के दोस्रो शीतयुद्ध सुरु भएको हो ?

शक्तिशाली राष्ट्रहरू अन्तरमुखी हुँदा र झर्दो राष्ट्रवादले सबैलाई पिरोल्दा नेतृत्वका नाममा प्रजातन्त्रका आधारभूत मान्यता र मूल्य कमजोर हुँदै गइरहेका छन्

३० वर्षअघि बर्लिनको पर्खाल ढल्यो। दोस्रो विश्व युद्धको (१९३९-१९४५) समाप्तिसँगै युरोप विभाजन भएको थियो, बर्लिन वाल युरोप विभाजनको प्रतीक त थियो नै, विश्वलाई दुई ध्रुवमा विभाजन गर्ने अस्त्र पनि। यो विभाजनसँगै शीतयुद्धको बीउ रोपिएको थियो, त्यसैले वर्लिनको पर्खाल भत्किनु भनेकै शीतयुद्धकै समाप्ति थियो।

बीसौं शताब्दीको पहिलो भाग दुई विश्वयुद्धका कारण हिंसा र विध्वंसले भरिएको रक्तपातपूर्ण थियो भने दोस्रो भाग (सन् १९८९ सम्म) शीतयुद्धबाट ग्रसित रह्यो। शीतयुद्ध (१९४६-१९८९ सम्म) वास्तविक। ठूलो स्केलका लडाईं नभए पनि दुई महाशक्ति राष्ट्रहरू संयुक्त राज्य अमेरिका र तत्कालीन सोभियत संघबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा र वैरभावले गहन रूप लिएको थियो। वैरभाव यति उच्च थियो कि महाशक्तिहरूबीच युद्धको खतरा रहिरह्यो। त्यसैले शीतयुद्धको अन्त्य महायुद्धकै अन्त्यजस्तो थियो। शीतयुद्धको अन्त्य बीसौं शताब्दीको परिवर्तन ÷रूपान्तरण गर्ने महत्वपूर्ण घटनाकै रूपमा लिइन्छ।

शीतयुद्धमा अमेरिका, पश्चिम युरोप, पूर्वी एसिया जापानलगायत र मध्यपूर्वका केही देश एकातिर थिए भने सोभियत संघ, पूर्वी युरोप र चीन अर्कोतिर थिए। अमेरिकाले स्वतन्त्र, प्रजातान्त्रिक खेमाका देशहरूको नेतृत्व गरेको थियो भने सोभियत संघले समाजवादी भनिने कम्युनिस्ट मुलुकको नेतृत्व गरेको थियो। अमेरिकाको नेतृत्वमा उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन थियो भने सोभियत संघले वार्सा प्याक्टको नेतृत्व गरेको थियो। हातहतियारको होडबाजी चल्यो, दुवैले आणविक हतियार राखे पनि वास्तविक लडाईं भएन, तेस्रो विश्वयुद्ध हुन पाएन। 

आ-आफ्नो विचार, शक्ति र प्रभाव बढाउन जासुसी गतिविधि बढाउने, जानाजानी ध्वंसात्मक काम गराइरहने, प्रोपोगाण्डा गराइरहने, एक अर्कालाई कसरी हुन्छ होच्याउने काम भने भइरहे। आर्थिक नाकाबन्दी शीतयुद्धको अर्को शस्त्र थियो। क्युवान मिसाइल संकटले विश्वलाई नै संकटमा पुर्‍याएको थियो। क्युवा,ताइवान, कोरियाली महाद्वीप, इन्डो चाइना क्षेत्र, भियतनामलगायत अफगानिस्तानमा ‘प्रोक्सी वार’ भए। युरोपमा कुनै लडाईं नभए पनि पूर्वी जर्मनी १९५३, हंगेरी १९५६, चेकोस्लोभाकिया १९६८ मा भएका विद्रोहहरूलाई मस्कोले दबाएका थिए। शीतयुद्धको भू-राजनीति हेर्दा यसको थिएटर (रंगमञ्च) केन्द्रीय युरोप र चीनको वरिपरि रह्यो। यो थिएटरमा अमेरिका, सोभियत संघ र चीनका बीच सैनिक प्रभाव र प्रभुत्वका लागि प्रतिस्पर्धा रह्यो।

