‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’ मा सुधार भयो भन्दैमा उत्पादन, आय र रोजगार तत्कालै बढ्छ भन्न सकिँदैन
पछिल्ला केही दिनयता नेपाली अर्थतन्त्रमा देखा परेका केही सकारात्मक संकेतहरूलाई सञ्चारमाध्यमले निकै महत्वका साथ प्रसारण गरेका छन्। लामो समयदेखि यस्ता संकेतको खडेरीको सामना गरिरहनुपरेको अवस्थामा आएका यी पछिल्ला संकेत सुक्खा मौसममा परेका पानीका बूँदसरह भएका छन्। त्यसबाट सम्बद्ध पक्षलाई ठूलो राहत पुगेको हुन सक्छ। र, भन्न पाइन्छ- देख्यौ, हामीले गरेको कामको प्रतिफल आउन थाल्यो।
त्यस्ता संकेतमध्ये पहिलो हो- विश्व बैंकको ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’ मा भएको सुधार। गत वर्ष यो इन्डेक्समा नेपालको स्थान अघिल्लो वर्षको १०५ बाट ११० मा झरेकोेमा सरकारको धेरै आलोचना भएको थियो। तर यो वर्ष ११० औं स्थानबाट अध्ययनले समेटेका १९० देशमध्ये नेपाल ९४ औं स्थानमा उक्लेको छ। यसलाई प्रगति मान्नैपर्छ।
जनताको स्मरणमा यो पनि ताजै छ कि गत वर्ष स्थिति बिग्रँदा सरकार स्वयम्ले विश्व बैंकको त्यो प्रतिवेदनप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै विश्व बैंकलाई पत्र लेखेर भनेको थियो कि सरकारले गरेका सबै सुधार र प्रगति त्यो प्रतिवेदनले समेटेन। विश्व बैंकले यस कुराको छानबिन गर्न एउटा टोली नै नेपाल पठाएको थियो। अध्ययन गरेर फर्केको त्यो टोलीले विश्व बैंकले तयार गरेको त्यो प्रतिवेदन ठीक भएकाले त्यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको भनी प्रतिवेदन दियो। यस पृष्ठभूमिमा अहिले १६ स्थान उक्लेको प्रतिवेदन आएको छ। यसलाई गत वर्षको त्रुटि सच्याइएको भन्ने कि क्षतिपूर्ति दिइएको भन्ने ?
जे होस्, ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’ मा नेपालले समग्रमा सुधार गरेको स्वीकार गर्नैपर्छ। यस सम्बन्धमा उक्त प्रतिवेदन भन्छ- व्यवसाय नियमनका १० शीर्षक (क्षेत्र) मा गरिएको मूल्यांकनमा नेपालले पाँच शीर्षकमा सुधार गरेको छ, तीन शीर्षकमा स्थिति अझ बिगे्रको छ र दुई शीर्षकमा यथास्थितिमा रहेकाले नेपालको प्रगतिलाई मि िश्रत भन्नुपर्छ। सुधार भएका क्षेत्रमा निर्माण अनुमति, विद्युत् सेवा प्राप्ति, बैंक कर्जा प्राप्ति, सीमापार व्यापारमा सहजता र ठेक्का कार्यान्वयन रहेका छन् भने अझ बिग्रेका क्षेत्रमा सम्पत्ति दर्ता शुल्क बढाइएको, व्यवसायको आरम्भलाई झन् झण्झटिलो बनाइएको र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत कामदार कर्मचारी स्वयम्को उपस्थितिलाई अनिवार्य गरिएको पर्छन्।
यथास्थितिमा रहेका क्षेत्रमा अल्पमतका लगानीकर्ताको हित रक्षा र रुग्ण व्यवसायसम्बन्धी समस्या छन्। मूल्यांकनको सय स्कोरमा नेपाल ६३.२ अंक प्राप्त गरेर १९० मुलुकमा ११० औं स्थानबाट ९४औं स्थानमा उक्लेको छ। गत वर्ष नेपाल ५९.६३ अंक पाएर ११० औं स्थानमा थियो। यसरी यो वर्ष जम्मा ३.५७ स्कोर बढाएर नेपाल १६ स्थानमाथि उक्लेको छ। जम्मा १९० मुलुकमा १०० अंक वितरण गर्दा धेरै मुलुकको अंक समान हुनसक्ने र फरक भए पनि थोरै अंकको मात्र फरक हुने भएकाले थोरै सुधारले पनि र्यांकिङमा ठूलो तलमाथि पर्ने हुन्छ। तर यति सुधार हुँदा पनि नेपाल भुटान र भारतभन्दा पछि परेको छ। भारत ६३औं र भुटान ८९औं स्थानमा छन्। त्यसैले यसमा युद्ध जिते झैं गरेर हर्षित हुनुपर्ने कुरा छैन। व्यवसाय विस्तार गर्नुपर्ने कुरा अनगिन्ती छन्।
