सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुख, को कस्ता ?

सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुख, को कस्ता ?

काठमाडौं : सरकारले यसअघिका सातै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरेको भोलिपल्ट नै सातै प्रदेशमा नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको छ। सोमबार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेश १ मा सोमनाथ अधिकारी प्यासी, २ मा तिलक परियार, ३ मा विष्णुप्रसाद प्रसार्इं, गण्डकीमा अमिक शेरचन, प्रदेश ५ मा धर्मनाथ यादव, कर्णालीमा गोविन्दप्रसाद कलौनी र सुदूरपश्चिममा शर्मिलाकुमारी पन्त त्रिपाठी नियुक्त भएका हुन्।

सत्तारूढ नेकपा सचिवालय बैठकको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सातैजनालाई प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो। सातैजना नेकपाको प्रत्यक्ष राजनीतिमा संलग्न व्यक्ति हुन्।

प्रदेश प्रमुख पार्टी एकतापूर्वको तत्कालीन एमाले र माओवादी भागबन्डाका आधारमा गरिएका छन्। पूर्वएमालेबाट ४ र पूर्वमाओवादीबाट ३ जना परेका छन्।अधिकारी, प्रसार्इं, यादव र कलौनी पूर्वएमालेका हुन् भने परियार, शेरचन र त्रिपाठी पूर्वमाओवादी समूहका हुन्। 

पञ्चायतदेखि नै सक्रिय प्यासी

सोमनाथ अधिकारी प्यासी प्यासी पञ्चायतकालदेखि राजनीतिमा सक्रिय भएका हुन्। २०४३ सालमा तत्कालीन नेकपा मालेले राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा जनपक्षीय उम्मेदवारमा उठाउँदा एउटा हल्ला चल्यो– ‘पुलिसले पिट्दापिट्दा मर्‍यो भनेर बोरामा हालेर फालेको रे, पानी पनि खान नपाएर प्यासी भएको रे।’ उनी २०४३ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य भएका थिए।

२०५१ पछि तत्कालीन नेकपा एमाले कास्की जिल्ला कमिटीको नेतृत्वमा सम्हाल्दै सचिव बनेका प्यासी २०६० मा जिल्ला पार्टी सचिव भएका थिए। पृथ्वीनारायण क्याम्पसका स्ववियु सभापतिसमेत भएका प्यासीले पटकपटक जेल जीवन बिताएका छन्। उनको जन्म २००७ मा कास्कीको बाटुलेचौरमा भएको हो।

युद्धमा होमिएका परियार

प्रदेश २ का नवनियुक्त प्रमुख तिलक परियारले प्रदेशलाई समृद्ध र सक्षम बनाउन पहल गर्ने बताएका छन्। सरकारबाट प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएलगत्तै सोमबार अन्नपूर्णसँग टेलिफोन सम्पर्कमा प्रमुख परियारले ‘देश र जनताको कसरी सेवा गर्न सकिन्छ र प्रदेशलाई कसरी सबल र सक्षम बनाउनेमा भन्नेमा’ नै आफ्नो ध्यान केन्द्रित हुने बताए।
उनी फरक पार्टीको मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख हुँदा पनि फरक नपर्ने दाबी गर्छन्। ‘प्रदेशको कार्यकारी मुख्यमन्त्री हुने भएकाले उहाँ र हामी सल्लाह गरेर मिलेर काम गर्ने हो। फरक पार्टीको मुख्यमन्त्री हुँदा पनि अझ सजिलो र सरल हुन्छ।’ २००० मा रोल्पा लिवाङमा जन्मिएका परियार अहिले बाँके जिल्लाको कोहलपुर नगरपालिका १२ निबुवामा बस्छन्। २०२१ सालदेखि कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य रहेका परियार सशस्त्र युद्धका बेला उनले प्रदेश २ का विभिन्न जिल्लामा रहेर काम गरेका थिए।

आन्दोलनका सिपाही प्रसाईं

वामपन्थी राजनीतिमा ‘टाइगर’ उपनामले परिचित झापा मेचीनगरस्थित धुलाबारी निवासी विष्णु प्रसाईंलाई स्थानीय नागरिक र कार्यकर्ताले कम्युनिस्ट आन्दोलनका सिपाही भनेर पनि चिन्छन्।
२०१० साल साउन २१ मा जन्मिएका प्रसाईं २०२७ सालदेखि राजनीतिमा लागेका हुन्। उनलाई सीपी मैनालीले जेलमै राजनीतिक शिक्षा प्रदान गरेका थिए।

