स्टिल उद्योगको कर्जा जोखिममा

काठमाडौं : १८ देखि ३० महिनामा उद्योगको सबै लगानी उठिसक्ने प्रस्ताव पेस गरेर कर्जा लिएका स्टिल उद्योग अहिले संकटोन्मुख हुन थालेका छन्। मागको तुलनामा उत्पादन अधिक भएका कारण उद्योग धराशयी हुने जोखिम बढेको काठमाडौं स्टिलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव पोखरेल बताउँछन्।

पछिल्ला वर्ष सरकारको विकास खर्चमा कमी आएको र पुनर्निर्माणको काम सकिन थालेपछि छडको माग अझै घट्ने अनुमान व्यवसायीको छ। उनका अनुसार पछिल्लो २–३ वर्षको तथ्यांकका आधारमा नेपालमा वार्षिक १३ लाख टन छडको माग छ। यद्यपि, अहिले सञ्चालनमा रहेका ३० वटा उद्योगको उत्पादन क्षमता २७ लाख टन पुगिसकेको छ। माग घट्ने र उत्पादन बढ्ने भएपछि पछिल्लो ६ महिनायता छडको भाउ सस्तिदों छ। प्रतिटन १० हजार रुपैयाँ सस्तिसकेको व्यवसायी बताउँछन्। सबै लागत र न्यूनत्म नाफा जोड्दा प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँ पर्ने छड अहिले बजारमा ५६ देखि ६१ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको उनले जानकारी दिए। ‘माग घटेपछि उद्योगीले लागतभन्दा पनि सस्तो भाउमा छड बेच्नुपर्ने अवस्था आएको छ’, पोखरेल भन्छन्। अहिले भारतसहित विश्वबजारमा नै फलामको खपत कम भएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य पनि घटेका कारण नेपालमा छडको मूल्य सस्तिन सहयोग पुगेको छ। तर, नेपालको सन्दर्भमा व्यवसायीको अदूरदर्शिताका कारण स्टिल उद्योग संकटमा पर्न थालेको व्यवसायी नै बताउँछन्। भूकम्पपछि पुनर्निमाणमा निर्माण सामग्रीको ठूलो अभाव भयो। अर्कातिर भारतले नाकाबन्दी लगाइदियो। त्यसले कुनै पनि उद्योगको कच्चापदार्थ समयमा आउन नसकेको व्यवसायी बताउँछन्। त्यसबखत विद्युत् पनि दिनमा १२ घण्टामात्रै उपलब्ध थियो। यस्तो अवस्थामा उद्योगले माग धान्न नसकेपछि अत्यधिक नाफामा सामान बेच्ने मौका उद्योगीले पाए। त्यही नाफा र ‘प्रकोप सृजित’ उच्च मागका आधारमा व्यवसायीले बैंकमा प्रस्ताव लगे। तर ३–४ वर्ष लगाएर उद्योग खोलिसकेपछि बजारमा माग घटेको व्यवसायी बताउँछन्। ‘बर्खामा खोलाको बाढी देखेर जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेजस्तो भयो’, सीईओ पोखरेल भन्छन्। पुनर्निर्माणको काम सकिनै लाग्दा सरकारले ठूला पूर्वाधार परियोजनाको निर्माण अघि बढाउन नसकेपछि छड लगायत निर्माण सामग्रीको मूल्य सस्तिएको छ।

जनताको पैसा जोखिममा

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण दिने पैसाको अभाव सिर्जना गराउनमा सिमेन्ट र स्टिल उद्योगको निकै ठूलो भूमिका रहेको बैंकर बताउँछन्। ‘दुई वर्षमा लगानी उठाउने प्रस्ताव बोकेर आउँछन्। सम्भाव्य देखेपछि बैंकले लगानी गर्नुप¥यो’, एक बैंकर भन्छन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार फलामको खानी तथा उद्योगमा मात्रै बैंकले गत भदौ मसान्तसम्म १ खर्ब ५ अर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेका छन्। यसबाहेक स्टिल उत्पादन र बिक्रीका लागि कच्चापदार्थ आयात, सवारीसाधन, ढुवानी, थोक तथा खुद्रा व्यापार र व्यवसायीले पाउने ओभरड्राफ्ट कर्जामा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूलो कर्जा लगानी गरेका छन्।

विगतमा आक्रामक लगानी गरेका स्टिल उद्योग औद्योगिक उत्पादनको माग घटेपछि अप्ठेरोमा परेका हुन्। ‘बैंकको कर्जा डुब्नसक्ने खतरा देखिरहेको छु’, काठमाडौं स्टिलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव पोखरेल भन्छन्, ‘लगानीबाट प्रतिफल नआएपछि बैंकको ऋण डुब्ने अवस्था आउँछ।’

