मुलुकभर ११ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन्। विश्वविद्यालयकै हैसियतमा सञ्चालन भएका तर क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिन नपाउने मानित विश्वविद्यालयका रूपमा रहेका चारवटा प्रतिष्ठान छन्। यी सबै निकायमा उपकुलपति नियुक्त हुन्छन्, तर सधैं चर्चामा रहन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय।
मुलुककै सबैभन्दा ठूलो र पुरानो विश्वविद्यालय भएको नाताले धेरैको पहिलो नजर यो विश्वविद्यालयमा पर्नु स्वाभाविक हो। पुरानाको अर्थ परिपक्क पनि हो, तसर्थ उच्च शिक्षामा त्रिविले अवलम्बन गर्ने शैक्षिक प्रणाली र अभ्यास त्रिविभन्दा पछि खुलेका विश्वविद्यालयका लागिसमेत मार्गदर्शक बन्न सक्छन्। यो भूमिकामा त्रिवि कति सक्षम भएको छ वा छैन, बहसको विषय बनेको छ।
भएका विश्वविद्यालयमध्ये उच्च शिक्षाको ८० प्रतिशत भार यही विश्वविद्यालयले बहन गरिरहेको तथ्यले पनि त्रिविको भूमिका नेतृत्वदायी हुँदै आएको स्पष्ट हुन्छ। यसअन्तर्गत ६२ वटा आंगिक र एक हजार ६२ सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस सञ्चालनमा छन्। चार अनुसन्धान केन्द्र, पाँचवटा अध्ययन संस्थान, चार संकाय तथा नौवटा डिन कार्यालय त्रिविमा छन्। प्राध्यापक कर्मचारी १५ हजारको हाराहारीमा छन्।
यही कारणले पनि हुन सक्छ- उपकुलपति नियुक्ति गर्दा कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले पहिलो नजर त्रिविमै लगाए। नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष रहेका प्राध्यापक डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा आइतबार उपकुलपतिमा नियुक्त भए। त्रिविबाहेक भदौ पहिलो साता उपकुलपतिको म्याद सकिएको कृषि तथा वन विज्ञान, नेपाल संस्कृत, पूर्वाञ्चललगायतका विश्वविद्यालयलाई प्रधानमन्त्रीले प्राथमिकतामा पारेनन्। यी विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त हुने प्रक्रिया मात्र आरम्भ भएको छ। त्रिविअन्तर्गतकै शिक्षण अस्पतालमा लामो समय नाक, कान तथा घाटी रोगविशेषज्ञको रूपमा बिताएका बाँस्कोटाका काँधमा त्रिवि सुधार्ने चुनौती चानचुने छैन। मेडिकल काउन्सिलबाट फर्कंदा उनमा जुन प्रकारको सन्तुष्टि थियो, त्रिविबाट चारबर्से कार्यकाल पूरा गरेर फर्कंदाको जस्तो सन्तुष्टि नहुन सक्छ, त्रिविकोे लथालिंग शैक्षिक तथा प्रशासनिक अवस्था हेर्दा।
त्रिवि पछिल्लो समय राजनीतिक भागबण्डाको रोगले ग्रस्त छ। पदाधिकारी त्रिविलाई भन्दा पनि आफू र आफ्नो मान्छेलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने ध्याउन्नमा मस्त छन्। विश्वविद्यालयलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने चिन्तन बोकेका प्राध्यापक कर्मचारी निकै कम छन्। उपकुलपतिको पद बहालीपछि विश्वविद्यालय सुधार कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने भेउ पाउन बाँस्कोटालाई समेत हम्मेहम्मे छ। क्याम्पसको प्रमुख र सहायक प्रमुख, परीक्षा नियन्त्रक र सहनियन्त्रक, डिन र सहायक डिनदेखि अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशकसमेत भागबण्डामै नियुक्त भइरहेका छन्। महाशाखाका प्रमुख नियुक्तिमा पनि राजनीतिक भागबण्डा छ। यसको नकारात्मक असर विश्वविद्यालय सुधारमा परेको छ। कुनै गतिलो प्राज्ञिक विषयमा निर्णय