प्रदेश प्रमुखका सवालमा पूर्ववर्ती सरकारको नियुक्ति खारेजीसँगै ख्याति प्राप्त र प्रतिष्ठित व्यक्ति नियुक्त हुनेछन् भन्ने आमअपेक्षा थियो। सँगसँगै पुरानो नियुक्ति खराब ठानिएपछि नयाँ नियुक्ति संविधानको भावनाअनुरूप गैरराजनीतिक चरित्रमा आधारित हुन्छ भन्ने विश्वास पनि। २४ घण्टा नबित्दै अघिल्लो नियुक्तिलाई माथ गर्नेगरी सातै प्रदेश प्रमुखमा पार्टीका ‘कार्ड-होल्डर’ मात्र सामेल गरिएपछि तरंग सिर्जना भएको छ। असन्तुष्टि र तरंग सबैभन्दा बढी सत्तारूढ दलमै छाएको छ भने आमतहमा संघीय पद्धति धरापमा पार्न सरकार उद्दत भएको सन्देश गएको छ।
पार्टी तहमा रहेका, चुनाव लडेका, हारेका व्यक्ति प्रदेश प्रमुखका निम्ति योग्य ठहर्याएपछि भोलि प्रदेशमा बखेडा र विवाद सिर्जना हुनेछ। प्रदेशसभा र कार्यकारिणीका काममा अंकुश लगाएको या प्रतिकूल निर्णयमा छुट दिएको जस्ता विषयले माहोल धमिल्याउनेछ। भोलि प्रदेशसभाबाट पारित विधेयक अनुमोदन गर्दा या नगर्दा प्रदेश प्रमुखकै अनुहार हेरेर विषय विवादित बन्ने निश्चित छ। हामीकहाँँ प्रचलित मान्यता भनेको पार्टीप्रति बफादार सार्वजनिक पदाधिकारी पार्टीकै आदेश मान्छन्।
संघीय पद्धतिमा प्रदेश प्रमुख त्यो प्रदेशको ‘अभिभावक’ मानिन्छ, जसरी संघमा राष्ट्रपति। अभिभावक भूमिकामा पुग्ने र पुर्याइने पात्रको चरित्र हेर्दैमा निष्पक्षताको अनभूति गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, प्रदेश प्रमुखमा जे-जस्ता राजनीतिक पात्र नियुक्त भएका छन्, सँगै तिनीहरूबाट निष्पक्ष भूमिका हुने सम्भावना न्यून छ। छिमेकी भारतमै ‘राज्यपाल’ मा पार्टी लाइनभन्दा बाहिरका र त्यसमा सकेसम्म बौद्धिक र सम्मानित व्यक्ति खोज्ने चलन छ।
संघीय संरचनाको जग राख्दाका बखत यस्ता पदमा कम्तीमा योग्य, सक्षम, ख्याति प्राप्त, निष्पक्ष निर्णय दिन सक्ने व्यक्ति खोज्नुपथ्र्याे। त्यस्ता पदमा स्वच्छ छवि र राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति कमाइसकेका पात्र नियुक्त हुनुपथ्र्या। संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा त्यस्ता संस्थाहरूलाई कसरी ‘लोकप्रिय’ बनाउन सकिन्छ (? ) भन्नेमा शासकीय ध्यान केन्द्रित हुनुपर्थ्यो, न कि पार्टी विशेषको अभीष्ट पूरा गर्न। संवेदनशील थलोमा पूर्णतः पार्टी पात्र मात्र सामेल गरिँदा प्रदेश प्रमुख जस्तो संस्थाको मान, मर्यादा र प्रतिष्ठा स्थापित हुन सक्दैन।
हामीकहाँ स्थापित संस्थाहरूमा किन खिया लाग्यो ? शासकहरूलाई सोच्ने समय मिलेको देखिन्न। गरिब नागरिकमाथि अनेकन कोणबाट करको भार थोपरेर संकलित राजस्व अयोग्य पात्रका निम्ति खुवाउने खेलकै कारण संस्थाहरू सकिँदै गएका हुन्। कम्तीमा शक्तिशाली सरकार हुँदाका बखत यस्ता खेल बन्द हुुनेछ भनी अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक थियो। दुर्भाग्य, विगतलाई बिर्साउने गरी तथ्य यत्रतत्र खुलस्त र छरपष्ट छ। खिया लागेकाहरू धारिलो पार्नेभन्दा अझ गिराउने क्रम बढ्दो छ।
कुनै पनि संस्थाका निम्ति सत्तारुढ पार्टीप्रति मात्र बफादार खोज्ने राजनीतिक ‘कुसंस्कार’ ले कहिल्यै समृद्धि प्राप्त हुँदैन। यसले झन् आमनागरिकमा असन्तुष्टि र वितृष्णा मात्र बढाउँछ। नियुक्तिले दुई तिहाइ सरकारको ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’ को नारालाई गिज्याउँछ। जबसम्म राजनीतिक ‘मेसिनरी’ भित्र नागरिकको करमाथि हेलचक्र्याईं गर्नुहुन्न भन्ने मान्यता बसाउन सकिँदैन तबसम्म समृद्धि कल्पना गर्न सकिन्न। अझ नाजायज प्रकृतिका पात्र नियुक्ति हुँदा तिनले बजेटको पारो अचाक्ली बढाउँछन्।
मुलुकका निम्ति हित चिताउने र योग्य पात्रका निम्ति खर्चिंदा त्यति असन्तुष्टि पैदा गर्दैन। तर, देशका निम्ति कुनै उल्लेखनीय काम नगरेका पात्रलाई अत्यधिक मात्रामा सुविधा प्राप्त हुने ठाउँमा नियुक्ति गरिँदा त्यसले विकृत सन्देश प्रवाह गर्छ। दुई तिहाइ सरकार बनेयताका नियुक्ति हेर्ने हो भने सन्तोष गर्न सकिने झिनो ठाउँ पनि छाडिएको छैन, हरेकतिर ‘कार्ड होल्डर’। त्यो पनि अयोग्य।
जनप्रतिनिधि निर्मित संविधानले राज्यका केही महत्वपूर्ण पदमा हुने नियुक्तिलाई दलीय दायराभन्दा बाहिर राख्नुपर्छ भन्ने मनसाय बोकेको छ। शासकीय संरचना सन्तुलित गर्ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रदेश प्रमुख, न्यायिक तथा संवैधानिक अंगका पदाधिकारी दलीय पदधारी हुनुहुन्न भन्ने हो।
राजनीतिक खिचातानी, कानुनी झमेला, मुलुकमा उत्पन्न संकटलगायतका कतिपय सवालमा तिनले ‘रेस्क्यु’ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी मध्यस्थ र निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्ने पात्रमा पार्टीको ‘कार्ड होल्डर’ अनुहार देखा पर्यो भने तिनले लिने निर्णयले सहज वैधता प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ। राम्रो निर्णयलाई पनि राजनीतिक चस्माले हेर्ने ठाउँ मिल्छ। संस्थाको संवेदनशील थलोका निम्ति सत्तारूढ दलले फराकिलो सोच, निष्पक्षता र निस्वार्थ प्रत्याभूत गराउन सक्ने पात्र खोजेमा मात्रै सरकारले लिएको नाराले सार्थक अर्थ राख्न सक्छ। काम-कुरा एकातिर र निर्णय-कार्यान्वयन अर्कातिर भएपछि वैधता नास गर्ने मात्र हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
