विश्वका १९३ मुलुकको साझा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था संयुक्त राष्ट्रसंघ शक्तिसम्पन्न मुलुकहरूबीचको खिचातानीका कारण आर्थिक संकटमा परेको छ। यति ठूलो संस्था स्थापनाको ७५ वर्ष मनाइरहँदा संकटमा पर्नु सामान्य होइन। राष्ट्रसंघको अस्तित्व खतरामा पर्नु विश्व व्यवस्थामा नयाँ प्रकारको परिवर्तनको संकेत पनि हो।
राष्ट्रसंघ चरम आर्थिक संकटमा परेको विषय महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले आफ्नामातहत निकायलाई सम्बोधन गरेर भन्नुपर्ने स्थिति शुभ होइन। ‘लिग अफ नेसन’ उपयोगी हुन नसकेपछि दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वमा उत्पन्न हुने द्वन्द्व र त्यसैका कारण हुने नरसंहार रोक्ने उद्देश्यअनुरूप बडापत्रमा हस्ताक्षर गरी राष्ट्रसंघ अस्तित्वमा आएको हो।
सदस्य राष्ट्रहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सुरक्षा, आर्थिक विकास र सामाजिक निष्पक्षतामा आपसी सहयोग यसको साझा उद्देश्य हो। अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम राख्ने मूल उद्देश्य रहेको यो संस्थाले जनताको समान अधिकार र आत्मनिर्णयको सिद्धान्तको सम्मानका आधारमा राष्ट्रहरूबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको विकास गर्ने नीति लिएको छ। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा विश्वकल्याणकारी प्रकृतिका अन्तर्राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न तथा जाति, लिंग, भाषा वा धर्मसम्बन्धी भेदभाव नराखी सबैका लागि मानव अधिकार एवं मौलिक स्वतन्त्रताप्रतिको सम्मानलाई बढावा तथा प्रोत्साहित गर्ने काम राष्ट्रसंघले गर्छ। यो निकाय सदस्य राष्ट्रले बुझाउने शुल्क र निर्दिष्ट कार्यक्रममा गरिने स्वस्फूर्त सहयोगले चल्दै आएको छ। खासगरी विश्वका अल्पविकसित मुलुकमा सहयोग प्रदान गरेर विकासउन्मुख हुँदै विकासशील बनाउने विकास कार्यक्रम पनि यसैअन्तर्गत छन्।
यसले सबै सदस्य राष्ट्र सार्वभौमिक सत्तासम्पन्न र समान हुन्् भन्ने नीतिको अख्तियार गर्छ। अरू राष्ट्रको आन्तरिक मामिला र स्वतन्त्रताविरुद्ध शक्तिको प्रयोग वा धम्की दिन मिल्दैन। सबै राष्ट्रले आफ्नो कूटनीति सञ्चालनमा राष्ट्रसंघको बडापत्रलाई उल्लेख गर्छन्। यो निकाय बनेपछि अर्को विश्वयुद्ध नभए पनि राष्ट्रसंघको विश्वमा शान्ति र व्यवस्था कायम गर्ने उद्देश्यअनुरूप काम भने हुन नसकेको आलोचना छ। सिरिया, अफगानिस्तान, इराक, खाडी क्षेत्रलगायतका विश्वका कतिपय देशमा लाखौं नागरिक मारिए पनि राष्ट्रसंघ मूकदर्शक बसेको आरोप यसले खेप्दै आएको छ।
राष्ट्रसंघको भूमिका सशक्त हुनुपर्ने आवाज उठिरहे पनि आफ्नो भूमिकामा चुक्दै आएको टीकाटिप्पणी नआएका होइनन्। शान्ति कार्यक्रममा रकम कटौती, सदस्यता शुल्क नतिर्नेजस्ता कार्यले पुनः राष्ट्रसंघलाई आर्थिक संकटले गाँजेको छ। यसो हुनुमा राष्ट्रसंघ सचिवालयको भूमिका पनि कम छैन। अर्बौं खर्चेर बनेको मुख्यालय, प्रशासनिक खर्चमा बेलगामजस्ता विषयले यसका प्रमुख दाताले बढी नै चासो देखाएका छन्। अधिक प्रशासनिक खर्च रहेको राष्ट्रसंघले शान्ति मिसनमा गएका सुरक्षा अधिकारीको समेत तलबभत्ता उपलब्ध गराउन सकेको छैन। शान्ति मिसन घटाउने काम भइरहेको छ। हुन त राष्ट्रसंघ विगतका दशकमा पनि आर्थिक संकटमा नपरेको होइन। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले संकटमोचन गरिदिएपछि राष्ट्रसंघ सहज ढंगले चलेको थियो।
सबैको साझा संस्था हुँदा पनि यसको अस्तित्व नबुझ्नु र बारम्बार एउटै कारणले समस्यामा पर्नु दुःखद हो। सामान्य मानवीय सहयोग आवश्यक पर्ने मुलुकका जनता पक्कै पीडामा छन्। यसबाट विश्वमा फेरि मानवता हराउँदै गएको त होइन भन्ने सन्देशसमेत जानेछ। ठूला अनि शक्ति र सम्पन्न मुलुकले मात्र होइन, आफ्नो अस्तित्व राष्ट्रसंघकै कारण रहेका साना र सम्पन्न मुलुकले समेत सहयोग बढाएर यसलाई अघि बढाउनुपर्छ। उदाउँदो आर्थिक शक्ति चीन, ठूलो लोकतन्त्र भारत, अरबका साना तर तेल बेचेर धनी भएका मुलुक हुन् या दक्षिण कोरिया जस्ता उन्नतिका शिखरमा पुगेका मुलुकले राष्ट्रसंघलाई बचाउन सघाउनुपर्छ।
दुईध्रुवीय विश्वबाट एकध्रुवीय अर्थात् अमेरिका ‘डोमिनेटेड’ विश्व छ यतिबेला। यसबाट बहुध्रुवीय विश्वउन्मुख भइरहँदा ती मुलुकले सहयोग बढाउन आवश्यक छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सुरुदेखि नै राष्ट्रसंघको आलोचना गरे पनि यसको मुख्य दाता अमेरिका नै हो। त्यसमा कमी आउँदै गर्दा अब अन्य मुलुक पनि अग्रसर रहनुपर्छ। राष्ट्रसंघजस्तो संस्था जोगाउनु सदस्य राष्ट्रहरूको दायित्व पनि हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
