सुशासनका अनिवार्य तत्वलाई तीनै तहमा कसरी प्रभावकारी बनाउने र सुदृढ बनाउँदै जाने भन्ने नीति र प्रक्रिया स्पष्ट हुन सकेको छैन।
राजनीतिक संक्रमणको निप्टरा नेपालको संविधानले गरेको मान्न सकिन्छ। यो संविधानअन्तर्गत हाल राज्य संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण भइसकेको छ। २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानले राज्य शक्तिलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरेको छ। वित्तीय संघीयतालाई पनि संघीयताको अभिन्न अंगका रूपमा संविधानमा समाहित गरिएको छ। लोकतान्त्रिक अभ्यासस्वरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले सरकार हाँकेका छन्। निर्वाचन घोषणापत्रमा दलहरूले विकास र समृद्धिका सपना विभिन्न भाषा, ढाँचा र व्याख्यामा बाँडेका छन्। दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको उद्देश्य संविधानले नै लिएको छ। यी महत्त्वपूर्ण चारै उद्देश्य पूरा गर्न विकास नै सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कडी हो भन्ने तथ्य हाम्रो विकासको अवस्था र मागले पुष्टि गर्छ।
विकासको खाँचो छ। विकास गर्नुपर्छ। यसैमा समृद्धिको साँचो छ भन्ने यत्रतत्र सुनिन्छ। विकासका विभिन्न आयाम छन्। तरिका र ढाँचा छन्। प्रविधिले यसमा दिनानुदिन परिवर्तन भएको छ। विकासलाई कसरी स्थानीयकरण गर्ने र कुनै तरिकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संस्थागत गर्ने भन्ने चुनौती हाम्रो राज्य सञ्चालन प्रणालीमा छ। दिगो विकास, गरिबी न्यूनीकरण, आधारभूत, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी सेवा, विकासका पूर्वाधार एवं समावेशी विकासलाई जनचाहना, आवश्यकता, सम्भाव्यता, क्षमता र स्रोतको संयोजनका आधारमा विकासलाई संस्थागत गर्नु जरुरी छ। भाषण, आश्वासन, प्रचारबाजी र कागजी विकासबाट वास्तविक विकास हुन नसकेको अतीतलाई मनन गरी संघीयतामा विकासलाई अघि बढाउने महत्त्वपूर्ण पक्षमा प्रकाश पार्नु यस लेखनको अभिप्राय हो।
नेपालको विकासको पहिलो आधारस्तम्भ कार्यजिम्मेवारी र सक्षम नेतृत्वले स्रोतको सीमितता हुन्छ सिर्जनशीलता असीमित हुन्छ भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ गरेका धेरै देशमा उदाहरण छन्। संविधानले तीन तहमा एकल र साझा जिम्मेवारी तोकेको छ। कुन तहले कस्तो योजना तथा विकासका काम गर्ने वर्गीकरण स्पष्ट हुन सकेको छैन। फलतः पैसाले आयोजना खोज्दै हिँडेको अवस्था छ। कार्य जिम्मेवारी किटान संघीयताको जग हो। यसका आधारमा बाँकी विषय निर्धारण हुँदै जाने हो। कार्य जिम्मेवारी किटान भइनसक्दा, संविधान कार्यान्वयनको पाँचौं वर्षमा प्रवेश गर्दा पनि समन्वय र सहकार्यमा स्पष्टता आउन सकेको छैन। यसले गर्दा कतै दोहोरो–तेहेरो काम हुने कतै एकोहोरो काम पनि नभएको स्थिति छ। संघीय सरकारले कानुन बनाउँदा र अधिकार प्रयोग गर्दा अधिकार निक्षेपणद्वारा संविधानले नै विकेन्द्रीकरण गरेका अधिकारलाई केन्द्रीकृत गरेको, गर्न खोजेको आरोप प्रदेश र स्थानीय तहले लगाएका छन्। मूलतः शिक्षा, स्वास्थ्य, वन वातावरण, भूमि व्यवस्थापन र आयोजना कार्यान्वयन क्षेत्रमा यस्तो व्यवहार भएको विज्ञहरू बताउँछन्।
