काठमाडौं : औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक सुवास सिटौलाको नियुक्ति विवादमा परेको छ। सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा सञ्चालन) आदेश २०६९ को दफा १२ को उपदफा (७) मा ६० वर्ष पूरा भएको व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख पदमा रहन अयोग्य हुने प्रावधान छ। तर, सिटौला कानुनबमोजिम अयोग्य हुँदाहुँँदै पनि सरकारी सुविधा लिइरहेका छन्।
सरकारले सिटौलालाई २०७५ माघ २५ गते ४ वर्षका लागि महाप्रबन्धक नियुक्ति गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले समेत २०७४ असार २५ मा चार वर्षका लागि सिटौलालाई नियुक्ति दिनू भनी परमादेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले उमेर हद नहेरी फैसला गर्दा सिटौलाले गैरकानुनी ढंगले बोर्डको महाप्रबन्धक भएर जागिर खाइरहेका छन्। सिटौला २०७१ असोज २८ मै ६० वर्ष पुगेको उनको नागरिकताबाट देखिन्छ।
सिटौलाको उमेरहद कटेको थाहा पाउँदापाउँदै उद्योग मन्त्रालयले सर्वाेच्चको आदेश भन्दै नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको थियो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जारी गरेको उद्योगतर्फको सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका कार्यकारी प्रमुखको छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि २०७५ अनुसार पनि सिटौला असोज २७ गते ६५ वर्ष पूरा भइसकेकाले स्वतः अवकाश पाइसक्नुपर्ने हो। कार्यविधिअनुसार कार्यकारी प्रमुखको योग्यता ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। अवकाश भइसकेपछि पनि सिटौला महाप्रबन्धक हुँ भन्दै कार्यालयमा जाँदा पनि सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन।
अर्थ मन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख हरिशरण पुडासैनीले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको महाप्रबन्धक हेरफेरको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको नभएको बताए। समन्वय गर्न खोज्दा उद्योग मन्त्रालयले नटेरेको उनको भनाइ छ। ‘उक्त बोर्ड हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्र्दैन, समन्वय गर्न खोज्दा पनि उद्योगले चासो देखाएको छैन’, उनले भने। तर, उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको महाप्रबन्धको विषय अर्थ मन्त्रालयकै जिम्मेवारििभत्र रहेको बताइन्। सचिव खतिवडा अरु थप विषयमा भने बोल्न चाहिनन्।
सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष विमल वाग्ले नियुक्ति हुदाँका बखत उमेरहद ननाघेको हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘उमेर हद ननाघ्दै नियुक्ति भएमा अवकाश अघि उमेर हदको कुनै अर्थ हुँदैन’, उनले भने। सिटौलाको करिअरबाट प्रमोसन नभइ राजनीतिक नियुक्ति भएकाले शर्तको अवस्था मुख्य हुने उनको भनाइ छ। ‘शर्तमा जे लेखिएको छ, त्यही हुन्छ, शर्त नहेरी भन्न सकिँदैन’ उनले भने।
यस्तै प्रकृतिको नजिर राष्ट्र बैंकमा पनि केही समयअघि देखिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण राष्ट्र बैंकका निर्देशक भीष्म उप्रेतीले असीमित समय जागिर खाइरहेका छन्। २०७४ जेठ ३ मै अवकाश हुनुपर्ने उप्रेतीलाई राष्ट्र बैंकले २०७४ जेठ २७ गते अवकाशपत्र दिएको थियो। उप्रेतीले उक्त पत्र खारेजीको माग गरी पत्र पाएको एक महिनापछि सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। तर सर्वोच्चले उनकै पक्षमा फैसला गर्दा नियमविपरीत जागिर खाइरहेका हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