 १९४७ देखि सुरु भएको शीतयुद्धको चरम सीमा १९५० देखि १९६३ सम्म देखियो। आ-आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बढाउन शक्ति राष्ट्रहरूको होडबाजी चलि नै रह्यो। यसबीचमा भियतनाम उत्तर र दक्षिणका बीच सिभिल वार हुँदा अमेरिकाले दक्षिण भियतनामलाई साथ दियो। भियतनाम युद्धमा ५८ हजार अमेरिकी सैनिकले ज्यान गुमाए भने २०-३० लाख भियतनामी मारिए। प्रभाव क्षेत्र बढाउने क्रममा Rollback, containment, detente, Appeasement जस्ता उपाय पनि अपनाइए। चाणक्य कूटनीतिक शैलीमा भन्ने हो भने साम, दान, दण्ड, भेद के अपनाउँदा आफ्नो स्वार्थ सिद्ध हुने र प्रभाव बढ्ने हुन्छ -प्रयोगहरूमा ल्याइयो। अमेरिकाले युद्धबाट ध्वस्त भएका ठाउँको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको पहल गर्‍यो। कनेक्टिभिटिलाई पनि प्रोत्साहन गर्‍यो शीतयुद्ध कालमा झैं। अमेरिकाले मार्सल प्लान, प्वाइन्ट फोर प्रोग्राम (point four programme) Alliance for progress peace corps जस्ता कार्यक्रम लागू गर्‍यो।

अमेरिकाले कमजोरलाई सहयोग गरेर बलियोविरुद्ध काम गर्ने रणनीति अपनायो। यसै रणनीतिअन्तर्गत अमेरिकाले चीनसँग सम्पर्क बढाउने पहल गर्‍यो र सोभियत संघविरुद्ध चीनलाई प्रयोग गर्ने रणनीति सुरु। सन् १९४९ को कम्युनिस्ट क्रान्तिपछि रुस र चीन वैचारिक सामीप्यतामा आए। माओसेत्तुङको चिनियाँ जनताको विजय भएको घोषणा बाबजुद अमेरिकालगायत पश्चिमी देशले ताइवानमा सीमित हुन पुगेको च्याङ काई सेक सरकारलाई मान्यता दिइरहे। कम्युनिस्ट चीन संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यताबाट पनि वञ्चित रह्यो।

चीनलाई अलग राख्ने पश्चिम नीति चलिरहँदा पनि नेपालका प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले १९६० मा संयुक्त राष्ट्र संघको पन्ध्रौं महासभालाई सम्बोधन गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघमा चीनको सदस्यता हुनैपर्ने जोडदार आह्वान गरे, विश्व समुदायसमक्ष। बीपी कोइरालाको भनाइ थियो- चीनबिनाको संयुक्त राष्ट्रसंघले सर्वव्यापकता प्राप्त गर्न सक्तैन र चीनलाई राष्ट्रसंघ बाहिर राखेर विद्यमान राजनीतिक यथार्थतालाई प्रतिबिम्ब गर्दैन। 

यसै आसयको विचारलाई अमेरिकन रिपब्लिकन पार्टीका राष्ट्रपतीय उम्मेदवार रिचार्ड निक्सनले १९६७ को foreign Affairs  मा लेख लेखे। चीन जस्तो ठूलो देशलाई धेरै समय बाहिर राख्नु बुद्धिमान नहुने उल्लेख गरे। निक्सनले अब चीनलाई विश्व राजनीतिको मूल प्रवाहमा ल्याउने कुरा गर्दा हेनरी किसिन्जरले यस्ता कल्पना लहडको उडान भनेका थिए। चीन त्यतिबेला सांस्कृतिक क्रान्तिको चपेटामा थियो, जनजीविकाका अनेकन समस्या झेल्दै थियो। त्यस्तो समयमा चीनसँग सम्पर्क भनेको सोचाइ बाहिरको विषय थियो, विश्वास गर्न नसकिने कुरा थियो। निक्सनको मन्त्र थियो, भ्रम विनाको सम्पर्क। सन् १९६९ अगस्त महिनामा चिनियाँ सोभियत सुरक्षा बलको सीमामा लडाईं भयो। दुई आणविक हतियारयुक्त देश लडाईंमा गए भने सर्वनाश हुने आकलन गरियो।

त्यसपछि मात्र किसिन्जरले आफ्नो सोचाइ परिर्वतन गरे, अमेरिकाको विश्व प्रतिस्पर्धी दुश्मन सोभियत संघको जित भयो भने, अमेरिकाको लागि दुर्भाग्य हुने ठहर गरे। बेइजिङको कमजोरी र मस्कोको प्रतिस्पर्धासँगको ग्रस्तताबाट फाइदा लिन चीनसँग मिलेर जाने विचारले विश्व शक्ति सन्तुलनमा बदलावका संकेत विस्तारै देखा पर्दै गए। सोभियत संघको डर देखाएर चीनसँग सम्पर्क बढाउने, माओलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने तत्कालका लागि अमेरिका नेतृत्वको सफलता मानिन्छ। वैचारिक द्वन्द्वका बीचमा आफ्नो बृहत् दीर्घकालीन उद्देश्यलाई कठिनता ÷कडापनलाई सिर्जनात्मकतासँग जोड्न सक्ने अमेरिका कूटनीतिका रूपमा लिइन्छ।

