सबल लोकतन्त्रका आधार

जनताको उर्लंदो आकांक्षाको पूर्ति हुन नसक्दा समाजमा नकारात्मक सोच बढ्दै गएको वास्तविकता कसैले पनि लुकाउन हुँदैन

लोकतन्त्र अहिलेसम्म प्रयोगमा ल्याइएका राजनीतिक प्रणालीमा उत्तम मानिन्छ। सामान्यतया शासन प्रणालीको एक स्वरूपको रूपमा बुझिने यस प्रणालीको अर्थ व्यापक छ। यो राज्य र समाजको एक व्यवस्था, एउटा राजनीतिक दर्शन हो र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो एक जीवन पद्धति नै हो। लोकतन्त्रले अँगालेका मूल्यहरू स्वतन्त्रता, समानता, विधिको शासन, लोकप्रिय सहभागिता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वजस्ता तत्वहरूले लोकप्रिय व्यवस्थाका रूपमा स्थापित छ। व्यक्तिको सर्वपक्षीय विकास यस व्यवस्थामा मात्र सम्भव हुन्छ। मानव मात्र होइन, सम्पूर्ण प्राणीहरूको स्वस्थ विकास प्राकृतिक वातावरणमा हुन्छ भनिन्छ। पशुहरूमा नाकमा नत्थी, दाम्लो वा लगाम लगाउनु प्राकतिक होइन। विवेकशील प्राणी मानवका लागि त स्वतन्त्रता अति आवश्यक हुन्छ।

अमेरिकी संविधान निर्मातामध्येका एक जेफर्सनले भनेका थिए, ‘जब जनता सरकारसँग डराउँछ त्यहाँ तानाशाही हुन्छ, जब सरकार जनतासँग डराउँछ त्यहाँ स्वतन्त्रता हुन्छ।’ तर, लोकतन्त्रको अभ्यासमा देखिएको विसंगतिले यसको विरोधका स्वर पनि बढ्दै गएको देखिन्छ। यो मूर्खहरूको शासन हो भन्ने फासिस्टहरूदेखि लिएर बुर्जुवाको शासन भन्ने समाजवादीहरू, राज्यको भूमिका विस्तार हुनुपर्छ भन्ने एकात्मवादी, परम्परागत राष्ट्रवादको हिमायती भन्ने राजावादीहरू सबैको तारो बनिरहेछ अहिलेको लोकतन्त्र। यहाँ प्रसिद्ध राजनेता तथा बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री चर्चिलको यी भनाइ मननयोग्य छन्, ‘कसैले पनि लोकतन्त्र पूर्ण छ भनेर ढाँट्न मिल्दैन, अहिलेसम्म प्रयोग भएका व्यवस्था हटाउँदा यो खराब व्यवस्था नै हो।’ लोकतन्त्रभन्दा राम्रो व्यवस्थाको आविष्कार हुन नसक्नुले यसको आकर्षण बढेको हो भन्न सकिन्छ। विश्वभर लोकतन्त्रका लागि रक्तपातपूर्ण र शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुनुको कारण नियन्त्रणबाट मुक्त हुने चाहना र खुला आकाशमा विचरण गर्ने स्वतन्त्रता प्रेरणात्मक रहेको देखिन्छ।

आदर्श र दर्शनका रूपमा लोकतन्त्र सर्वोत्कृष्ट मान्न सकिए पनि यसको परिभाषामा देखिएको अनेकता र प्रयोगात्मक विविधताले आलोचना गर्नेलाई ठाउँ दिएको छ। लोकतन्त्रको इतिहास खोज्दा २५०० वर्ष पहिलेको ग्रिस, रोम र इटालीका लोकप्रिय भनिने सरकारसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ। तर, आधुनिक प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रका सबै गुण त्यसबेला थिएनन्। एथेन्सको डेमोक्रेसी’ ले ‘डेमोस’ अर्थात् जनता र ‘क्रेसी’ अर्थात् शासनलाई बुझाउँथ्यो।

