चरा अवलोकन केन्द्र बन्दै मुस्ताङको घाँसा

चरा अवलोकन केन्द्र बन्दै मुस्ताङको घाँसा

जोमसोम : धौलागिरिका २ जिल्ला मुस्ताङ र म्याग्दीको सीमावर्ती क्षेत्र घाँसामा पर्यावरणीय विविधतालाई पर्यटन व्यवसायसँग जोड्न स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानीयले पहल सुरु गरेका छन् । थासाङ गाउपालिका ४ स्थित घाँसाको पश्चिमपट्टीको जंगललाई चरा अवलोकन केन्द्र (बर्ड वाचिङ सेन्टर) र छहरामा झुन्डिएर आनन्द लिनसक्ने क्योनोनिङ विस्तार गर्न थालिएको छ ।

मुस्ताङमा २ दशकअघि अन्नपूर्ण संरक्षणक्षेत्र आयोजना, इलाका संरक्षण कार्यालय स्थापना भएपछि घाँसाको पश्चिमक्षेत्रलाई चराचुरुङीक्षेत्र बाँसस्थानको रुपमा सुचिकृत गरेको थियो । वडाध्यक्ष एवं संरक्षण व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष समेत रहेका घाँसा निवासी विशाल शेरचनका अनुसार घाँसामाथिको धौलागिरि आइसफल जंगल तथा लेकमा चराचुरुङ्गी र वन्यजन्तुको बासस्थान छ । खनिज तथा जैविक विविधताले महत्वपूर्ण मानिएको हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा एक्यापको साविक तथ्याङ्क अनुसार ४ सय ७४ प्रजातीका चराचुरुङ्गी र २ सय २६ प्रजातीका बनस्पती रहेको शेरचनले खुलाए । 

पछिल्लो समय सडक सञ्जालसँगै पलायन हुने सम्भावना रहेको पर्यटन व्यवसायलाई दिगो विकास गर्न प्रकृति संरक्षण तथा पर्यावरणीय श्रोतसाधनको उपयोग गर्न पालिकाद्वारा प्रयास भइरहेको जानकारी दिए ।

समुन्द्री सतहदेखि करिब ३५ सय मिटर अग्लो उचाईमा अवस्थित धौलागिरि आइसफल क्षेत्र आसापास उल्लेख्य मात्रामा बिदेशी पर्यटक पुग्ने गरेका छन्। आइसफल पुगेर फर्किएका पर्यटक घाँसामा बाँस बस्छन् । करिब ६० घरधुरी रहेको घाँसामा एक दर्जन बढी पर्यटक लक्षित होटल छन् । पर्यटन व्यवसायको बैकल्पिक माध्यम खोज्न स्थानीयले पहल गरेका हुन् ।

मनोरम प्राकृतिक सम्पदा भएको उक्त क्षेत्रलाई पालिकाको अगुवाईमा विशेष चरा अवलोकन केन्द्र विस्तार गर्न लागिएको हो । संरक्षण व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शेरचनका अनुसार घाँसामाथिको जंगलमा ६ प्रजातीका चराको बासस्थान छ । जसमा डाँफे ,मुनाल ,फक्रास ,कालिज ,खुट्टा रातो भएको चिलिमे चरा र चिर छन्। 

एक्यापले चीर प्रजातीको चरालाई प्रतिबन्धी पंक्षीको रुपमा सुचिकृत गरेको शेरचनले उल्लेख गरे । करिब २ हजार रोपनी क्षेत्रफलको जंगलमा चराचुरुङ्गी पाइने भएकाले यसक्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तब्यको रुपमा विकास गर्न पहल भइरहेको जानकारी दिए ।

यस्तै, चराचुरुङ्गीका अलवा त्यहाँ कमन स्नो लियोपार्ट ,रतुवा ,नाउर ,कस्तुरी ,घोरल ,झारल र थार प्रजातीका जीवजन्तु पाइने उनले बताए । उक्त क्षेत्रमा पुग्न घाँसादेखि करिब २ घण्टाको पैदलयात्रा गर्नुपर्छ ।

समितिका अध्यक्ष शेरचनले उक्त क्षेत्रको पर्यटन विकासका लागि विशेष योजना अघि बढाएका हुन् । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष सांसद विकासकोषको भौतिक पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत संघीय सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचनले पदमार्ग विस्तारका लागि १० लाख बिनियोजन गरेका थिए ।

उक्त बजेटमार्फत चराचुरुङ्गी क्षेत्रसम्म पुग्ने पदमार्ग विस्तार सम्पन्न भएको शेरचनले जानकारी दिए । चालु वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकासकोषबाट ५० लाख माग गरिएको बताए । 

अपेक्षा गरिएअनुसार बजेट उपलब्ध भएको खण्डमा उक्त क्षेत्रमा पार्क निर्माण ,पर्यटक विश्रामस्थल ,भ्यु टावर ,क्याम्पिङ स्थल ,टेन्ट र बाइनाकुलरलगायतका सामाग्री खरिद गरिने शेरचनको भनाई छ ।

यस्तै,चराचुरुङ्गी संरक्षित क्षेत्र नजिकै प्राकृतिक झरना समेत रहेकाले उक्त स्थानमा क्यानोनिङको प्रचुर संम्भावना रहेको छ । पालिकाले संघ र प्रदेशबाट आवश्यक बजेट प्राप्त गरेमा आन्तरिक पर्यटक विस्तारका लागि क्यानोनिङ पूर्वाधार विकास गर्ने लक्ष्य रहेको शेरचनले उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार करिब २० मिटर क्षेत्रमा छोटो दुरीको क्यानोनिङ हब बनाउन सके मुस्ताङ आउने पर्यटक उक्त स्थानमा पुग्ने शेरचनको दावी छ । प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको घाँसा लेकमा सल्ला ,धुपी ,केकर , अमरिसो ,निगालो र रइस लगायतका रुखहरु छन् ।

एक्यापको संरक्षित क्षेत्र रहेको उक्त स्थानमा बिदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकले अध्ययन र अवलोकन गर्ने गरेको पाईएको छ । त्यहा थप प्रजातीका चराचुरुङ्गीको समेत बासस्थान हुनसक्ने अनुमान सहित बिगतमा युकेका विदेशी पर्यटकले समेत खोजअनुसन्धान गरेका थिए ।

मुस्ताङका संघीय सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचनले मुस्ताङ जिल्ला प्राकृतिक तथा जैविक विविधिताले विशिष्ट महत्व रहेको उल्लेख गरे । प्राकृतिक श्रोतसाधनको संरक्षण र विकास अनि प्रचार÷प्रसारमा जोड दिन सके घाँसाक्षेत्र पर्यटन विकासका लागि नमुना वडा बन्ने जनाए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.