सन् १९७१ मा किसिन्जर चीनको राजधानी बेइजिङ पुगेर चाउएनलाइलाई भने-यथार्थताले हामीलाई एक ठाउँमा ल्यायो र यही यथार्थताले हाम्रो भविष्य निर्धारण गर्नेछ।’ किसिन्जर त्यतिबेला नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त भइसकेका थिए। उनले चिनियाँ नेतृत्वलाई विश्वास दिलाउँदै भने, चीनको विरुद्ध हामी कहिल्यै कसैसँग मिल्नेछैनौं। चीनसँग छलफल नगरी या विचार नबुझी चीनको हितलाई असर गर्ने अमेरिकाले निर्णय गर्ने छैन, कुनै कदम चाल्ने छैन। राष्ट्रपति निक्सन पनि चीनको भूभागमा गएर चीनसँगको सम्पर्क र सम्बन्ध बढाउने पहललाई ‘ताजा हावाको श्वास’ भन्दै भविष्यका लागि यसले अवसर खोलेको र प्रतिकूलतामा पनि अमेरिकासँग ठूलो आँट गर्न सक्ने अन्तर्निहित शक्ति र आत्मविश्वास रहेको रूपमा अमेरिकी नेतृत्व प्रस्तुत भयो।

जनताका आधारभूत मौलिक हक, अधिकारको रक्षा र संवद्र्धन गर्दै राष्ट्रराष्ट्रबीचमा सामञ्जस्यता, सद्भाव र समझदारीलाई अगाडि बढाउन शान्तिपूण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्त (पञ्चशील) लाई स्थापित गर्नुपर्छ।

१९७९ मा चीनले अर्थतन्त्र खुला र सुधार गरेपछि तीन दशकसम्म लगातार आर्थिक वृद्धि चीनको विश्व रंगमञ्चमा उपस्थिति, भूमिका र योगदान बढ्दै गयो। सन् १९८० को दशकतिर आइपुग्दा सोभियत संघ कमजोर हुँदै गइरहेका संकेत देखिन थाले। सन् १९७९ मा अफगानिस्तानमा आक्रमण गरेपछि सोभियत संघको कडा आलोचना भयो, घेराबन्दी सुरु भयो। अर्थतन्त्रको एक चौथाइ प्रतिरक्षा र परराष्ट्र मामलामा दिइरहेको मस्कोका लागि थेग्न गाह्रो हुँदै जान थाल्यो। यही दशकमा मस्कोमा नेतृत्व परिवर्तन छिटोछिटो भयो। मिखाइल गोर्वाचेभ नेतृत्वमा आएपछि खुलापन र पुनर्संरचना कार्यक्रम ल्याए, उनले कम्युनिस्ट पार्टीलाई सुधार गर्न चाहन्थे तर कम्युनिस्ट प्रथा सामेल संयन्त्रले अगाडि बढाउन सहयोग गरेन।

अफगानिस्तान आक्रमण महँगो सावित भयो, पूर्वी युरोपमा देखिएका विरोध प्रदर्शन दबाउन गोर्भचेभले सैनिक पनि पठाएनन्। आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय छविमा बढी केन्द्रित हुँदै गर्दा देशको यथार्थतासँग टाढिँदै गए। शीतयुद्धको अन्तिम दशकको अन्त्यतिर अप्रत्याशित घटना भए, यति छोटो समयमा घटनाक्रमले यति तीव्र गति लेलान् भन्ने अनुमान सायद कमैले गरेका थिए। नोभेम्बर ६ मा वर्लिनको पर्खाल भत्केपछि मस्कोमा पनि शक्ति संघर्षले तीव्रता लियो। नेतृत्वले तालमेल र उपयुक्त सामञ्ज्यस्तता कायम गर्न सकेन। अन्ततः अमेरिकाको एक मात्र प्रतिस्पर्धी विश्व शक्ति राष्ट्र सोभियत संघको डिसेम्बर १९९१ मा विघटन भयो।

शीतयुद्धको अन्त्य भइरहँदा अमेरिका सर्वशक्तिमान राष्ट्रको रूपमा स्थापित भयो। सोभियत संघको विघटनमा कम्युनिज्मको अन्त्य भएको मान्दै राजनीतिक विद्वानहरूले यसलाई इतिहासको अन्त्य भने। प्रजातन्त्रको विकल्प नरहेको र अब कानुनी राज्यको व्यवस्था सर्वोपरि भएको घोषणा गरियो।