आधुनिक युगमा भने अब्राहम लिंकनको परिभाषा बढी मान्य छ। सन् १८६३ मा गटेन्बर्गको सभामा उनले यसरी लोकतन्त्रको परिभाषा दिएका थिए, ‘ ईश्वरको मातहतको यो राष्ट्र स्वतन्त्रताको नयाँ जन्मभूमि हुनेछ र जनताको जनताद्वारा जनताका लागि सरकार पृथ्वीबाट कहिल्यै नाश हुने छैन।’ जोसेफ सुम्पिटरले स्रोत (लोकसम्मति), उद्देश्य (जनहित) र प्रक्रिया (लोकतान्त्रिक विधि) भनेर यसमा हुनुपर्ने गुणहरूमा व्याख्या गरेको देखिन्छ। विस्तारै तानाशाह, सर्वसत्तावादी र एकतन्त्रीय शासकहरूले आफ्नो व्यवस्थालाई लोकतन्त्रको विशेषण थप्न थाले। यसले गर्दा लोकतन्त्रको आदर्श र दर्शनमाथि अन्योल सिर्जना गरेको छ। राजहाँसले सेतो हुन दैनिक नुहाउनु पर्दैन र कागले सेतो पेन्ट लगाउँदैमा राजहाँस हुन सक्दैन।

वास्तविक लोकतन्त्र यस्तो व्यवस्था हो, जसले बहुसंख्यकको कल्याण र हितमा अन्य व्यवस्थाले भन्दा राम्रो काम गर्न सक्छ। नेपालमा बलिदानपूर्ण लामो संघर्षपछि लोकतान्त्रिक संविधान प्राप्त भएको छ। नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत निर्माण गरेको संविधान साँच्चै उत्कृष्ट मानिन्छ। लोकतन्त्र पनि थरीथरीका हुन्छन्—‘थिन डेमोक्रेसी (दुब्लो लोकतन्त्र)’, ‘सेन्सिबल डेमोक्रेसी (संवेदनशील लोकतन्त्र)’, ‘सब्स्ट्यान्टिभ डेमोक्रेसी (सारवान लोकतन्त्र) यसका केही रूप हुन्। नेपालको संविधानले प्रत्यक्ष र प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको सम्मि श्रण भएको ‘सेन्सिबल डेमोक्रेसी’ र ‘प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्ने ‘सारवान लोकतन्त्र’ को व्यवस्था गरेको छ। यस्तो समावेशी लोकतन्त्र सार्क राष्ट्रहरूमा त उत्कृष्ट हो नै, पश्चिमी केही देशहरू केहीमा मात्र यसको राम्रो अभ्यास भएको देखिन्छ। जित्नेले सबै लिने (विनर्स टेक अल) प्रणाली र सबैले केही पाउने समानुपातिक प्रणालीका राम्रा पक्षहरू समेट्ने मि िश्रत निर्वाचन प्रणाली नेपालले अवलम्बन गरेको छ।

हाम्रो संविधानको यही विशेषताको मू्ल्यांकन गर्दै अन्तरव्यवस्थापिका संघ (आईपीयू) ले यस वर्ष पुरस्कृतसमेत गरेको छ। यो समस्त नेपालीका लागि गर्वको विषय हो। हाम्रो संविधानले सबै आन्तरिक असहमति र द्वन्द्वलाई समाधान गर्न सक्ने ‘सेफ्टी भल्ब’ को व्यवस्था समेटेको छ। यसका आधारमा हाम्रा असहमतिका केही कुण्ठाहरूको समाधान गरेर सबैको साझा दस्ताबेज बनाउन सकेमा भविष्यमा स्वर्ण पदकको दाबेदार नेपाललाई बनाउन सम्भव छ। तर, संविधान राम्रो बनाउनुभन्दा यसको कार्यान्वयन ज्यादै चुनौतीपूर्ण हुन्छ। यसका आन्तरिक र बाह्य संकट समाधान गर्न नसकेमा संविधान जतिसुकै राम्रो भए पनि असफल हुने हुन्छ। मेकियावेलीले लेखेका थिए, ‘क्षयरोग सुरुमा पत्ता लगाउन कठिन हुन्छ तर उपचार सजिलो हुन्छ, ढिलो भएमा पत्ता लगाउन सहज हुन्छ तर उपचार गर्न कठिन हुन्छ। राज्य व्यवस्थाको रोग पनि यस्तै हो।’ त्यसैले यसका आधारहरू मजबुत बनाउन अथक् प्रयास जरुरी हुन्छ।