गर्नुपर्यो भने पनि कुन दलनिकटका व्यक्तिलाई फाइदा वा घाटा पर्छ भनेर विश्लेषण गरेर मात्र फाइल अघि बढ्छ। त्रिविको नेतृत्वमा अहिले विशेषतः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस, मधेसवादी दल तथा मोहन वैद्य नेतृत्वको दलनिकटका प्राध्यापकको नियुक्ति बढी छ। यसअघिका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारको नियुक्ति पनि यस्तै भागबण्डामा गरिएको थियो। विश्वविद्यालयकै हितमा कुनै निर्णय गर्नुपर्यो भने पनि तीनजना पदाधिकारीको अनुहार तीनतर्फ फर्किएको हुन्थ्यो। आफूअनुकूल निर्णय गर्न नपाएका कारण पदाधिकारीबीच थुपै्रपटक बोलचाल नै बन्द हुने अवस्था आएको ती पदाधिकारीले अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा व्यक्त गरेका थिए।
उपकुलपति कार्यालयले गरेको निर्णय शिक्षाध्यक्ष कार्यालयलाई जानकारी नहुने र शिक्षाध्यक्ष कार्यालयको गतिविधि उपकुलपतिलाई जानकारी नभएका दर्जनौं उदाहरण छन्। यसअघि उपकुलपति तीर्थ खनिया कांग्रेस, शिक्षाध्यक्ष सुधा त्रिपाठी तत्कालीन माओवादी र रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेती तत्कालीन एमालेको कोटाबाट नियुक्त भएका थिए।
उनीहरूभित्र छिरेको दलीय नियुक्तिको प्रभाव सम्बन्धित निकायमातहतका कार्यालयका सामान्य कर्मचारीको सरुवा-बढुवादेखि नियुक्तिका क्रममा समेत देखिएको थियो। प्रशासन र व्यवस्थापनमा दक्ष भए पनि नवनियुक्त उपकुलपति बाँस्कोटा आफैं पनि राजनीतिक रङबाट मुक्त छैनन्। उनी नेकपानिकट मात्रै होइनन्, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले समेत रुचाइएको व्यक्ति हुन्। त्रिवि सुधार्ने हो भने विगतको राजनीतिक रङलाई विश्वविद्यालयबाहिरै छाड्नुपर्छ। उनले पनि जिम्मेवारी बहनका क्रममा राजनीतिक आस्था प्रकट गरे भने त्रिविजस्तो प्राज्ञिक संस्थामाथि ठूलो घात हुनेछ। त्रिवि सुधार कहाँबाट थाल्ने भन्ने प्रश्न पेचिलो छ। राज्यको अर्बौं लगानी भइरहेको आंगिक क्याम्पसमा विद्यार्थी घट्ने क्रम बढ्दो छ। त्रिविमा नियुक्ति लिएर निजी कलेजमा पढाउने प्राध्यापकको लस्कर छ। उनीहरू त्रिविमा मेहनत गर्दैनन्, तर आफैंले लगानी गरेको क्याम्पसमा शैक्षिक, प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय पाटोमा समेत निकै अब्बल क्षमता प्रदर्शन गर्छन्। यही कारणले यस्ता प्राध्यापकलाई ‘त्रिविमा तलब, निजीमा पढाइ’ भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ। यस्तो आरोपबाट प्राध्यापक र कर्मचारीलाई मुक्त गराउनु बाँस्कोटाका लागि चुनौती छ। आफूनिकट संगठनकै प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई समेत आफ्नो टिमभित्र पार्न उनलाई कठिन छ। यसका लागि कूटनीतिक निर्णय क्षमता खाँचो छ। परीक्षाको विश्वसनीयता, झण्झटिलो प्रशासनिक कार्य, पढाइको स्तरीयतामाथिको प्रश्न त्रिविको अर्को समस्या हो।
उपकुलपतिको पद बहालीपछि विश्वविद्यालय सुधार कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने भेउ पाउन बाँस्कोटालाई समेत हम्मेहम्मे छ।