अधिकार पाएपछि अधिकारको प्रयोग गर्ने–गराउने नेतृत्वको भूमिका विकासको मुख्य कर्म हुन्छ। राजनीतिक दलमा पुस्ता हस्तान्तरण हुन नसक्दा प्रायः जेठो पुस्ताले नै वडा तहदेखि नै नेतृत्व गर्न पुगेको छ। राजनीतिमा संरक्षक, पदप्रदर्शक भई वि श्राम गर्नुपर्नेले परि श्रम गर्ने र परिश्रम गर्न सक्नेले वि श्राम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ भन्ने युवा पुस्ताका राजनीतिकर्मीको रोदन रहेको पाइन्छ। कतिपय युवाले भन्ने गर्छन्, ‘भत्ता खाने उमेर नभई सत्तामा जान नपाइने रहेछ।’ तसर्थ संघीयतामा विकास अघि बढाउन सरकारमा सबै तहमा सक्षम, सबल, इमानदार र सिक्ने प्रवृत्ति भएको नेतृत्व भएमा मात्र विकास अघि बढी छिटो प्रतिफल आउन सक्छ। यसैगरी युवा नेतृत्व भएमा भविष्यसम्म राजनीतिक हैसियत र वृत्ति बढाउन प्रतिस्पर्धात्मक, जवाफदेही र सुशासनमुखी कार्यशैलीलाई बढावा दिने अपेक्षा राख्न सकिन्छ।
विकासको दोस्रो सूत्र वित्तीय व्यवस्थापन हो। वित्तीय स्रोत र कार्यजिम्मेवारीको तालमेल हुनु संघीयता निर्माणको पूर्वसर्त नै हो। विकासलाई जमिन र जनशक्तिका अतिरिक्त पुँजी आवश्यक पर्छ। नेपालजस्ता देशले पुँजीको कमी व्यवस्थापन गर्न स्वदेशी स्रोत परिचालनका साथै वैदेशिक स्रोत जुटाउनुपर्ने बाध्यता रहन्छ। नेपालका विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्न–गराउन आवश्यक वित्तीय स्रोतको दक्षता र जवाफदेही ढंगले परिचालन गर्न सक्नुपर्छ।
विकासका लागि अपरिहार्य तेस्रो तत्व संगठन र जनशक्ति व्यवस्थापन हो। राजनीतिक संघीयता प्रचुर मात्रामा भए पनि वित्तीय र प्रशासनिक संघीयताले राजनीतिक द्रुतगति भेट्न सकेको देखिँदैन। संघीय सरकारले बोझिलो संगठन कायमै राखेकाले प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचना तदर्थ ढंगले बढेको प्रतीत हुन्छ।
एकजना प्रदेशका सचिवका अनुसार एकचौथाइ प्राविधिक जनशक्तिका पद रिक्त छन्। अहिले संघले प्रशासनका सबै तहका दरबन्दी बढाई लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गर्दै गरेको छ। तर तल्ला तहमा सेवा प्रवाह र विकासका लागि प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान पुगेको देखिँदैन। सबै तहमा संगठनको भीड बढ्दै जाने, समन्वय र सहकार्यका समस्याका चपेटामा पर्ने खतराका संकेतहरू देखिएका छन्। जनशक्ति समायोजनको भौतिक समयोजन तामझामका साथ सम्पन्न भए पनि मानसिक समायोजन भइनसकेको सम्बद्ध पक्षको भनाइ छ। समायोजनपछि न समायोजित कर्मचारी खुसी छन् न त प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नै सन्तुष्ट छन्। सेवा प्रवाहको शृंखलाबद्ध अन्तरसम्बन्धभन्दा तहगत र क्षेत्रगत एकलकाँटेपना बढेको अनुभूति सेवाग्राहीको छ। विकासका लागि कार्यस्थलमा सीपयुक्त प्रतिबद्ध दक्ष प्राविधिक कर्मचारीको न्यूनता एकात्मक प्रणालीमा भन्दा सुधार हुन नसकेको उपभोक्ता समितिहरू बताउँछन्। तसर्थ विकासका लागि संगठन र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई विशेष ध्यान दिनु परमावश्यक छ।