साथै यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने मूल्यांकनका ती १०/१२ क्षेत्रलाई लक्ष्यित गरेर सुधारका केही काम गर्ने हो भने यो इन्डेक्स ह्वात्तै बढ्न सक्छ। तर यसमा सुधार भयो भन्दैमा उत्पादन, आय र रोजगार तत्कालै बढ्ने पनि होइन। यो त व्यवसाय गर्न सहज वातावरण बनाउने माध्यम मात्र हो, जसले स्वदेशी/विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न मद्दत गर्छ। साथै ११० औं स्थानबाट ९४ औं स्थानमा उक्ल्यो भन्दैमा लगानीको ओइरो लाग्ने कुरा पनि होइन।
लगानीको दृष्टिले अत्यन्त प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा लगानीकर्ताले लगानीमा रहेको जोखिम, करका दर र कर प्रशासनको रबैया, बैंकको ब्याजदर र बैंक प्रशासनको कार्यशैली, भौतिक पूर्वाधारको अवस्था, शान्तिसुरक्षाको स्थिति, सुशासनको स्थिति, वातावरणीय स्वच्छताको अवस्था आदि धेरै कुरा हेर्छन्। त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा यो इन्डेक्समा भएको यो सुधार भनेको १० अंक ल्याएर अनुत्तीर्ण भएको विद्यार्थीले १५ अंक ल्यायो भनेजस्तै हो, जुन पनि अनुत्तीर्ण नै हुने अंक हो। तर यसो भनेर यो सुधारको अवमूल्यन गर्न खोजिएको होइन, केवल यतिले मात्र रोटी नसेकिने भएकाले सुधारको प्रयास जारी राख्नुपर्छ र सुधारको रफ्तार बढाउनुपर्छ मात्र भन्न खोजिएको हो।
दुईचार महिना निर्यात बढ्यो भन्दैमा फुर्कनु ‘मूतको न्यानो’ भनेजस्तै हो। दिगो रूपमा निर्यात बढाउन त सरकारको बलियो प्रतिबद्धता, निर्यातमैत्री नीति र निर्यातयोग्य वस्तुहरूको प्रचुर मात्रामा आन्तरिक उत्पादन गर्नुपर्छ।
चर्चाको शिखरमा रहेको अर्को विषय हो- व्यापार घाटामा संकुचन आएको कुरा। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको यो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको व्यापार तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा निर्यात १४.४१ प्र्रतिशतले बढेको भए पनि कूल वैदेशिक व्यापार ८.८६ प्रतिशतले घटेको छ। यसको अर्थ नेपालको वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको कुनै हैसियत छैन भन्ने हो। किनभने, नेपालको कूल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको अंश अहिले पनि केवल ७.५ प्रतिशत मात्र र आयातको अंश ९२.५ प्रतिशत छ। त्यसैले कूल व्यापार घट्नुमा आयात १०.३४ प्रतिशतले घट्नु जिम्मेवार छ।
यस अवधिमा निर्यात १४.४१ प्रतिशतले बढेको भए पनि रकममा यो वृद्धि केवल तीन अर्ब ४३ करोड मात्र छ। जबकि आयात १०.३४ प्रतिशतले घटेको भए पनि रकममा यो संकुचन ३८ अर्ब ६४ करोड छ। त्यसैले आयातको आकार अत्यधिक भएकाले यो कम दरले घटे पनि रकममा त्यो ठूलो हुन्छ। त्यसैले गर्दा कूल वैदेशिक व्यापार यस अवधिमा ८.८६ प्रतिशतले घटेको हो।
कुनै पनि देशका लागि निर्यात बढ्नु र व्यापार घाटा घट्नुलाई सकारात्मक मानिन्छ। तर यदि त्यो घाटा आयातमा संकुचन आएर घटेको हो भने त्यसलाई त्यति स्वस्थकर मानिँदैन। सरकारले मदिरालगायतका विलासिताका वस्तु आयातलाई निरुत्साहित गरिएकाले आयात घटेको भनेको छ। यसलाई राम्रै मान्न सकिने भए पनि आयात घट्दा कुनै न कुनै किसिमको आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आउनुका साथै राजस्व परिचालनमा पनि असर पर्छ। त्यसैले अहिले नेपालमा यस्ता वस्तुको आयातमा गरिएको कडाइ व्यापार घाटा कम गर्न र विदेशी मुद्रा जोगाउन लिइएको तात्कालिक कदम भएकाले यसलाई अन्यथा ठान्नु हुँदैन। तर यहाँ निर्यात बढेको भन्ने कुरामा भने गम्भीर प्रश्न उठ्ने देखिन्छ।
