका बिरामीलाई रगत तत्काल आवश्यक पर्छ।
त्यसबाहेक मुटुको शल्यक्रियालगायतका कतिपय जटिल अवस्थामा एकैपटक दस–बाह्र पिन्ट रगत आवश्यक पर्छ। यसको कुनै विकल्प पनि हुँदैन। ‘रगत छैन’ मात्र भनेर जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व पूरा हुँदैन। आवश्यक पर्नेजति सबैलाई रगत उपलब्ध गराउने जिम्मा लिएर बसेका उत्तरदायी निकायले लाचारी प्रकट गर्नु आफैंमा विडम्बना हो। किनभने स्वास्थ्य विज्ञानमा जतिसुकै चमत्कारिक आविष्कार र अन्वेषण गरिए पनि रगत बनाउन सकिँदैन। एक व्यक्तिको रगत झिकेर अर्काेलाई संवाहन गराउनुपर्ने प्रकृति भएकाले यसको व्यवस्थापन गम्भीर मानिएको हो।
संघीय राजधानीजस्तो देशको स्रोत र साधनलाई केन्द्रीकृत गरिएको ठाउँमा रगतजस्तो सामान्य बन्दोबस्ती हुन मुस्किल पर्छ भने देशका अन्य भूभाग जहाँ दूरदराजका नागरिकले सिटामोलसमेत देख्न पाउँदैनन्, त्यहाँको अवस्था कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। रगत अभाव मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रको बेथितिगत एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हो। स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच अझै पनि सुलभ छैन। कुनै गम्भीर प्रकृतिको रोग लागिहालेमा वा कुनै भवितव्य परेमा आर्थिक सम्पन्नता नभएका नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। स्रोत र साधनसम्पन्न निजी अस्पताल तथा नर्सिङ होमहरूमा आमनागरिकको पहुँच छैन।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कूल बजेटको ४.४८ प्रतिशत (६८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ) विनियोजन गरेको छ। बजेटमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउने घोषणा हरेक वर्ष हुँदै आएको छ। अझ सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र सरकारले घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको भनिएको ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य सुरक्षा रणनीति’ मा पनि उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने कटिबद्धता प्रकट गरिएका छन्। प्रस्तावित पन्ध्रौं योजनाले पनि यही रणनीति कार्यान्वयनलाई जोड दिने भनिएको छ। कागज र योजनामा उच्चस्तरीय प्रतिबद्धता उल्लेख गरिन्छन्, व्यवहारमा अति सामान्य व्यवस्थापनमा यो हदसम्मको लापरबाही देखिन्छ।
मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजाने सरकारी घोषणा पूरा गर्न पार गर्नुपर्ने धेरै सर्तमध्ये मुख्यरूपमा दुइटा प्रबल देखिएका छन्। पहिलो, स्वास्थ्य र दोस्रो शिक्षा। यी दुवै क्षेत्रमा नेपाल निकै पछाडि परेको छ। सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई जस्ताको तस्तै राखेर समृद्धि कसरी पूरा होला भन्ने प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको छ। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाप्रदायक निकायहरूलाई भ्रष्टीकरण र माफियाकरण गरेर पंगु बनाइएको छ। सरकारी अस्पताल स्रोत र साधनविहीन तुल्याइएका छन्। कतिपय दाताले दिएका उपकरण मिल्किएका छन्। हरेक नागरिकलाई स्वस्थ बनाउने सरकारी घोषणा र उसको कर्मविपरीत देखिन्छन्। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच नै राज्यको पहिलो दायित्व हो। रगत अभाव स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ट देखिएको बेथितिको एउटा उदाहरण मात्र हो। तसर्थ स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारका हरेक सम्बद्ध निकाय गम्भीर बन्नैपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
