काठमाडौं : नेपाली कामदार युनाइटेड अरब इमिरिटेस् (यूएई) पनि निःशुल्क जाने पाउने भएका छन्। नेपाल र यूएईबीच असारमा भएको श्रम सम्झौता सोमबार कार्यान्वयनमा आएसँगै कामदार निःशुल्क जान पाउने भएका हुन्। नेपाली कामदारका लागि यूएई तेस्रो ठूलो गन्तव्य मुलुक हो।
नेपाल र यूएईबीच सम्झौता भए पनि प्रक्रिया र लगातबारे टुंगो लाग्न सकेको थिएन। सोमबार सम्पन्न दुई देशबीचको संयुक्त कार्य समूहको पहिलो बैठकले प्रक्रिया र विषयगत लागत टुंगो लगाएको हो। सहमतिअनुसार अब कामदारले अभिमुखीकरण शुल्कका लागि सात सय, कल्याणकारी कोषमा बुझाउनुपर्ने एक हजार पाँच सय रुपैयाँ र उमेरअनुसार हुने बिमा रकमबाहेक अरु कुनै शुल्क तिर्नुनपर्ने भएको छ।
म्यानपावर व्यवसायीलाई दिने सेवा शुल्कसहित अन्य सबै शुल्क रोजगारदाताले नै बेहोर्ने सहमति भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिले बताए। दुई देशका व्यवसायीले आपसी सहमतिमा सेवाशुल्क लिन:दिन पाउनेछन्। तर भुक्तानी बैंकिङ च्यानलबाटै कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ।
श्रम सम्झौता कार्यानवयन गर्दा कुनै समस्या आए दुर्तगतिमा समस्या समाधान गर्न संयन्त्र निर्माण भएको बताए। ‘दुई देशका फोकल पर्सन तोकिएका छन्’, उनले भने,‘ती व्यक्तिले सीधैं सम्पर्क गरेर समस्या समाधान गर्नेछन्।’ मन्त्रालयका उपसचिव र यूएईका मानव संशाधनका प्रतिनिधि तोकिएका छन्। दुवै देशले कुनै समस्या आए सूचना दिने, सहयोग गर्ने सहमति भएको छ।
रोजगारदाताले माग ल्याएर दूतावासमा आउँछन्। दूतावासले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सिस्टममा राख्छ। डिमान्ड लेटर र भिसा आइसकेपछि अन्तिम स्वीकृति हुन्छ। नेपाल र यूएईबीच गत जुनमा सम्पन श्रम समझदारीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न यूएईको प्रतिनिधिमण्डल शनिबार नै नेपाल आइपुगेको थियो। बैठकमा ६ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेले र यूएईका तर्फबाट त्यहाँका मानव संसाधन मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका निर्देशक अब्दुल्लाह अल नुवाइमी नेपाल आएका थिए।
कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातावरण र न्यायमा पहुँच जस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने र सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपाय सुनिश्चित गर्नुपर्ने, राहदानीलगायत व्यक्तिगत परिचयसम्बन्धी कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिएको छ।
कामदारको मृत्यु भए शव ल्याउन लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने, कामदारले पाउने सेवा सुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने र बिलम्व गर्न नपाइने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिएको छ। कामदार र रोजगारदाताबीच विवाद उत्पन्न भई अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेको अवस्थामा कामदारलाई कुनै लागत वा शुल्क नलाग्ने गरी कानुनी उपचारको प्रत्याभूति गरिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा कामदारले कानुनबमोजिम अस्थायी श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने सक्नेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
