काठमाडौं : सरकारले उद्योगमा प्रयोग हुने औद्योगिक कच्चा पदार्थको छुट्टै बन्दरगाह निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वीरगन्जमा कच्चा पदार्थको छुट्टै बन्दरगाह निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो। औद्योगिक उत्पादनको लागत कम गर्न औद्योगिक कच्चा वस्तुका लागि छुट्टै बन्दरगाह निर्माण हुन लागेको हो। औद्योगिक कच्चा वस्तुका लागि छुट्टै बन्दरगाह निर्माण भएपछि अहिलेको सुक्खा बन्दरगाह कन्टेनराइज्ड कार्गोका लागि मात्र प्रयोग गर्न सकिनेछ।
हाल सञ्चालनमा रहेको वीरगन्जको सुक्खा बन्दरगाह नजिकको १० देखि १५ किलोमिटर आसपासमा औद्योगिक कच्चा पदार्थको बन्दरगाह निर्माण गर्न लागिएको मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले जानकारी दिए। भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने औद्योगिक कच्चा पदार्थ (क्लिंकर, कोइला, रासायनिक मल, फलामे तथा स्टिल रड, फ्लाई एस, बिटुमिनलगायत) सोझै रेलमार्गबाट सुरक्षित र प्रदूषणरहित आयात गर्न नेपालमै पहिलो बन्दरगाह निर्माण गर्न लागिएको हो।
क्लिंकर, कोइला, रसायनिक मल, फलामे तथा स्टिल रड, फ्लाई एस, बिटुमिन, सीआर सिट, सिक्केट, पोलिथिन दाना, सोडियम सल्फेट, इलेक्ट्रलाइट टिन प्लेट, कार्बन, लिड सिसा, क्लोरिन, काँचको एम्पुल र स्टिल वायर रड इन क्वाइल आयात हुन्छ। यसैगरी एमएस र एचआर सिट, प्लास्टिकका सिट, फिल्म, फाइवर, दाना पत्ती, एचआर सिट, कपर वायर, कास्टिक सोडा, तार, जंक इन्गट, आल्मोनियमलगायत ३५ भन्दा बढी प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थ ‘डर्टी डस्टी कार्गो बल्क’ का रूपमा आयात हुन्छ।
‘डर्टी डस्टी कार्गो ह्यान्डलिङ गर्न छुट्टै बन्दरगाह निर्माण गर्न प्रक्रिया सुरु गरेका छौं’, सहसचिव ढकालले भने,‘ढुवानीको लागत खर्च घटाउन र प्रदूषण न्यूनीकरणका साथै ढुवानीका क्रममा सिर्जना हुने विभिन्न प्रकारका अवरोध अन्त्य गर्न नेपालमै पहिलो बन्दरगाह निर्माण गर्दै छौं।’ ट्रकमार्फत ढुवानी गर्दा बढी समय लाग्नुका साथै ढुवानी खर्च अत्यधिक भएकाले रेलमार्गबाट सोझै ल्याउने तयारी मन्त्रालयको छ।
बन्दरगाह निर्माण गर्न आवश्यक प्राविधिक विषयमा अध्ययन गर्न यसै साता प्राविधिक अध्ययन टोली वीरगन्ज जाँदै छ। अध्ययन टोलीमा सहरी विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका प्रतिनिधि सहभागी रहेको ढकालले जानकारी दिए।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको द्धिपक्षीय व्यापार तथा पारवहन शाखाका उपसचिव तर्कराज भट्टले बन्दरगाह निर्माण गर्न करिब ७० बिघा जग्गा आवश्यक रहेको जानकारी दिए। बन्दरगाह निर्माण गर्न जग्गा खोजीको विषयमा प्रारम्भिक चरणमा दुई तीन स्थानमा पहिचान गर्ने काम सम्पन्न भएको छ।
यसै साता थप प्राविधिक अध्ययनका लागि जान लागेको अध्ययन टोलीले जग्गा उपलब्धता, निर्माण लागत, भौतिक पूर्वाधारको खाकाको विषयमा टुंगो लगाउनेछ। निर्माण हुने यो बन्दरगाहसम्म वीरगन्जमा सञ्चालनमा रहेको हालको सुक्खा बन्दरगाहसँग सडक मार्ग र रेलमार्गले जोड्ने योजना छ। ‘वातावरणीय दृष्टिकोणले स्थानीय बासिन्दा र वातावरणलाई प्रभाव नहुने गरी मानव वस्तीभन्दा टाढा बन्दरगाह निर्माण हुन्छ’, भट्टले भने,‘भारतीय सरकारसँग छलफल गरी उक्त बन्दरगाहसम्म रेलमार्गको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।’
अध्ययन टोलीले अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनको आधारमा बन्दरगाहको भौतिक पूर्वाधार तय गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल फ्रेट फरवार्डस एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष राजन शर्माका अनुसार औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको डर्टी डस्टी कार्गो ह्यान्डलिङ गर्ने छुट्टै बन्दरगाह नहुँदा कच्चा पदार्थ आयात गर्न निकै कठिन भएको छ।
हाल सञ्चालनमा रहेको सुक्खा बन्दरगाहमा कन्टेनरमात्रै राख्ने सुविधा भएकाले यस्ता औद्योगिक कच्चा पदार्थको ब्लक कार्गो सोझै ल्याउन र व्यवस्थापन गर्न विकराल समस्या उत्पन्न भएको छ। उनले भने, ‘सञ्चालनमा रहेको सुक्खा बन्दरगाहमै औद्योगिक कच्चा पदार्थको बल्क कार्गो ल्याउने र राख्ने व्यवस्थाको विषयमा पहिले बिचार नगर्दा अहिले समस्या भएको हो।’
लगानी बोर्डले छुट्टै निर्माण गर्ने
औद्योगिक कच्चा पदार्थको बल्क कार्गो व्यवस्थापन गर्न सरकारले सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिरहँदा लगानी बोर्डले पनि वैदेशिक लगानीमा भैरहवा र वीरगन्जमा त्यस्तै प्रकृतिको बन्दरगाह निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
बोर्डले ती दुवै स्थानमा बन्दरगाह निर्माण गर्न साढे ५ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी भिœयाएको छ। एकै प्रकृतिको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा लगानी बोर्डले आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको हो। बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले मन्त्रालयले छुट्टै र लगानी बोर्डले छुट्टै औद्योगिक कच्चा पदार्थको बल्क कार्गो ह्यान्डलिङ सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न लागेको स्वीकार गरे।
उनले भने, ‘सरकारले निर्माण गर्ने र हामीले निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गर्ने बन्दरगाहले कुनै समस्या हुन्न। दुवै सँगसँगै सञ्चालन भयो भने औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात प्रक्रिया अझ सहज हुन्छ।’ लगानी बोर्डले निर्माण गर्ने भनेको यो बन्दरगाहसम्म पनि हालको सुक्खा बन्दरगाहसँगै रेलमार्गसँग जोडने योजना तयार पारेको छ।
लगानी बोर्डले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्न जेएम बक्सिस भन्ने कम्पनीलाई जिम्मेवारीसमेत दिसकेको छ। यो कम्पनीले बन्दरगाह निर्माणका विषयमा डीपीआरसम्बन्धी अध्ययन गर्ने काम सुरु गरिसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