निहिलिज्म (शून्यवाद) को खतराबाट मुक्ति

लोकतन्त्र सबल बनाउन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सर्त भनेको संविधान र कानुनप्रतिको श्रद्धा हो। नागरिकहरूले संविधान र कानुनको उल्लंघन र अनादर गर्न थाले भने यसले समाजमा अराजकता फैलाउँछ। अराजकताले संविधान मात्र होइन, राष्ट्रको समेत अन्त्य हुन सक्छ। महाभारतमा यक्षप्रश्नको सन्दर्भ छ। यक्षले युधिष्ठिरलाई राष्ट्रको मृत्युको कारण सोध्दा ‘अराजकता’ भन्ने उत्तर दिएका थिए। यो प्रश्नोत्तर सबै राजनीतिज्ञ र नागरिकका लागि शिक्षाप्रद छ। अब्राहम लिंकनले अमेरिकी संविधान सम्बन्धमा अति आकर्षक भाषण दिएका थिए। त्यसक्रममा उनले भनेका थिए, ‘कानुनको श्रद्धा हरेक अमेरिकी आमाले काखको बच्चालाई स्तनपानसँगै पिलाउनुपर्छ, स्कुलमा पढाउनुपर्छ, पाठ्यपुस्तकमा लेखिनुपर्छ, व्यायामशालामा सिकाउनुपर्छ, व्यवस्थापिकामा घोषणा गरिनुपर्छ र न्यायको अदालतले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। समग्रमा यो राजनीतिक धर्म नै बन्नुपर्छ।’

अहिले नेपालमा खट्किएको विषय नै संविधान र कानुनप्रतिको नकारात्मक सोचाइ भएको छ। केही राजनीतिक दलका नेताहरू आफैंले शपथ खाएको संविधान जलाउँदैछन्। कानुन निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्नेहरूले नै कानुन उल्लंघन गरेको उदाहरण छन्। युवाहरूमा नकारात्मक मानसिकताको रोग देखिन्छ। जेलाई पनि नराम्रो देख्ने र आफू मात्र असल देख्ने मनोविज्ञानबाट युवा मुक्त नहुने हो भने ‘देवदूत’ नै शासन गर्न आए पनि यो देश उभो नलाग्ने निश्चित छ। सामाजिक सञ्जाल हेर्दा लाग्छ, यो देशमा कोही पनि असल छैनन्। रूसमा जार अलेकज्यान्डर द्वितीयको निरंकुशताले नयाँ आन्दोलनको जन्म भएको थियो, ‘निहिलिज्म।’

निरंकुश व्यक्तिवाद यसको सिद्धान्त थियो। व्यक्तिका नाममा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, पारिवारिक जीवन र धर्मलाई नाश गर्नु यस आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य थियो। प्रोफेसर लिपसनले यसबारे भनेका छन्— ‘शून्यवादी न श्रद्धाका आधारमा कुनै कुरालाई मान्दछन् न वैज्ञानिक ढंगले तर्क गर्दछन्, न त बाउबाजेको वास्ता गर्छन्, त्यसैले यो विचार विनाशवाद हो।’ अहिले ठीक त्यस्तै वादले समाजलाई आक्रान्त पार्दैछ। नेपाली युवामा सरकार र व्यवस्थामा भेद छुट्ट्याउने सोच हुनुपर्छ। सरकारले उनीहरूको निराशाको सम्बोधन गरेर देश विकासका लागि युवा ऊर्जा परिचालन गर्न सक्नुपर्छ। यो गर्न सकिएन भने संविधान र व्यवस्था नै ठूलो संकटमा पर्न सक्छ। युवाहरूले रचनात्मक आलोचना गर्न सिक्नुपर्छ, नत्र ‘निहिलिज्म’ तानाशाहीभन्दा खराब हो र यसले समाज नै विखण्डन गर्छ भन्ने सहमति बनाएर युरोपका शासकहरूले त्यस वादलाई सफाया गरेजस्तै स्थितिको सिर्जना हुने खतरा हुन्छ।

प्रभावकारी शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण सन्तुलन

अमेरिकी संविधानका निर्मातामध्येका एक म्याडिसनले ‘एक विभागको पू्र्ण शक्ति उही हातले प्रयोग गर्न हुँदैन, जसमा अर्को विभागको पूर्ण शक्ति निहित छ।