यस अवधिमा भारततर्फ सात अर्ब २३ करोड मूल्यबराबरको प्रशोधित सोयाबिन आयल र पाम आयल निर्यात भएको छ। यी तेलको निर्यात नै भारततर्फको निर्यातमा शीर्ष स्थानमा छ। यो निर्यात नै यस अवधिमा समग्र निर्यात बढ्नुको मुख्य कारण हो। यो कुरा स्वयम् अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको दोस्रो अर्थ बुलेटिनमा पनि उल्लेख छ। यो सर्वविदित कुरा हो कि सोयाबिन आयल र पाम आयल नेपालका आफ्ना उत्पादन होइनन्। यी तेल शतप्रतिशत नै मलेसिया र इन्डोनेसियाबाट आयात गरिन्छ र भारततर्फ निर्यात गरिन्छ। यस्तो तेलको आयात र निर्यातलाई वैधता नै दिइएको छ। अन्यथा भन्सार विभागले यिनको तथ्यांक संकलन र सार्वजनीकरण गर्ने थिएन।
यसो किन भइरहेको छ भने भारतमा यस्ता तेलको आयातमा ४० प्रतिशत भन्सार लाग्छ भने नेपालमा केवल १० प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्छ। त्यसैले यस्ता तेल भारतका व्यापारीहरूले बाहिरबाट सोझै आयात गर्दा धेरै महोँ पर्छ भने नेपालमार्फत आयात गर्दा सस्तो पर्छ। यो स्थितिबाट नेपालका भारतीय मूलका व्यापारीहरूले भरपूर फाइदा उठाइरहेका छन्। यस्तो विगतदेखि नै विभिन्न वस्तुमा हुँदै आएको छ। कुनै वस्तुको आयातमा नेपालमा भन्दा भारतमा अलिबढी भन्सार लाग्ने भयो भने यस्तो स्थिति सिर्जना हुन्छ। बेलाबेलामा सुन आयातमा यस्तो हुने गरेको सर्वविदित छ।
निकट विगतमा बनस्पति घिउमा पनि यस्तै भएको थियो। साठीको दशकमा दशौं अर्ब रुपैयाँको बनस्पति घिउ भारत निर्यात हुने गर्दथ्यो। तर पछि भारतले बनस्पति घिउमा लाग्ने भन्सार दर घटाएपछि नेपालको त्यस्तो घिउको निर्यात बन्द भएको थियो। अहिले बनस्पति तेल (सोयाबिन र पाम) को त्यही स्थिति छ। तर कुनै दिन भारतले यी तेलको आयातमा लाग्ने भन्सार दर घटाइदियो भने तत्कालै यो निर्यात पनि पूर्णरूपमा सुक्छ। यसमा कुनै शंका छैन। भारतले निकट भविष्यमा यसो गर्दै छ भन्ने संकेतहरू आइरहेका पनि छन्।
आयातीत वस्तु पुनः निर्यात गरेर पनि सिंगापुर, हङकङ (चीन) जस्ता केही मुलुक धनी भएका छन्। यो आपत्तिको कुरा होइन। तर नेपालको सन्दर्भमा त्यो कुरा लागू हुन सक्दैन। किनभने नेपालको त्यस्तो निर्यात भारतकेन्द्रित छ, हुन्छ र त्यो पनि धेरैजसो भन्सार दरको अन्तरले हुने गर्छ। जब भारतले भन्सार दरमा परिवर्तन गर्छ, तब त्यस्तो निर्यात पूर्णतः धराशायी हुन्छ, हुने गरेको छ। त्यस्ता निर्यातबाट मुलुकमा मूल्य अभिवृद्धि पनि नगन्य मात्र हुन्छ, रोजगार पनि बढ्दैन र धेरै मानिस त्यसबाट लाभान्वित पनि हुँदैनन्।
यस्तो निर्यात टिकाउ हुँदैन, यो त मौकामा चौका हान्ने किसिमको निर्यात हो। त्यसैले यस्तो निर्यात दुईचार महिना बढ्यो भन्दैमा फुर्कनु भनेको मूतको न्यानो भनेजस्तै हो। दिगो रूपमा निर्यात बढाउन त सरकारको बलियो प्रतिबद्धता, निर्यातमैत्री नीति र निर्यातयोग्य वस्तुहरूको प्रचुर मात्रामा आन्तरिक उत्पादन गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