राजनीतिक सङ्क्रमणताका संविधान तथा संघीयता आएपछि विकास द्रुतगतिमा हुन्छ, देशमा समृद्धि आउँछ भनी धेरै फलाकिए। राज्य पुनर्संरचनापछि व्यवस्थाको परिवर्तनसँगै विकास व्यवस्थापनले फट्को मार्ने आशा गरियो। तर अपेक्षाकृत नतिजा आउन सकेन।
विकासको चौथो तथा मेरुदण्डीय सूत्र योजना पद्धति हो। नीति, कानुन र अभ्यासमा वार्षिक आवधिक र दीर्घकालीन योजनामा कामकुरा र भए पनि सरकारका तहगत योजनाहरूमा आवधिक योजनाका नेतृत्वकर्ता राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रादेशिक योजना आयोगहरूबीच समन्वय नभएको अर्थात् प्रादेशिक योजना आयोगको सुनवाइ नभएको प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारी बताउँछन्। सरकारको तहगत स्वायत्तताको सीमा निर्धारण र योजनाको वर्गीकरण हुन नसक्दा योजना प्रणाली विधिसम्मत हो वा पहुँचसम्मत हो खुट्याउन नसकिने अवस्था छ। माथिल्ला तहका सरकारले तल्ला तहमा दिने सशर्त अनुदानका शर्त र कार्यविधि सकारात्मक प्रणालीकै झझल्को दिने खालको भएको प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी बताउँछन्। त्यसैले विकासलाई प्रभावकारी बनाउन हालको योजना प्रणालीमा आमूल परिवर्तन जरुरी छ। तहगत एकीकृत योजना पद्धति आयोजनाको वर्गीकरण र पालना तथा प्राविधिक तयारीयुक्त योजना प्रणालीको टड्कारो खाँचो छ। योजनाको प्राथमिकता, सम्भाव्यता क्षमता, दिगोपना र छनोटबीच तालमेल मिल्न आवश्यक छ।
भूमि व्यवस्थापन र विकासका लागि जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया विकासमैत्री सरल एवं सहज हुनु अर्को विषय हो। जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया जटिल र संघको प्रतिकार्य सुस्त हुँदा प्रदेशका कार्यालय विभिन्न संस्था र विकासका लागि जग्गा प्राप्ति ठूलो टाउको दुखाइ बनेको प्रदेशको कार्यकारिणीको दुखेसो छ। हाम्रा आयोजना व्यवस्थापन, सेवा, प्रवाह र सार्वजनिक क्षेत्रको खरिद पद्धति सार्वजनिक खरिदका कानुन, क्षमतागत, प्रक्रियागत र संस्थागत समस्याले ग्रसित छ। कानुनमा जति संशोधन गरे पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सरल, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र जवाफदेही बन्न सकेको छैन। यसलाई समयसापेक्ष व्यवस्थापन गर्न नसके हाम्रो विकास प्रयासले अपेक्षित नतिजा दिन सक्दैन।
यसैगरी वातावरण संरक्षण र दिगो विकास सातौं सूत्रका रूपमा लिन सकिन्छ। वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन विश्वव्यापी जटिल समस्याका रूपमा रहेको छ। जलवायु परिवर्तनको बहुआयामिक असर र प्रभावलाई व्यवस्थापन गर्नु विकासको निरन्तर चुनौती हो। हाम्रो प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्दा यी पक्षलाई अनिवार्य विश्लेषण गर्नुपर्छ।
