अल्छीले बहाना खोज्छ। लगातारका ठूला चाडबाडले हामी नेपालीलाई त्यही बहाना दिएका थिए। एकातिर पर्वको उल्लास र बिदा, अर्कातिर तिनैलाई देखाएर अल्झिने/अल्झाउने मनोवृत्ति। त्यही अल्झनले हरेक वर्ष दुई महिनाभन्दा लामो अवधि प्रभावित हुने गर्छ। भदौको बीचतिरबाटै काम टार्न भन्न थालिन्छ– दसैं सकियोस्। दसैं सकिन्छ। फेरि भनिन्छ– तिहार त सकियोस्। तिहार सकिन्छ। भन्न छाडिँदैन– छठ सकिन त दिनुहोस्। बहाना बनाउन सघाउने तीनवटै चाड सकिएका छन्। अब बेला आएको छ– काम गरेर देखाउने।
दसैंमा बिदा गएका कर्मचारी केहीअघिसम्म फर्किएका थिएनन्। सरकारी कार्यालय सुनसानसरह थिए। सेवा प्रवाह सुस्ताएको थियो। राजनीतिदेखि कर्मचारीतन्त्रसम्म, सरकारीदेखि निजी क्षेत्रसम्मको अवस्था त्यही थियो। सबैलाई जवाफ दिन सजिलो थियो। सेवाग्राहीहरू पनि यसलाई ‘स्वाभाविक’ ठान्दै सहुलियत दिन तयार थिए। ठूला चाडका कारण सबैलाई छुट थियो। अब छुट पाउने कुनै कारण बाँकी छैन। छठ सकिएसँगै पर्वमय समय नियमित कर्मतर्फ फर्किएको छ। त्यसलाई अन्य कुनै बहानाबाजीले अड्काउनु हुँदैन।
हाम्रो कार्य प्रणाली समग्रमा सुस्त छ। दसैं–तिहार–छठको माहोलमा त्यो स्वाभाविक झैं लाग्ने मात्र हो। अन्य कालखण्डमा अस्वाभाविक भए पनि लाज पचाउने गरिन्छ। उदाहरणका लागि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको आगमनका क्रममा काठमाडौंका सडक रातारात चिल्याइए। चाह्यो भने शीघ्र विकास सम्भव छ भन्ने यसले पुष्टि गरेको छ। जहिल्यै आर्थिक अभावलाई कारण देखाइन्छ, तर समयमा काम नगर्दा हरेक वर्ष बजेट खेर जान्छ। विनियोजित रकम खर्च नहुनुको मुख्य कारण ‘असारे विकास’ को प्रचलन हो। अब त्यसरी चल्दैन। मंसिरसँगै विकासले तीव्रता पाउनुपर्छ। चिनियाँ राष्ट्रपतिको आगमनको विकासे झल्को अब देशवासीले देख्न पाउनुपर्छ। सुस्त संयन्त्रहरूलाई राज्य प्रणालीले तीव्र सक्रिय गराउनुपर्छ। राजनीतिक हिसाबले पनि चाडबाड झैं पहिला अस्थिरताको बहाना थियो। अहिले देशमा दुईतिहाईको सरकार छ। यसलाई गहन निर्णय लिएर अघि बढ्न केहीले रोक्दैन। पर्वले प्रदान गरेको नयाँ ऊर्जासहित देश निर्माणमा क्रियाशील हुन आवश्यक छ।
आधा कात्तिक ढल्किएको छ। चाँडै मंसिर भित्रिँदैछ। किसानको अन्नबाली थन्क्याउने याम हो यो। चाड सकिएसँगै नौ जिल्लाका धान–किसान भने पुर्पुरोमा हात राख्न बाध्य भएका छन्। छिटो र धेरै फल्ने भनेर सरकारले दिएको गरिमा जातको धानको बिउ जातै नखुलेको अर्कै थरी परेको छ। नपसाएपछि निचोडमा पुग्न यसको डीएनए परीक्षणसमेत गरियो। यो छलकपटले सरकारी निकायको बेइमानी पुष्टि भएको छ। यसबाट १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षति पुगेको छ। चितवन, नवलपरासी, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, तनहुँ र लमजुङका किसानको एक वर्ष, ठूलो खर्च र मेहनत खेर गएको छ। एक हजार पाँच सय ३३ हेक्टर जमिन उपयोगविहीनजत्तिकै भएको छ। सरकारी निकायहरू केकति भद्रगोल, लथालिंग र टारटुर गर्ने प्रवृत्तिका छन् भन्ने यो बलियो उदाहरण हो। कर्मचारीले बदमासी गर्ने, राज्यकोषबाट क्षतिपूर्ति दिने प्रचलन यसैबाट विकास भएको हो। यस्ता खेलाँची पनि अब हट्नुपर्छ। सक्रियताले गल्तीसमेत हटाउन मद्दत पुर्याउनेछ।
वर्तमान सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा अघि सारेको छ। देश समृद्ध र नागरिक सुखी हुन राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा, सुविधा र विकास निर्माणका कार्यका सुस्तता हटाउनुपर्ने प्रमुख दायित्व हुन्छ। युद्धले क्षत्विक्षत् भएका जापान, दक्षिण कोरियाजस्ता देश तीव्रत्तर सक्रियताले विकसित भएका हुन्। तिनीहरूबाट हामीले शिक्षा लिन सक्नुपर्छ। भर्खरै सकिएका महान् चाडहरूले हामी सबैलाई त्यता डोर्याउन सकून्। सबैमा सक्रियता बढोस्। देशले उचाइ लिन सकोस्। कुनै बहानाले कसैलाई नअड्काओस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
