हेटौंडा : प्रायः यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड हुने गर्छ। तर, हेटौंडास्थित यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय भने सुनसानजस्तै देखिएको छ। कार्यालयमा सेवा लिन कुर्नै पर्दैन। सेवाग्राही प्रदेश २ स्थित यातायात कार्यालयबाटै सेवा लिन रुचाउँछन्। प्रदेश ३ मा सवारी दर्ता र नवीकरण शुल्क बढी हुँदा प्रदेश सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोत सवारी दर्ता र राजस्व संकलन न्यून हुँदै आएको हो।
प्रदेश २ मा भन्दा प्रदेश ३ मा सवारी नवीकरण शुल्क १० प्रतिशत बढी बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। अधिकांश नयाँ सवारी सीधै ३ नम्बर प्रदेशमा दर्ता नगरी प्रदेश २ मा दर्ता गरेर प्रदेश ३ मा नामसारी हुँदै आएको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय हेटौंडाले जनाएको छ।
‘नयाँ सवारी भन्सारबाट छुट्नेबित्तिकै एक वर्षको कर तिर्नुपर्ने हुन्छ, उक्त कर हाम्रोमा भन्दा २ नम्बरमा सस्तो भएकाले धेरैजसो सवारी २ नम्बरमा दर्ता हँुदै आएको छ’, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख पोषण थापाले भने, ‘यसले हाम्रो राजस्व संकलनमा असर पारिरहेको छ।’ प्रायः ठूला कम्पनीले प्रदेश २ मा सवारी दर्ता गरेर ३ नम्बर प्रदेशमा सहमति दर्ता मात्र गर्ने गरेको उनले बताए। प्रदेश सरकारको एकल अधिकारमा रहेको सवारी कर नै प्रदेश सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत हो।
०७५÷७६ को माघबाट प्रदेशअन्तर्गत आएको कार्यालयमा असोज मसान्तसम्म ५ हजार ७ सय ४९ सवारी मात्र दर्ता भएका छन्। दर्ता भएका सवारीमध्ये अधिकांश मोटरसाइकल छन्। कार्यालयमा दर्ता भएका सवारीमा ४ हजार ९ सय ८२ मोटरसाइकल, १ सय ७८ ठूला तथा मझौला सवारी, १ सय ६० साना सवारी, ४ सय २६ अटो तथा रिक्सा र ३ वटा ट्र्याक्टर छन्।
‘सवारी दर्ता सोचेभन्दा धेरै कम भइरहेको छ, यसको कारण हाम्रोमा राजस्व बढी तिनुपर्ने भएकाले नै हो’, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय प्रमुख थापाले भने, ‘प्रदेश सरकारलाई हामीले यसबारे जानकारी गराएका छौं।’ भीआरएस प्रणाली सबै प्रदेशको एउटै भएकाले अन्य प्रदेशमा दर्ता भई प्रदेश ३ मा सञ्चालनमा रहेको सवारीको पनि कर लिँदै आएको उनले जानकारी दिए।
लक्ष्यको आधा मात्र राजस्व उठ्ने
यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय हेटौंडाले चालु वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँ सवारी दर्ता तथा नवीकरण शुल्क उठ्ने अनुमान गरेको थियो। तर, सवारी दर्ता अत्यन्त न्यून भएकाले राजस्व संकलन करिब ५० करोड रुपैयाँमा सीमित हुने कार्यालयले अनुमान गरेको छ।
चालु वर्षको असोज मसान्तसम्म ८ करोड ५० लाख राजस्व भएको कार्यालय प्रमुख थापाले बताए। गत आर्थिक वर्षमा कार्यालयले २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो।
लाइसेन्स पनि हेटौंडाबाटै
यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय हेटौंडाले मंसिरदेखि हेटौंडाबाटै सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरण गर्ने भएको छ। त्यसका लागि हेटौंडा ११ नवलपुरमा ट्रायल सेन्टर निर्माण भइरहेको छ। ‘सरकारको आफ्नो ट्रायल सेन्टर नभएकाले सबै तयारी पूरा नहुँदा पनि लाइसेन्स वितरण गर्न सकिएको छैन’, कार्यालय प्रमुख थापाले भने, ‘निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर लाइसेन्स ट्रायल सेन्टर निर्माण भइरहेको छ, मंसिरदेखि हेटौंडाबाट लाइसेन्स वितरण हुन्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