स्थानीय तह र प्रदेश तहले वातावरणीय मूल्यांकनको अत्यधिक अधिकार संघीय मन्त्रालय÷विभागमा रहकाले विकास आयोजना तथा पूर्वाधार निर्माणमा ढिलो हुन गएको गुनासो गर्ने गरेका छन्। अर्कोतर्फ विकास दिगोभन्दा वितरणमुखी हुँदै गएको छ। अति लोकप्रियताको खोजीमा विकास र सेवा व्यवस्थापनका पदाधिकारी लाग्दा विकास व्यवस्थापन अन्योलग्रस्त हुने जोखिम बढ्ने विकासविद्हरूको अड्कल छ।
विकासको आठौं सूत्रको पंक्तिमा रोजगार सिर्जना उत्पादन वृद्धि, औद्योगीकरण, उद्यमशीलताको विकास आयआर्जन र न्यायोचित वितरणलाई उल्लेख गर्न सकिन्छ। यी पक्षमा भन्दा भौतिक पूर्वाधार र डोजर नेतृत्वको विकासमा अधिकांश सरकारहरू लागेका छन्। तसर्थ विकास व्यवस्थापनका हरेक विषय क्षेत्रमा यी पक्ष समावेश गर्न अनिवार्य हुनेछ।
राम्रो विकासको नवौं सूत्र तथा माथि उल्लिखित सबै सूत्रमा नभइनहुने तत्व सुशासन, अनुगमन र मूल्यांकन हुन्। संविधानको सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखे पनि संघीयतापछि सुशासन तथा प्रशासन सुधारलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको सुशासनविद् बताउँछन्। अनुगमन मूल्यांकन हिजोको एकात्मक प्रणालीमा प्राथमिकतामा परेको थिएन। संघीयतामा यो झनै कमजोर भएको महसुस भएको छ। नियमनकारी संघीयताको ढाँचा र कार्यविधि निर्माण भएगरेको देखिँदैन। सुशासनका अनिवार्य तत्व कानुनको शासन, अधिकार विकेन्द्रीकरण, पारदर्शिता, जवाफदेही आदिलाई तीनै तहमा कसरी प्रभावकारी बनाउने र अन्योन्याश्रित रूपमा लिई समग्रतामा सुदृढ बनाउँदै जाने हो, सोको नीति र प्रक्रिया स्पष्ट हुन सकेको छैन। सुशासन र विकासमा सबै पक्षबीच घनिष्ट सम्बन्ध हुन्छ भन्ने तथ्यलाई त्यति महत्त्व दिएको देखिँदैन।
विकास मानवीय आवश्यकता हो। यसको पूर्णविराम हँुदैन। निरन्तर प्रक्रिया हो। मुलुकको जनजीवनमा यसको गहिरो प्रभाव हुन्छ। यो विश्वव्यापी आयाम पनि हो। राजनीतिक सङ्क्रमणताका संविधान तथा संघीयता आएपछि विकास द्रुतगतिमा हुन्छ। देशमा समृद्धि आउँछ भनी धेरै फलाकिएको थियो। राज्य पुनर्संरचनापछि व्यवस्थाको परिवर्तनसँगै विकास व्यवस्थापनले फट्को मार्ने आशा गरिएको थियो। तर अपेक्षाकृत नतिजा आउन नसकेको हामी सबैले देखेभोगेकै हो। विकास विधिसम्मत, जनमुखी, समावेशी, दिगो र समयसापेक्ष हुनुपर्छ। यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार उत्तिकै सजग, सक्षम, इमानदार र जिम्मेवार हुन अपरिहार्य छ। समग्र शासकीय प्रणालीसँगै विकास व्यवस्थापन पनि संघीयताको मर्मबमोजिम स्वायत्त, समन्वयकारी, सहयोगी वातावरणीमैत्री, दिगो र नतिजामुखी हुनुका साथै पद्धतिगत हुनुपर्छ। आयोजना छनोट तदर्थ, क्षणिक हौवा र राजनीतिक तजवीज (पोलिटिकल वर्क ब्याटलिङ) का आधारमा होइन, जनचाहना, सम्भाव्यता (प्राविधिक, आर्थिक र कार्यान्वयन गर्न सकिने) र प्राथमिकताका आधारमा गरिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