यससँगै त्रिविमा अहिले राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक स्रोतको अभाव, विज्ञ जनशक्तिको कमी र नीति नियमन पालना गराउन नसक्नुलगायतका समस्या पनि छन्। आंगिक क्याम्पसहरूमा न्यून विद्यार्थी भर्ना हुनु, भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक सामग्रीको अभाव, भएका संरचनाको जगेर्ना गर्न नसक्नु, खेर गएको जग्गाको सदुपयोग नहुनु, प्राध्यापकहरू परम्परागत सोचाइका भएकाले अनुसन्धान, तालिम, सेमिनार र गोष्ठीमा भाग लिने अवसर नहुँदा आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग हुन नसकेको तीतो यथार्थ छ।
विद्यार्थी नै नभएको विषयमा नियुक्ति पाएका प्राध्यापकलाई समायोजन गर्नु, दलैपिच्छे खुलेका प्राध्यापक तथा कर्मचारी संगठनमा आबद्ध भएकै आधारमा दैनिक जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्ने प्राध्यापक कर्मचारीलाई नियन्त्रण गर्नु उपकुलपतिका लागि अर्को चुनौती हो।
प्राध्यापक र विद्यार्थी राजनीति हावी भएबाट तालाबन्दीको संस्कार बढ्दो छ। राजनीतिक आस्थाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति हुँदा विज्ञ र सक्षम व्यक्तिलाई पनि राजनीतिक ट्याग लगाई अवरोध सिर्जना गर्ने परिपाटी विश्वविद्यालयभित्र व्याप्त छ। विद्यार्थी संगठन पनि शैक्षिक मुद्दा उठाउनेभन्दा पनि कुन पदाधिकारीलाई कति फाइदा हुन्छ भन्ने हिसाब गरेरै अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्। राम्रै काम गरे पनि आफ्नो संगठनविरोधी उपकुलपति छन् भने आन्दोलन चर्काइहाल्ने प्रवृत्ति विद्यार्थी संगठनमा झांगिएको छ। अझ एकै संगठनभित्र पनि फरकफरक गुटबाट छुट्टाछुट्टै आन्दोलन गर्ने र सानो समस्या आयो भने पनि केन्द्रीय नेतृत्वको सहमतिविनै तालाबन्दीमा उत्रिहाल्ने गलत अभ्यास विद्यार्थी संगठनमा बढिरहेको छ।
त्रिविका अधिकारीले गलत काम गर्दैनन् भन्ने होइन। अनियमितता गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्नेभन्दा पनि गुट समातेकै भरमा चोख्याउने परम्परागत अभ्यास त्रिविको हरेक निकायमा छ। प्राध्यापक तथा कर्मचारी नियुक्तिमा हुने चलखेल पुरानो र ठूलो समस्या मात्र होइन, यसले त्रिविलाई समेत गाँजेको छ।
यसले समग्र विश्वविद्यालय प्रशासनलाई कमजोर बनाएको छ। कमजोर प्रशासन संयन्त्रका कारण विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर पालना गराउन समस्या उत्पन्न भएको छ। अन्य विश्वविद्यालयबीच सहकार्य र समन्वयको अभाव पनि छ। त्रिविले उच्च शिक्षामा पिछडिएको वर्ग र लक्षित समूहलाई आकर्षित गराउन सकेको छैन।
२०६७ सालमा खुलेका कृषि तथा वन विज्ञान, सुदूरपश्चिमाञ्चल तथा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयसँगको जग्गा विवाद अझै टुंगिएको छैन। यी विश्वविद्यालयबीच थुपै्र शैक्षिक कार्यक्रम जुधिरहेका छन्। एकै स्थानमा दुई विश्वविद्यालयको एकै प्रकारको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा विद्यार्थी अभाव भएको छ भने दुवै विश्वविद्यालयले अनावश्यक रूपमा प्राध्यापक पाल्नुपर्ने बाध्यता छ।
प्राध्यापकका समस्या पनि थुपै्र छन्। मर्यादाक्रममा प्राध्यापकलाई सरकारको सचिवसँगै राखिएको छ। तर, सेवासुविधामा निकै भिन्नता छ। दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकका प्राध्यापकको तुलनामा त्रिविका प्राध्यापकको सेवा सुविधा न्यून छ। बरु अध्ययन-अनुसन्धानमा प्रेरित गरेरै भए पनि प्राध्यापकको सुविधातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बेला भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