बैंकका अध्यक्षको संगठन ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ’ का अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यान स्टिल उद्योग धराशयी हुने अवस्थामा आएपछि बैंकका साहुको नयाँ संस्था जन्माउनुपरेको बताउँछन्। बैंकका व्यवस्थापकले हरेक परियोजनाको बेग्लाबेग्लै प्रस्ताव मूल्यांकन गरेर कर्जा परिचालन गर्ने तर समष्टिगत बजारलाई बेवास्ता गर्दा जोखिम बढेको उनी बताउँछन्।

दुई वर्षपछि कुनै उत्पादनको माग कति हुन्छ भनेर बैंकिङ क्षेत्रले पूर्वानुमान गर्न नसक्दा चाहिनेभन्दा बढी ऋण एउटै ठाउँमा गएको गोल्यानको भनाइ छ। उनी सिमेन्ट र छडमा बैंकले गरेको २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जोखिममा परेको उनी बताउँछन्। ‘यतिठूलो लगानी एउटै क्षेत्रमा नभएको भए अहिले ब्याजदर यो स्तरमा बढ्ने थिएन र अरु उद्योग पनि मारमा पर्ने थिएनन्’, उनी भन्छन्, ‘हाम्रो मुलुकमा सीमित पुँजी छ। त्यसलाई कहाँ कति लगानी गर्ने भन्ने योजना हुनुपर्छ।’

हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोकशम्शेर जबरा पनि उत्पादन बढी हुँदा छड उद्योगले उधारोमा बढी सामान बिक्री गरेका कारण बैंकको किस्ता तिर्न अप्ठेरो पर्ने अवस्था सिर्जना हुन थालेको बताउँछन्। निर्माण सामग्रीको माग ह्वात्तै बढाउने खालका पूर्वाधार परियोजना तत्काल सुरु नभए यस्ता उद्योगमा भएको लगानी डुब्ने खतरा बढेको उनी बताउँछन्।

गोल्यानको भनाइमा बजारको तथ्यपरक पूर्वानुमान नगरी उद्योग लगाउने उद्योगी, अनुमति दिने सरकार र पैसा दिने बैंक तीनैपक्ष दोषी छन्। ‘एउटाको पछाडि अर्को कुदिहाल्ने नेपाली उद्योगीको प्रबृत्ती, ठूला व्यावसायिक घराना भनेर आँखा चिम्लिएर ऋण दिने बैंक पनि दोषी हो,’ उनी भन्छन्। नेपालले छडको निर्यात गर्न नसक्ने भएकाले पनि यस्ता उद्योग आवश्यकताभन्दा बढी खोल्न नहुने उनी बताउँछन्।

स्टिल प्रविधिमै विद्यावारिधि गरेका सीईओ पोखरेल पनि सम्पूर्ण कच्चापदार्थ आयातमा आधारित हुने भएकाले यस्ता उद्योग जथाभावी खोल्न दिनु अर्थतन्त्रका लागि घाटा भएको उनी बताउँछन्। ‘मेसिनरी, कच्चापदार्थ, इन्धन, प्राविधिक सबै भारतबाट ल्याएर नेपालमा जमिनमात्रै प्रयोग गर्ने उद्योगले फेरि भारतमा वस्तु निर्यात गर्न सक्दैन’, उनी भन्छन्। निर्यात गर्न नसक्ने उद्योगले मागभन्दा बढी उत्पादन गर्न थालेपछि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जन्मिएको उनी बताउँछन्। ‘एउटा उद्योगले मूल्य घटाउँछ, अर्काले त्यसभन्दा पनि घटाउँछ। यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको दलदलमा अहिले सबै उद्योग फसिरहेका छन्’, उनी थप्छन्, ‘उधारो नउठ्ने समस्याले उद्योगलाई अझै बढी गाल्न थालेको छ।’

बैंकर र उद्योगी दुवैले आसन्न संकट टार्न सरकारले पूर्वाधार परियोजनामा लगानी बढाउनुपर्ने बताउँछन्। सरकारले ठूला सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल, सुरुङमार्ग, ठूला जलविद्युत् आयोजनालाई तत्कालै अघिबढाउन सकेको अवस्थामा मात्रै अहिले भएका उद्योग चल्नसक्ने पोखरेल बताउँछन्। पछिल्लो समय जलविद्युत् र आवास निर्माणको काम ठप्प भएको उनी बताउँछन्। सरकारले पूर्वाधारमा लगानी बढाएर स्टिलको खपत बढाउन सहयोग नगर्ने हो भने उद्योग धराशायी हुने उनले बताए।