काठमाडौं : जबरजस्ती करणी उद्योगको अभियोगसहित मुद्दा चलाइएका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा जेल चलान भएका छन्। काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएपछि महरालाई सदरखोर डिल्लीबजार लगिएको छ। अदालतका प्रमुख न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासले महरालाई मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म थुनामा राख्न आदेश दिएको हो।
महराविरुद्धको अभियोगमा थुनछेकसम्बन्धी बहस सकिएपछि अभियोगपत्रसाथ तत्काल प्राप्त सबुतप्रमाणका आधारमा थुनामा राख्नुपर्ने निष्कर्षमा इजलास पुगेको थियो। महराका कानुन व्यवसायीले भने कसुर पुष्टि हुने आधार र कारण नदेखिएको भन्दै साधारण तारेखमा छाड्न माग गरेका थिए।
इजलासले पीडितको सुरु किटानी जाहेरी, उपचार गराउन जाँदा महराले कुटपिट गरेको भन्ने ‘मेडिकल हिस्ट्री’, घटनापछि पीडितले तीनकुने सामुदायिक मार्गस्थित डेरामा घटना भएको भन्दै प्रहरीको १०० नम्बरमा गरेको फोनलाई आधार बनाएको छ।
यस्तै उक्त विवरण प्राप्त भएपछि रानीपोखरी प्रहरी प्रभागबाट बानेश्वर प्रहरी वृत्तलाई दिएको निर्देशन, बानेश्वर प्रहरीका डीएएपीले पीडितको कोठामा पुगेर गरेको घटना मुचुल्का, कांग्रेस नेतृ उमा रेग्मीलाई मोबाइलमा सुनाएको घटना विवरणले पनि घटना पुष्टि हुने इजलासको ठहर छ।
महराका सुरक्षाकर्मीले पीडितको ढोकामा पुर्याएको भन्दै गरेको कागज, रक्सीको बोतलसहित आएको भन्दै प्रहरीलाई दिएको जानकारी, महरा राति साढे आठ बजेसम्म सामुदायिक मार्गमै देखिएको सीसीटीभी फुटेजजस्ता प्रमाणबाट किटानी जाहेरी पुष्टि भएको विश्लेषण इजलासको छ। यस्तै कोठाबाट बरामद भएका रक्सीका गिलास, बोतल, पुरुषले लगाउने जुत्ताको तलुवा, फुटेको चस्माको डन्डी र सिसा तथा पेनड्राइभलाई प्रमाणका रूपमा लिइएको छ।
पीडित भनिएकी महिला रोशनी शाहीले टीभीमा दिएको अन्तर्वार्ता र महराका विषयमा अभियोगपत्र दायर भएपछि दिएको कागजलाई तत्काल कानुनी प्रमाणका रूपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने निक्र्योलमा अदालत पुगेको छ। शाहीले शरीरमा घाउचोट लागेपछि मेडिकलमा उपचार गराउन जाँदा ‘केस हिस्ट्री’ मा महराले हातपात गरेको भन्दै उल्लेख गरेको विषयलाई अदालतले थुना आदेशमा ठोस प्रमाणका रुपमा ग्रहण गरेको छ।
पीडित शाही सोमबार पनि आफ्ना कुरा राख्न इजलासमा पुगेकी थिइन्। अभियोगपत्र दायर हुनुअघि र पछि पनि उनले भनेका कुरा इजलासको जानकारीमा रहेको भन्दै बोल्न रोक लागाउने गरी इजलासबाट रुलिङ भएको थियो। त्यसपछि शाही इजलासबाट बाहिरिएकी थिइन्।
महराका पक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले शाहीबाट विभिन्न सञ्चारमाध्यममा राखेको भनाइ, प्रहरी र अदालतमा दिएको कागजातले पनि अभियोग पुष्टि हुने आधार नरहेको भन्दै तारेखमा राख्न माग गरेका थिए। अदालतले भने पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने वा नराख्ने सन्दर्भमा उक्त जिकिरलाई प्रमाणका रूपमा ग्रहण गर्न अस्वीकार गरेको छ। ‘गरिमामय पदमा आसीन प्रतिवादी कृष्णबहादुर महराले आफ्नै कार्यालयमा कार्यरत पीडितलाई जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर प्रकृतिको कसुर गरेको भनी निजउपर लगाइएको अभियोग, उक्त अभियोग प्रमाणित भएको अवस्थामा कानुनबमोजिम निज प्रतिवादीलाई हुन सक्ने सजायको मात्रा तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ मा भएको कानुनी व्यवस्थासमेतका आधारमा,’ अदालतले थुना आदेशमा भनेको छ, ‘पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी निज प्रतिबादीलाई प्रस्तुत मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न उक्त संहिताको दफा ८० बमोजिमको थुनुवा पुर्जी दिई कारागार कार्यालय डिल्लीबजारमा पठाइदिनू भनी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७९ बमोजिम आदेश गरिदिएको छ।’
उक्त संहिताको दफा ६७ मा कुनै कसुरको अभियोग लागेको अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई कारण खुलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने व्यवस्था छ। तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने कसुरमा थुनामा राख्न सकिने भनिएको छ।
महराका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता लभकुमार मैनाली, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसी, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद सापकोटा र सबिता भण्डारीले बहस गरेका थिए। पीडित भनिएकी महिलाले आवेगमा जाहेरी दिएको, महराबाट करणी प्रयास नभएको भन्दै दिएको निवेदन, सञ्चारमाध्यममा बोलेका पछिल्ला भनाइले बलात्कार प्रयास हुन नसक्ने आधार देखाउँदै थुनामा राख्न नमिल्ने जिकिर लिएका थिए।
संसद् सचिवालयकी कर्मचारीमाथि जबरजस्ती करणी उद्योग गरेको दाबीसहित ७ वर्षसम्म कैद सजाय गर्न मागसहित महराविरुद्ध अघिल्लो साता मुद्दा दायर गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