२०५१ सालमा चिया विकास निगमको कार्यकारी अध्यक्ष भएका प्रसाईं पार्टीले जे निर्णय गरे पनि स्वीकार्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘म पार्टीप्रति प्रतिबद्ध छु। पार्टी नीतिविरुद्ध जाने सोच कहिल्यै आएन, आउने छैन पनि।’ जनतालाई सेवा दिँदा हुने आत्मसन्तुष्टिले अझै लगनशील बन्न प्रेरित गरिरहेको उनको बुझाइ छ। उनी हाल नेकपाको प्रदेश कमिटी सदस्य छन्।

अविचलित कम्युनिस्ट नेता शेरचन

७६ वर्षे कम्युनिस्ट नेता अमेरिक शेरचन १५ वर्षको किशोर अवस्थामै राजनीतिमा सक्रिय भएका थिए। उनले १७ वर्षको उमेरमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएका थिए। पछिल्लोपटक पार्टी अनुशासन आयोगको नेतृत्वमा रहेर काम गरिरहेका उनी पूर्वउपप्रधानमन्त्री पनि हुन्।

कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रका इमानदार नेताको छवि बनाएका उनलाई विगत तीन महिनायता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रदेश प्रमुख भएर काम गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए। तर सक्रिय राजनीति आफ्नो अझै पहिलो रोजाइ भएको प्रधानमन्त्रीलाई शेरचनको जवाफ थियो। ‘मलाई प्रधानमन्त्रीले तीन महिनायता प्रदेश प्रमुख हुन आग्रह गरिरहनुभएको थियो। मैले सकभर पार्टी राजनीतिमै जिम्मेवारी दिनुहोस् भनेको थिएँ। सरकारले प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गर्‍यो,’ अन्नपूर्णसँग शेरचनले भने, ‘निर्णय स्वीकार गरेको छु।’

शेरचनको जन्म २००० सालमा म्याग्दीको ओखरबोटमा भएको थियो। १० छोरा र एउटी छोरीमध्येका पाँचांै सन्तानका रूपमा अमिकको जन्म भएको थियो। बुटवल हाइस्कुलबाट एसएलसी गरेका शेरचनले आईए पढ्दापढ्दै छाडेर राजनीतिमा होमिएका थिए।

२०२१ सालमा उनी पार्टीको जिल्ला कमिटी सदस्य भएका थिए। २०३८ सालमा केन्द्रीय समितिमा पुगिसकेका थिए। तर केन्द्रीय समितिको औपचारिकता भने ४० सालमा भएको थियो। ०४४ सालमा शेरचन पार्टी पोलिटब्युरो सदस्य बनेका शेरचन ०४७ सालमा संयुक्त जनमोर्चाका ९ सांसदमध्येका एक सांसद पनि थिए। यस्तै ०५२ सालमा संयुक्त जनमोर्चाको अध्यक्ष भएका थिए शेरचन। २०५७ मा जनमोर्चा नेपाल (राष्ट्रिय जनमोर्चा र संयुक्त जनमोर्चाबीचको एकतापछि) अध्यक्ष भएका थिए।

 उनी तत्कालीन माओवादीसँग पार्टी एकता नगर्दासम्म २०६५ सालसम्म जनमोर्चा अध्यक्ष थिए। त्यसपछि स्थायी समिति सदस्य हुँदै शेरचन पछिल्लो समय पार्टी अनुशासन आयोगमा थिए। ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनका बेला उनी तत्कालीन सात दलमध्येको एउटा दलका कमान्डर थिए। माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन उनको भूमिका पनि प्रमुख थियो। जनआन्दोलन सफलपछि कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारका उनी उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री भएका थिए। 

उनले पटकपटक जेल जीवन बिताएका छन्। २०४२ सालमा पञ्चायती सरकारले उनलाई मर्‍यो भनेर समेत फालिदिएको थियो। २०३६ साल ०४६ सालको आन्दोलनमा पनि शेरचनको भूमिका महत्वपूर्ण थियो। तत्कालीन एमाले महासचिव मदन भण्डारीको दासढुंगा दुर्घटनापछि शेरचन ‘हत्या’ भएको भनी आन्दोलनमा लागेका थिए। त्यसबेला पनि उनीमाथि आक्रमण भएको थियो