कठिन कार्य के छ भने तिमीले पहिले सरकारलाई शासितहरूमाथि नियन्त्रण गर्न सक्षम बनाउनुपर्छ भने अर्कोतर्फ ऊ आफंैलाई नियन्त्रित हुन बाध्य बनाउनुपर्छ।’ उनको तर्क शक्ति एकै ठाउँमा केन्द्रित हुँदा तानाशाही जन्मिने वा भ्रष्टाचार बढ्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ भन्ने थियो। विभिन्न देशका उदाहरणबाट यो सिद्ध भएको छ कि जहाँ राज्यका सबै अंगको शक्ति एक शासकमा हुन्छ त्यहाँ अत्याचार र निरंकुशता चरमरूपमा हुन्छ। त्यसैले लोकतन्त्रको जग मजबुत बनाउने हो भने शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण र सन्तुलनको स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा हुनुपर्छ। नेपालको संविधान यस सिद्धान्तमा स्पष्ट छ। राज्यका तीन अंगहरूमा स्पष्ट शक्तिको विभाजन छ र यी अंगमा देखिन सक्ने शक्ति अभ्यासको दुरुपयोग रोक्न यी तीन अंगले एकअर्कालाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्न सक्ने राम्रो प्रावधान राखिएको छ। तर, सैद्धान्तिक रूपमै संसदीय व्यवस्थामा शक्ति पृथकीकरण प्रभावकारी नहुने तर्कमा पनि ध्यान दिन जरुरी हुन्छ। कार्यकारी प्रमुख स्वयं नै संसद्को बहुमत प्राप्त नेता हुनुले यसो भनिएको हो।

नागरिकहरूले संविधान र कानुनको उल्लंघन र अनादर गर्न थाले भने यसले समाजमा अराजकता फैलाउँछ। अराजकताले संविधान मात्र होइन, राष्ट्रको समेत अन्त्य हुन सक्छ।

यसर्थ संविधानले व्यवस्था र परिकल्पना गरेका संस्थाहरूले सरकारलाई स्वनियन्त्रित र संयमित बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्नपर्छ। लोकतन्त्र लोकसम्मतिमा चल्ने व्यवस्था हो र यो निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमा मात्र प्रतिविम्बित हुँदैन, संविधानले व्यवस्था गरेका वैधानिक संस्था र पदहरूमा पनि यो देखिन्छ। यसका लागि राज्यका तीन अंगबाहेकका संवैधानिक अंगहरूले प्रभावकारी रूपमा आफ्ना संवैधानिक भूमिका निभाउन सक्नुपर्छ। यसका अतिरिक्त संविधानअन्तर्गत निर्माण भएको कानुनद्वारा स्थापित सार्वजनिक सेवाका संस्थाहरूले संविधान र कानुनप्रति उत्तरदायी बनेर सेवा दिने वातावरण बन्नुपर्छ।

कानुन कार्यान्वयनका काममा राजनीतिले प्रवेश पाउनु हुँदैन। कर्मचारीले संविधान र कानुनबमोजिम राजनीतिक नेतृत्वले निर्देशन दिएमा मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। नेपालको संविधानले राम्रो व्यवस्था गरे पनि संवैधानिक अंगहरूले स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न असहज वातावरण बन्दै गएको हो जस्तो देखिन्छ। हाल विभिन्न संवैधानिक अंगसम्बन्धी कानुनको विधेयक मस्यौदा सरकारले संसद्मा पेस गर्दा उनीहरूको अधिकार केही संकुचन हुने गरी प्रस्तुत गरेबाट शंका बढाएको हो। ‘ग्रेटर एक्जिक्युटिभ’ को अवधारणा नेपालको संविधानले कहींकतै स्विकारेको छैन भन्ने बुझ्न आवश्यक छ।

सतत् नागरिक सतर्कता

नागरिक निष्क्रियता र उदासीनता लोकतन्त्रका मुख्य वाधक हुन्। अहिलेको प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा नागरिकहरूले आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई उत्तरदायी बनाउन सकेनन् र सरकारका निर्णयहरूमा प्रभाव पार्न असक्षम भए भने लोकतन्त्र क्रमश निरंकुशतातिर उन्मुख हुन्छ। नियमित निर्वाचनमार्फत सरकारको कार्यसूचीमाथि नियन्त्रण गर्न सकेमा लोकतन्त्र बच्छ।

जेफर्सनका यी भनाइ हाम्रा लागि मननयोग्य लाग्छन, ‘जनताका चरित्र र जोसले नै गणतन्त्रलाई मजबुतीसाथ संरक्षण गर्छ, यसमा ह्रास हुनु भनेको घुन किराले प्रवेश पाउनु हो, जसले चाँडै संविधान र कानुनको मुटु नै खाइदिन्छ।’ त्यसैले लोकतन्त्र सबल बनाउने हो भने राज्यलगायतका सबै सार्वजनिक संस्थाहरूमा जनताको स्वामित्व बढाउन आवश्यक देखिन्छ। आवधिक चुनावबाहेक पनि सार्वजनिक संस्थाहरूको प्रक्रिया र संरचनामा नागरिकहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता गराइनुपर्छ। आफ्ना निर्वाचित र नियुक्त ‘एजेन्ट’ हरू जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूलाई निरन्तर आफूप्रति उत्तरदायी बनाउन सक्ने सचेत नागरिक भएको देशमा कसैले लोकतन्त्रको हत्या गर्न साहस गर्दैन।