अमेरिका शक्तिका रूपमा स्थापित भयो। शीतयुद्धको समाप्तिसँगै दुई ध्रुवीय विश्व इतिहास भइसक्यो। विश्व आज बढी अन्तर्सम्बन्धित भएको छ। एकअर्कासँग कुनै न कुनै रूपमा जोडिएर बसेका छन्-मुलुकहरू। बहुध्रुवीय विश्वमा समस्या पनि बहुआयामिक भएका छन्। कुनै पनि राष्ट्रले जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि विश्वमा देखिएका चुनौतीको एक्लै सम्बोधन गर्ने÷ समाधानका लागि अरूसँगै मिलेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। हामीले पनि हाम्रो विचारलाई सोहीअनुसार बदल्न सक्नुपर्छ।

शीतयुद्धको अन्त्यपछि दुई ध्रुवीय विश्व अमेरिका शक्तिशाली रहेको एक धु्रवीय विश्वको बाटो हुँदै बहुध्रुवीय विश्वतिर अग्रसर छ भने अर्कोतिर राष्ट्रराष्ट्रबीचको अन्तरनिर्भरता÷सहयोग बढिरहेको छ। शक्तिशाली राष्ट्रहरू अन्तरमुखी भएका छन्। आफ्नो राष्ट्र पहिलोको नारा लगाइरहेका छन्। झर्दो राष्ट्रवादले सबैलाई पिरोलेको छ। पहिचानको राजनीति खतरनाक रूपमा प्रबल भइरहेको छ। निर्णायक र नेतृत्वका नाममा प्रजातन्त्रका आधारभूत मान्यता र मूल्य कमजोर भइरहेका छन्। यस पृष्ठभूमिमा नयाँ विश्व व्यवस्था जन्मिने प्रसव वेदनामा छ।

यस सन्दर्भमा जनताका आधारभूत मौलिक हक, अधिकारको रक्षा र संवद्र्धन गर्दै राष्ट्रराष्ट्रबीचमा सामञ्जस्यता, सद्भाव र समझदारीलाई अगाडि बढाउन शान्तिपूण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्त (पञ्चशील) लाई स्थापित गर्नुपर्छ। शीतयुद्धपछिका ३० वर्षमा यस दिशामा के कति काम भए ?  के हुँदैछन्, के गर्न उपयुक्त छ आदिको बृहत्तर मूल्यांकन गर्ने बेला हो, यो घडी। के साँच्चिकै ‘इतिहासको अन्त्य’ भएकै हो ? यस प्रश्नतिर पनि शीतयुद्ध सकिएको तीन दशक बितिसक्दा मूल्यांकन गर्दै अगाडिको बाटो तय गर्ने बेला आएको छ। अन्त्यमा

नेपाल एसियाका दुई महाशक्ति राष्ट्रबीच अवस्थित मुलुक हो। भूराजनीतिक हिसाबले महत्वपूर्ण देश छिमेकीका लागि र शक्ति र प्रभाव फैलाउने होडबाजीमा रहेका महाशक्ति राष्ट्रका लागि पनि बडो संवेदनशील र नाजुक घडीमा नेपालले सचेत, सर्तक र संवेदनशील भएर आफ्नो सम्मान र स्वतन्त्रता बचाइराख्यो। तत्कालीन शासक वर्गले जनाधारबिनाको राजनीतिक व्यवस्था टिकाउन सम्झौता गरे। कुनै गुटमा नलाग्ने र कसैको दबाब र पक्ष नलिई स्वतन्त्र रूपले निर्णय लिने नेपालले मध्यमार्ग अपनाएको थियो, परराष्ट्रनीतिमा अर्थात असंलग्नताको बाटो रोजेको थियो। यही असंलग्नताले नेपाल होडबाजीबाट टाढा रहन सक्यो, छिमेकीलगायत बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव र समर्थन बटुल्न सफल भयो। शीतयुद्धकालमा २० वर्षको अन्तरालमा सन् १९६९ र १९८९ मा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य चुनिन सफल भयो। यस्तै दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को मुख्यालय पनि सार्क सदस्य राष्ट्रहरूको मन र विश्वास जितेर काठमाडौं ल्याउन सफल भएको थियो। यो कुशलता असलंग्न परराष्ट्र नीतिको अभिव्यक्ति हो, उपज हो भन्न सकिन्छ।

भट्टराई पूर्व राजदूत हुन्।