सरकारी जागिर गुमाएका यादव

सिरहाका ७६ वर्षीय धर्मनाथ यादव नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला सह–इन्जार्च हुन्। २००० सालमा सुखीपुर नगरपालिका ६ खरहीटोलमा जन्मेका यादवले २०१६ मा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएका थिए। शिक्षण पेसामा लागेपछि पनि उनी राजनीतिमा सक्रिय भए। अनेरास्ववियुलाई कार्यक्रम गर्न दिएको आरोपमा उनी २०३३ सालमा ३ महिना जेल परेका थिए। शिक्षकबाट अवकाश पाउन डेढ वर्ष बाँकी रहेकै बेला पार्टीले उनलाई २०४८ सालको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउन राजीनामा गर्न लगायो। उनी सिरहा ३ बाट कांग्रेस उम्मेदवार सुरेशचन्द्र दास यादवसँग पराजित भए।

२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा पनि उनी यादवबाटै पराजित भए। त्यसयताका प्रत्येक निर्वाचनमा समानुपातिक सांसदका लागि सिफारिस हुँदै आएका थिए। तर, एक पटक पनि सांसद भएनन्।

एमालेमा उनी केन्द्रीय अनुशासन आयोग, सल्लाहकार परिषद् र सगरमाथा अञ्चल कमिटी सदस्य भएका थिए। जनवादी तथा प्रगतिशील मैथिली गीत रचना र गायनमा रुचि राख्ने उनी मैथिली नाट्य मञ्चका कलाकार पनि हुन्।

पछिल्लो समयमा उनी होमियोप्याथिक चिकित्सा पद्धतिमा अभ्यासरत थिए। ‘मैले राजनीतिमा लागेर नाम कमाएँ तर आफ्नै जग्गा जमिन र सरकारी जागिर छाड्नुपर्‍यो,’ यादवले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘आज मलाई पार्टीले सही मूल्यांकन गरेको महसुस भएको छ।’

अवसर नपाएका कलौनी

कर्णाली प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गोविन्दप्रसाद कलौनी लामो समयदेखि कम्युनिस्ट राजनीतिमा लागेर अवसर नपाएका नेता हुन्। उनले २०४८ को आमनिर्वाचनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग डडेल्धुराबाट पराजित भए। यस्तै २०५६ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बैतडी २ बाट राप्रपाका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दसँग पराजित भए।

उनको राजनीतिक यात्रा त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस, कीर्तिपुरबाट भएको हो। उनी २०३५ सालदेखि २०३७ सालसम्म अनेरास्ववियु (एकताको पाँचौं) को सदस्य भए। २०३९ सालदेखि २०४१ सम्म डडेल्धुरामा ‘माक्र्सवादी अध्ययन दल’ (नेकपा माले) को प्रमुख बने। पार्टीमा जिल्लादेखि केन्द्रीय कमिटीसम्मको जिम्मेवारी वहन गरिसकेका कलौनीले संसदीय चुनाव भने जित्न सकेनन्। कलौनीको जन्म २०१२ जेठ २९ गते बैतडीको साबिक रिम गाविस (दोगडाकेदार गाउँपालिका) बैतडीमा भएको हो।

द्वन्द्वपीडित त्रिपाठी

शर्मिला त्रिपाठी नेकपा सक्रिय सदस्य हुन्। उनी ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीसँग विवाहपछि पतिकै संगतमा राजनीतिमा सक्रिय भएकी थिइन्। द्वन्द्वकालमा पतिलाई बेपत्ता पारेपछि पार्टीमा उनको सक्रियता बढेको थियो। पति बेपत्ता हुँदा उनकी छोरी १५ महिनाकी थिइन्।

ज्ञानेन्द्र तत्कालीन नेकपा एमालेभित्र विद्रोह गरेर माओवादीमा प्रवेश गरेका थिए। उनी माओवादी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष थिए। ‘पार्टीमा सरल स्वभाव, सक्षम, इमानदार नेतृका रूपमा चिनिनुहुन्छ’, नेकपा चितवनकी सदस्य निशा न्यौपानेले भनिन्, ‘पार्टीभित्र सबैले मान्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँ।’

२०२५ साल पुस १८ गते जन्मिएकी त्रिपाठीले राजनीति शास्त्रमा स्नातक छिन्। उनी द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति, परिवार तथा संरचनाको लगत संकलन कार्यदलको सदस्य पनि भइन्। यस्तै २०६३ सालमा बेपत्ता योद्धा परिवार समाजको केन्द्रीय अध्यक्षसमेत भएकी थिइन्। ‘पार्टीले मूल्यांकन गरेको छ’, त्रिपाठीले अन्नपूर्णसँग भनिन्, ‘मैले पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छु भन्ने विश्वास छ।’
      प्रस्तुती : अन्नपूर्ण टिम


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.