आन्तरिक धमिराहरूबाट सावधानी

लोकतन्त्रका लागि आन्तरिक र बाह्य संकटबाट बचाउन सक्नुपर्छ। लोकतन्त्र आफैंले आत्महत्या गरेन भने अरूले हत्या गर्न सक्दैन भन्ने भनाइ छ। लिंकनले भनेका थिए, ‘स्वतन्त्रहरूको राष्ट्रका रूपमा हामी सदैव बाँच्नेछौं वा आत्महत्या गरेर मर्नेछौं।’ हार्वार्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक स्टिभिन लेबिस्की र ड्यानियल जिब्राटले ‘ह्वाई डेमोक्रेसी डाई ? ’ भन्ने किताबमा सरकारमा रहनेहरूको कमजोरी र दम्भले लोकतन्त्र खतरामा पर्ने तार्किक विवेचना गरेका छन्। बाह्य खतराभन्दा आन्तरिक रोगले नै लोकतन्त्र सिध्याइदिन्छ। दार्शनिक सोक्रेटिसले पनि राजनीतिको पाँच चक्रको व्याख्या गर्दै क्रमशः यही चक्रमा राजनीति घुम्ने गर्छ भन्ने निष्कर्ष दिएका छन्। पहिले कुलिनतन्त्र हुन्छ र यी कुलिनहरूको स्वार्थप्रेमले ‘टाइमोक्रेसी’ आउँछ, यसका सदस्यहरूको आपसी टक्करले ‘अल्पतन्त्र’ तिर लैजान्छ, उनीहरूप्रतिको जनताको असन्तुष्टिले विद्रोह भई ‘लोकतन्त्र’ स्थापना हुन्छ। जब लोकतन्त्रमा नेतत्व गर्नेहरूमा धन र सम्मानको भोक लालसा हुन्छ, त्यसैबाट तानाशाहीको जन्म हुन्छ। फेरि यही चक्रमा राजनीतिक प्रणाली घुम्छ।

अर्को आन्तरिक कमजोरी चुनाव प्रणाली हो। यो प्रभावकारी भएन भने ‘एरोज्इम्पसिबिलिटी थ्योरम’ ले भनेजस्तै चुनावले गलत र अस्वच्छ विजेताहरू जन्माउँछ। यिनीहरूमा वैधानिकता नहुनाले प्रभावकारी शासन दिन सक्दैनन्, प्रभावकारी शासन दिन नसक्नाले वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्दैनन्। यसलाई ‘क्याच २२ सिच्युएसन’ भनिन्छ। रबर्ट ए, दालले प्रसिद्ध किताब ‘प्रजातन्त्रका बारेमा’ मा लोकतन्त्रलाई सघाउने संस्था र परिस्थितिको चर्चा गरेका छन्।

सेना र प्रहरीमाथि निर्वाचित प्रतिनिधिको नियन्त्रण, प्रजातान्त्रिक आस्था र राजनीतिक संस्कृति, मत्थर खालको उपसांस्कतिक बाहुल्य र प्रजातन्त्रविरोधी बाह्य शक्तिको नियन्त्रण नभएको अवस्थाले प्रजातन्त्रलाई सघाउने उनको भनाइ छ। यी अवस्था हेर्दा नेपालको लोकतन्त्रका लागि त्यस्तो कुनै खतरा देखिँदैन। तैपनि जनताको उर्लंदो आकांक्षा पूर्ति हुन नसक्दा समाजमा नकारात्मक सोच बढ्दै गएको वास्तविकतालाई कसैले पनि लुकाउन हुँदैन। हामीले बुझ्नुपर्छ कि कमजोरी व्यवस्था (रिजिम) को नभई यसलाई हाँक्ने राजनीतिक दलहरूको हो। लोकतन्त्र यस्तो व्यवस्था हो, जसभित्र लोकतन्त्रकै विरोध गर्न पाइन्छ। यस्तो राम्रो व्यवस्थाको विकल्प भनेको अझ बढी लोकतन्त्र नै हो। कार्पेन्टरका यी भनाइ नै सही लाग्छ, ‘ए अनादरणीय लोकतन्त्र म तँलाई माया गर्दछु।’